काठमाडौं २८ जेठ / निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलबभत्ता खुवाउन जुम्ला जिल्लाको एक सामुदायिक विद्यालयले तरकारीखेती गर्दै आएको छ। पातारासी गाउँपालिका–७ पटमारास्थित महारुद्र आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतका शिक्षक दोब्बर भएपछि तलबभत्ताको जोहो गर्न विद्यालयले आलुखेती गरेको हो। पाँच रोपनीमा आलुखेती गरिएपछि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक टिकाउन सहज भएको प्रधानाध्यापक चूडाराज न्यौपानेले बताए।

उनका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा निजी स्रोतबाट राख्नुपरेको छ। सरकारले दरबन्दीका शिक्षकलाई मात्र तलबभत्ता उपलब्ध गराउँछ। निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन विद्यालयको अन्य आम्दानीले नपुगेपछि तरकारीखेती गरेर रकम जुटाउनुपरेको उनले बताए। प्रधानाध्यापक न्यौपानेले भने, ‘यो क्षेत्रमा आलु उत्पादन राम्रो हुन्छ। आलु बेचेर आएको पैसाले निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब दिन्छौं।’ आलुखेतीबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको न्यौपानेले बताए। ‘सडकको पहुँच भएकाले बिक्रीवितरणका लागि बजार पु-याउन सहज छ’, उनले भने, ‘शुक्रबार हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा शिक्षक–विद्यार्थी आलु गोडमेल र संरक्षणमा जुट्छौं। यसले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञानसँगै विद्यालयको आम्दानीमा सहयोग पुगेको छ।’

यहाँ उत्पादित आलु सदरमुकाममा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । व्यापारीले गाउँमै पुगेर आलु खरिद गर्छन् । विद्यालयले गरेको आलुखेतीको सिको गाउँका स्थानीयले पनि गरेका छन्। उनका अनुसार आलुको परिकार बनाउने तालिम विद्यार्थीलाई दिएर दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने योजना विद्यालयको छ। ‘आलुखेती निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन राम्रो विकल्प बनेको छ,’ न्यौपानेले भने। विद्यालयले आम्दानीका लागि आलुखेती गर्दै गए जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अभिभावक बताउँछन्।

सरकारी दरबन्दी नभएका सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन स्थानीय तहले विकास बजेटबाट समेत रकम छुट्याइएका छन्। ‘एक गाउँ एक विद्यालय’ अवधारणा आएसँगै हरेक गाउँमा सामुदायिक विद्यालय खोलिएका छन्। तर नयाँ खोलिएका विद्यालयलाई सरकारले विद्यार्थीअनुसार शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा स्थानीयले नै निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता आएको हो। तिला गाउँपालिका–९, तल्लो खोप्रीस्थित विद्यालयलाई सरकारले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नदिँदा दुई दशकदेखि निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपरेको छ। कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा दुई राहत दरबन्दीका र दुई निजी स्रोतका शिक्षक छन्।

पट्मारास्थित महारुद्र विद्यालयमा निजी स्रोतमा तलब खुवाउने गरी राखिएका शिक्षक ६ जना छन्। उनीहरुको तलबभत्तामा वार्षिक साढे आठ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रधानाध्यापक न्यौपानेले बताए। उनले भने, ‘पहिला पहिला अभिभावक र स्थानीय निकायमा आएको विकास बजेटबाट रकम जुटाउनुपथ्र्यो तर आलु खेती गर्न थालेपछि अभिभावकलाई पनि निकै हलुंगो भएको छ।’ स्थानीय सिंहबहादुर बुढाका अनुसार अहिले गाउँपालिकाबाट १३ लाख रुपैयाँ लागतमा विद्यालयको दुईकोठे पक्की भवन निर्माण हुँदैछ।

तिला गाउँपलिका–९, तल्लो खोप्रीस्थित विद्यालयमा घेराबार लगाउन दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको छ। स्थानीयले घेराबारको काम श्रमदानमा गर्ने र गाउँपालिकाले दिएको रकम शिक्षकलाई तलब खुवाउने सहमति भएको प्रधानाध्यापक कालीबहादुर थापाले बताए। ‘विद्यालयको विकास पनि हुने र शिक्षकको पारिश्रमिक पनि जुट्ने हिसाबले गाउँलेले काम गर्छन्,’ उनले भने। अहिले गाउँलेबाट जुटाएर हरिबहादुर थापा र टेकराज बुढालाई प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हर्कबहादुर बुढाले विकास निर्माण योजनामा गाउँलेले श्रमदान गर्छन् र ती योजनाको बजेट विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने बताए। विद्यालयले आम्दानीका लागि स्याउ खेती पनि गरेको छ। उनले भने, ‘निजी शिक्षक पाल्न स्याउ खेती पनि गरिएको छ। २० वटा बोटले फल दिन्छन्। वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ स्याउबाट आम्दानी हुन्छ।

त्यस्तै सेतीवाडा मावि, नुवोकाटका निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब जुटाउन स्थानीयले विकास निर्माण योजनामा श्रमदान गर्ने र त्यसबापतको बजेट विद्यालई दिइन्छ। यो विद्यालयमा घेराबार लगाउन स्थानीय तहले ९ लाख रुपैयाँ दिएको छ। गाउँलेले श्रमदानबाट घेराबारको काम सकाइसकेका छन्। घेराबार लगाउन आएको बजेट निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्तामा खर्च गर्ने सहमति भएको स्थानीय बताउँछन्। तिला गाउँपालिकाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका २७ वटा विद्यालयले यसैगरी निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलबभत्ता जुटाएका छन्।

त्यस्तै भैरव आधारभूत विद्यालय, जोगिवाडाले पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन स्याउ खेती गरेको छ। विद्यालयवरिपरिको जग्गामा स्याउका बोट छन्। स्याउ खेतीबाटै आम्दानी हुने भएको विद्यालयको खालि जग्गामा स्याउ खेती गरिएको प्रधानाध्यापक गजबहादुर शाहीले बताए। उनका अनुसार यसबाट विद्यार्थीलाई स्याउ खेतीसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिलाउन पनि सहज भएको छ।

जुम्लामा एक सय ६० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जुम्लाका प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले भने, ‘दरबन्दी नहुँदा विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षकहरु राखेका छन्। कुनै ठाउँका शिक्षकको तलब व्यवस्थापन स्थानीयले गरेका छन्। केहीले विद्यालयको सम्पतिबाट शिक्षक राखेका छन । खासगरी नयाँ अनुमति लिएका विद्यालयमा दरबन्दी समस्या छ।’

नागरिकमा डिबी बुढाले लेखेका छन् ।