Edukhabar
बुधबार, ०५ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

शिक्षकको विषय संसदमा, दरबन्दीमा आर्थिक चलखेलको आरोप !

आइतबार, २७ जेठ २०७५

काठमाडौं - आर्थिक चलखेल र प्रलोभनमा शिक्षक दरबन्दी बाँडफाँट गरिएको भन्दै सांसद राजकिशोर यादवले आपत्ति जनाएका छन् । आईतबार बसेको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै यादवले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्ने तर ब्यवहारमा त्यस्तो नभएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय जनता पार्टिका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य समेत रहेका यादवले आफ्नो गृह जिल्लामा विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको आवश्यकता नहेरी मनलाग्दी तरिकाले शिक्षक दरबन्दी वितरण गरिएको आरोप लगाए ।

'सिराहा जिल्लाको शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी बाँड्दा विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको आवश्यकता नहेरी आर्थिक चलखेल, प्रलोभनमा परेर दरबन्दी बाँटफाँट गरेको छ' संसद बैठकमा उनले भने 'तत् सम्बन्धि जिल्लाका सम्पूर्ण शिक्षासँग सरोकार राख्ने संघ संगठनले प्रदेश र केन्द्रमा निवेदन दिएको छ ।'

यस्तो कार्य गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रको संरक्षण रहेको समेत उनको आरोप छ ।

'जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला छाडेर केन्द्रमा नेताको घर शक्ति केन्द्रहरुको घर चाहर्दै हिडेको स्थिती छ, त्यो शिक्षा अधिकारी अख्तियारमा मुद्धा खेपिरहेको स्थिती छ' संसद बैठकमा यादवले भने ।

संसदमा बोल्ने क्रममा यादवले व्यक्तिको नाम भने लिएनन् । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शिक्षा समन्वय इकाईका रुपमा राखिए पनि यादवले बोल्ने क्रममा 'जिल्ला शिक्षा अधिकारी' सम्बोधन गरेका थिए । यस अघि सुनसरीको उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेका पिताम्बर गौतम शिक्षा मन्त्रालयले गत जेठ ९ गते गरेको सरुवामा सिराहको इकाई प्रमुखका रुपमा सरुवा भएका छन् । 

सांसद यादवले अनियमित दरबन्दी तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आयोग निर्माण गरेर दरबन्दी वितरणमा भएको अनियमतिता बाहिर ल्याउन सभामुख मार्फत् सरकारसँग माग गरेका छन् । दरबन्दी बाँडफाँट गर्ने आधार अनुसार दरबन्दीको काम अघि बढाउन पनि उनको माग छ ।

अपडेट

संसदमा बोलेपछि एडुखबरसँगको कुराकानीमा यादवले दरबन्दीको मनलाग्दी वितरणमा महेन्द्र महतो संलग्न भएको बताए । पछिल्लो पटकको सरुवामा महतो शिक्षा विभागको फाजिलमा तानिएका छन् ।

यसैविच गणतान्त्रिक शिक्षक फोरम सिराहका अध्यक्ष सत्रुघ्न यादवले महतोले जिल्लामा पुलका रुपमा प्राप्त राहत दरबन्दी बेचेको आरोप लगाए ।

'जिल्लाका १ सय १९ प्रावि कोटाको राहत दरबन्दीलाई महातोले विना प्रकृया मनलाग्दो गरी बेचेका हुन्' उनले भने, 'एकलौटि निर्णय गराएर उनले चलखेल गरेकाले हामीले विरोध गर्दै आईरहेका छौं ।'

प्रतिक्रिया