पोखरा - विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश नम्बर ४ मा शिक्षकको सिकाइ सीपमा सुधार गर्न तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका शिक्षाका ८ बुँदामा विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका विषय पनि समाबेश गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सवलीकरण गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, शिक्षकको सिकाइ सीपमा सुधार ल्याउन तालिम र विद्यार्थीको सिकाइ प्रशिक्षण गर्ने पद्धतीमा सुधार गर्न तालिमको ब्यवस्था गरिने छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशको हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुको नक्सांकन गरी आवासीय विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नका लागि सहजीकरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  यस्तै शिक्षामा सबैको समान पहुँच विस्तार गरी जीवनोपयोगी, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नीति तर्जुमा गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने तथा खुल्ला विश्वविद्यालय र अध्ययन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानून तर्जुमा र स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेप्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि प्रदेश राजधानीमा पाविधिक महाविद्यालय र स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने आधार तय गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्यालय जाने उमेर नाघेका नागरिकलाइ विद्यालयस्तरको शिक्षा हासिल गर्न पायक पर्ने विद्यालय वा तोकिएको पूर्वाधारयुक्त केन्द्रबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने नमुना कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रममा उल्लेख छ । औपचारिकशिक्षाको पहुँचमा समावेश नभएकाहरुलाई आगामी दुई बर्ष भित्र प्रदेश निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रममा संघीयता, वित्तियता र प्रविधि साक्षरताका आयाम पनि समाबेश गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने, पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थललाई तीन बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने, फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रि बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र बनाउने, स्थानीय तहमा २५ र नगरपालिकामा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
दुई बर्षभित्र हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पुर्याउने महत्वाकाँक्षि योजना पनि प्रदेश सरकारको छ । वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगार बनाउने पनि प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै तीन सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउने, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री वातावारण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले तय गरेको छ ।

प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण बिवरण पढ्नुहोस् :