काठमाडौं २५ जेठ / शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण झन्डै तीन सय उपसचिवले एक महिनादेखि हाजिर मात्र गरेर तलब खाइरहेका छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएर कार्यसम्पादनमा समस्या परे पनि शिक्षाका कर्मचारी भने काम नपाएर मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भौंतारिन बाध्य छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्य प्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर अनुसार काम नपाउँदा उनीहरूको मनोबलसमेत गिरेको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा चार सय ८५ उपसचिवको दरबन्दी छ। मन्त्रालयको नयाँ संरचना बनेपछि मन्त्रालयकै अधिकारीका अनुसार चार सय ८५ उपसचिवमध्ये करिब दुई सय जनाले मात्र जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ।

बाँकी कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयले केही निर्णय गर्न सकेको छैन।

एक जना उपसचिवको मासिक तलब ३४ हजार दुई सय २० रुपैयाँ छ। दुई सय ८५ उपसचिवको तलब हिसाब गर्दा मासिक ९७ लाख ५२ हजार सात सय रुपैयाँ पर्न आउँछ। उनीहरूको सञ्चयकोष, औषधोपचार, घर बिदालगायत सुविधा समावेश गर्दा मासिक ४० हजार रुपैयाँ पर्छ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सरकारी नीति रहे पनि शिक्षाका कर्मचारीलाई मात्र काम नगरी मासिक एक करोड रुपैयाँ खुवाउनुपरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा दुई साताअघि मात्र ८२ जना उपसचिवलाई काजमा खटाइएको छ। ती उपसचिवलाई काजमा ल्याउनुअघि त्यहाँ ३२ जना उपसचिव मात्र कार्यरत थिए। जब कि त्यतिखेर नै ती उपसचिवलाई पर्याप्त जिम्मेवारी पुगेको थिएन।

कामै नगरी मासिक एक करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई दिनुपर्दा राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमको भनाइ छ।

मन्त्रालयको अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या पनि यही रहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्य प्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर