काठमाडौं २५ जेठ /  डा. गोविन्द केसीले स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्षको सट्टा २ वर्ष बनाउन माग गरेका छन् ।

डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएको उल्लेख गर्दै ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यावहारिक र जायज नहुने जनाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रोपटक जारी भइसके पनि उचित रूपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलले आलटाल गरिरहेको आरोप उनले लगाएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना निकालेको जनाउँदै उनले आपत्ति पकट गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय नभएसम्म अहिले काउन्सिल र विश्वविद्यालयले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प नरहेको समेत जनाएका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरेर सबै निकायका दोषी पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

कान्तिपुरबाट