काठमाडौं - विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलामा २ तिहाइ अभिभावकको सहभागीता नहुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालले गरेको एक अध्ययनका अनुसार कूल अभिभावकको ६१ दशमलब ३ प्रतिशत उक्त भेलामा सहभागि हुँदैनन् ।

बिहिबार सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७४ मा सामुदायिक विद्यालय अन्र्तगत परीक्षा, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन लगायतका विषयमा भएको अध्ययन समाबेश गरिएको छ ।

अघिल्लो बर्ष भन्दा केही सुधार भए पनि विद्यालयहरुले खबर नगरेकै कारण तथा मजदूरीमा जानु पर्नाले अभिभावकहरु उपस्थित नहुने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । अघिल्लो बर्ष ६७ दशमलब ३ प्रतिशत अभिभावक उपस्थित नहुने तथ्य फेला परेको थियो ।

'त्यसो त विद्यालयमा अभिभावकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय ब्यवस्थापन समिति समेत गठन हुने गर्छ' २०७४ सालको दोश्रो त्रैमासिकमा गरिएको उक्त अध्ययनमा भनिएको छ, 'अभिभावक भेलामा उल्लेख्य सहभागी नहुनुको पछाडी विद्यालय जिम्मेवार भएको सेवाग्राहीले बताए ।'

यस्तै दुई तिहाइ अभिभावकले विद्यालयमा समयमै परीक्षाफल प्रकाशन भएको कुरा बताएका उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा समेटिएका कूल उत्तरदाता  मध्ये ७३ दशमलब १  प्रतिशतले समयमै परीक्षाफल प्रकाशित भएको बताएका छन् । जुन अघिल्लो बर्ष ६७ दशमलब ३ प्रतिशत थियो ।

यसैगरी पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताको दर पनि यस पटक बढेको छ । गत बर्ष ४५ दशमलब २ प्रतिशतले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको जनाएपनि यो बर्ष ५३ प्रतिशतले समयौ पाठ्यपुस्तक पाएको जनाएका छन् ।
यसबाट पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि यस कार्यमा अझै धेरै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बाग्लुङ्, बाँके, दाङ्, दार्चुला, दोलख, रौतहट, रुपन्देही र सिराहा गरी आठ जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा गरिएको उक्त सर्वेक्षणका लागि तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न १३ वटा कार्यालय छनौट गरिएको थियो ।  अध्ययन अन्र्तगत ३ हजार १ सय ६८ घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षण मालपोत, जिल्ला प्रशासन, अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी कार्यालय, यातायात, नापी, पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, कृषि, कर कार्यालय, शिक्षा र जिल्ला वन कार्यालयमा केन्द्रित थियो ।

काम छिटो सक्न जिशिकामा बढी दस्तुर

काम छिटो सक्न तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सेवाग्राहीले बढी रकम तिर्नु परेको पनि उक्त अध्ययनले फेला परेको छ । थप रकम तिर्नु पर्नाको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा सेवाग्राहीले रकम दिन बाध्य पारेको जनाएका छन् । शिक्षा कार्यालयको सेवा बारे कूल १ सय ७२ जनासँग सोधिएको प्रशनमा ७२ जनाले रकम दिन बाध्य पारेको जनाएका छन् भने ४५ जनाले काम छिटो सक्न र  ३२ जनाले काम छिटो सक्न उपहार दिएको जनाएका छन् । बाँकी २२ जनाले अन्य कारण उल्लेख गरेको उक्त अध्ययनमा जनाईएको छ । सबै भन्दा धेरै मालपोत, नापी र यातायात कार्यलयमा बढी दस्तुर तिरेको फेला परेको छ ।

१३ वटा सरकारी कार्यालय मध्ये सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीले सबै भन्दा धेरै समस्या पाएको फेला परेको छ । स्वास्थ्य वीमा गराएका सेवाग्राहीले सबै भन्दा धेरै समस्या भोग्नु परेको अध्ययनले फेला परेको छ । सेवाग्राहीले गत बर्षको तुलनामा केही सन्तुष्टि पाए पनि यस दिशामा धेरै काम गर्न जरुरी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

उजुरी सुनुवाई गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नभएकोले सेवाग्राही उजुरी हाल्न उत्सुक नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । स्थानीय सरकारको बजेटबारेको छलफलमा धेरै सेवाग्राही सहभागी नभएको भन्दै अध्ययनले सेवाग्राहीको सचेतना वृद्धि सहित आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने खाँचो औल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार हुन अध्ययनले सिफारिस गरेको छ । 

'राजनीतिक दल सेवा प्रवाह सुधारका लागि जति बढी जिम्मेवार भएर लाग्छन्, उती सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सेवाग्राहीको मत छ' अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'नागरिक समाजको भूमिका बढाउनु पर्नेमा उत्तरदाताले जोड दिएका छन् ।'

अनुसन्धानकर्ताहरु डा. प्रकाशचन्द्र भट्टराई र विशाल भण्डारीले ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलका लागि गरेको उक्त अध्ययनको सार्वजनिक गर्दै पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भ्रष्टाचार जीवनशैली बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

'सरकार, दलका नेता मात्रै हैन पछिल्लो समय निजी क्षेत्र र नागरिक समाज पनि भ्रष्ट हुँदै गएको छ, ब्यक्ति लोभी भयौं यसले भ्रष्टाचार बढायो, कमाउन नसक्ने हुतिहारा भन्ने मानक बन्न थाल्यो' उनले भने, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गहिरो अध्ययन गरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई शसक्त बनाउनु जरुरी छ ।' 

यस्तै कार्यक्रममा पत्रकारत्रय भद्र शर्मा, कृष्ण ज्ञवाली र कृष्ण आचार्यले तयार पारेको ‘बेथितिको जालोः सञ्चार माध्यममा आएका केही विवाद’ पुस्तकको पनि सार्वजनिकीकरण गरियो । उक्त पुस्तकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलगायत अन्य निकायसँग सम्बन्धित २०७४ मा सञ्चार माध्यममा आएका बेथिति र अनियमितताका घटनाक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त पुस्तक प्रति टीप्पणी गर्दै पत्रकार शरदचन्द्र वस्तीले भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै त्यस दिशामा अघि बढ्नु पर्ने खाँचो औंल्याए ।

कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलका अध्यक्ष श्रीहरी अर्यालले भ्रष्टाचर विरुद्ध आफूहरुले गरेको कामलाई सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल प्रदर्शनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।