भक्तपुर - दुई महिना देखि रोकिएको शिक्षक सरुवा फुकुवा भएको छ । आफू ५ दिने भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो दिन मंगलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निर्देशन दिए सँगै शिक्षा विभागले सरुवा फुकुवाको निर्णय गरेको हो । शिक्षक सरुवाको कार्य पूर्ववत रुपमा गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई विभागले परिपत्र गरेको छ ।  

'विभागको उक्त परिपत्रमा शिक्षक सरुवा सम्बन्धि कार्यहरु नगर्न नगराउन निर्देशन गरिएकोमा उक्त कार्य पूर्ववत् रुपमा गर्नु गराउनु हुन' भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस अघि विभागले दरबन्दी मिलान नभईञ्जेल सम्म शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानका काम नगर्न गत चैत २१ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला विज्ञापनको अन्तिम तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले  सरुवाको काम नगर्ने हो भने आयोग खुलेपछि उक्त काम धकेलिने र गठन गर्ने तयारीमा रहेको दरबन्दी मिलान सम्बन्धि उच्च स्तरीय आयोगले काम शुरु गरेपछि सरुवा गर्न नमिल्ने भएकोले मन्त्रीले रोक्का सरुवा फुकुवा गर्न लगाएका श्रोतले जनाएको छ । विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भईसकेको अवस्थामा असोज पछि शिक्षक सरुवा गर्न नसकिने भएकोले यही विचमा आफू निकटका शिक्षकलाई भनेको ठाउँमा सरुवा गराउन मन्त्री हतारिएका उक्त श्रोतको दावी छ ।

यस अघि मन्त्री पोखरेलले इकाई प्रमुखहरुको सरुवा गरेका थिए । मन्त्रीको सचिवालयले तयार पारेको आफू निकटका शिक्षकहरुको सूचीका आधारमा इकाई प्रमुखले सरुवा गर्ने गरी सेटिङ् मिलाईएको उक्त श्रोतको दावी छ ।

पढ्नुहोस् : रोकिएको शिक्षक सरुवा फुकाउने तयारी, निकटकालाई अवसर दिने ध्याउन्न

भर्ना अभियानमा बालबालिका विद्यालय भित्रिएका तर कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्त संख्या नभएकोले उक्त समस्या समाधान गर्न सरुवा खोलिएको शिक्षा विभागका महानिर्देश्क बाबुराम पौडेलको तर्क छ ।

'विद्यालयमा बालबालिका आए तर शिक्षककै भएन, यस्तो अवस्थामा संविधानले ब्यवस्था गरेको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नै चुनौती भएकोले यो निर्णय गरिएको हो' उनले भने, आवश्यकताका आधारमा इकाईले पूर्ववत रुपमा शिक्षक सरुवाको काम गर्न बाटो खोलिएको छ ।'

लामो समय देखि शिक्षकको दरबन्दी मिलानको काम हुन नसक्दा चाहिएको ठाउँमा शिक्षक नहुने र नचाहिएको ठाउँमा थुप्रो लाग्ने हुँदै आएको छ । पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले पछि दरबन्दी यकिन नगरी शिक्षक नचलाउने निर्णयलाई सकारात्मक ठानिएको थियो । तर दरबन्दी यकिन नगरी गरिने शिक्षक सरुवाले पनि उक्त समस्या समाधान गर्ने आधार देखिएको छैन ।