भक्तपुर - शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको विज्ञता परीक्षणको अवधारणा माथि छलफल शुरु गरेको छ । अध्यापन अनुमति पत्र लाईसेन्स ले मात्रै शिक्षकको क्षमता पहिचान गर्न कठिन भएको निष्कर्ष साथ विज्ञता परीक्षणको अवधारणा लागू गर्ने तर्फ आयोगले छलफल शुरु गरेको हो ।

अहिले विद्यालय निरिक्षक र श्रोत ब्यक्तिले शिक्षकको अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डि मात्रै भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

शिक्षकको क्षमता पहिचान तथा निरन्तर सिकाइमा लाग्न उत्प्रेरणा विकास गर्दा पद्धतीमा समेत सुधार हुने आयोगको अपेक्षा छ ।  

कुनै पनि ब्यक्तिले शिक्षक हुनु पूर्व लाईसेन्स लिए पनि सेवा प्रवेश भए पछि उसको क्षमता पहिचान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएकोले यो अवधारणा ल्याईएको आयोगका प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले बताए ।

लाईसेन्स अनिवार्य हो भने विज्ञता परीक्षण ऐच्छिक हो । लाईसेन्सको परीक्षा सेवा पूर्व हुन्छ भने विज्ञता परीक्षण सेवामा रहेर निश्चित दक्षता हासिल गरे पछि हुन्छ । यस्तै न्यूनतम शर्त पुरा गर्ने सबै लाईसेन्सका लागि बराबर हुन्छन्, तर विज्ञता परीक्षणमा उत्कृष्टताको पहिचान र मापन हुन्छ ।

निश्चित बर्ष पठन पाठनमा संलग्न भएको कुनै शिक्षकले आफ्नो क्षमता परीक्षण गर्न चाह्यो भने उसका लागि निश्चित मापदण्डको परीक्षा लिने र सोही आधारमा प्रमाणपत्र दिने अवधारणा अनुसार छलफल शुरु गरिएको थपलियाले बताए ।

यसरी विज्ञता परीक्षण गर्दा अपनाउने विधिका बारेमा टुङ्गो नलागे पनि केही अवधारणामा विज्ञहरुका विच आयोगले एक चरण छलफल गरेको छ । कम्तिमा स्थायी शिक्षक भएको ५ बर्ष पुरा गरेका शिक्षकलाई विज्ञता परीक्षण गर्ने मौका दिनु पर्ने आयोगले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रारम्भिक छलफलका क्रममा रहेको उक्त अवधारणामा विषयगत ज्ञान परीक्षण, शिक्षकले आफूसंग भएको विशिष्टता हासिल भएको देखाउने गरी स्वमूल्याँकनको अवसर पाउने छ । यसै गरी दक्ष ब्यक्ति वा समूहबाट कक्षा अबलोकन सहितको प्रकृया परीक्षण, सेवामा रहँदा शिक्षकको कार्य सम्पादन लगायतका आधारमा परीक्षण गर्न सकिने आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको छ । लाईसेन्स ब्यक्तिको हितको रक्षार्थ हुन्छ भने यो परीक्षण पेशागत दक्षतासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

संसारका विकसित देशहरुमा निकै समय अघि देखि शुरु भएको यो अवधारणाले शिक्षकलाई थप उत्प्रेरित गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

'कुनै पनि मान्छे आफूलाई अब्बल सावित गर्न चाहन्छ, त्यस्ता अब्बल मान्छेहरुले प्रदान गर्ने सेवा निश्चय पनि प्रभावकारी हुन्छ, तर शिक्षकका सवालमा लाईसेन्स बाहेक त्यस्तो प्रभावकारी परीक्षणको संयन्त्र नहुँदा उनीहरुको बृत्ति विकासमा मात्रै हैन, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व र त्यस्ता उत्कृष्ट शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको हक पनि सुनिश्चित भएन', थपलियाले भने, 'विद्यालय निरिक्षक र श्रोत ब्यक्तिहरुबाट हुने अनुगमन पनि उतिसारो प्रभावकारी भएन, जसले गर्दा शिक्षकको क्षमता विस्तारमा अड्चन आएको निष्कर्ष साथ यो अवधारणामा छलफल शुरु गरिएको हो ।'

अहिले उक्त अवधारणा प्रारम्भिक चरणमा भएकोले यस अवधारणामा सरोकारवाला पक्षहरुबाट सहभागीताको अपेक्षा गरिएको पनि थपलियाले बताए ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरका शिक्षा विज्ञ भनेका शिक्षक नै हुन् भन्ने मान्यतालाई पनि यो अवधारणाले सहयोग पुर्याउने आयोगको अपेक्षा छ ।