पात्र फेरियो प्रवृत्ति फेरिएन । चित्र बदलियो चरित्र पुरानै । नीति नयाँ काम पुरानै । व्यवस्था नयाँ व्यवहारमा उही थोत्रो र जीर्णपन । चर्चा र कुराले आकाश छुने तर व्यवहारमा भूई छोड्न नसक्ने । यस्ता भनाईको लामो सूचि वर्तमान सरकारको विशेषतामा पर्न लागेको टिप्पणी बन्न थालेको छ ।

सत्य त समयले सिद्ध गर्छ नै । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सामान्य कुरा हैन । पाँच वर्षको लागि कुनै असहजता र शंका नभएको सरकार जसको दुई तिहाई बहुमत संसदमा रहेको छ । उसले ल्याउने प्रस्तुत गर्ने देश विकासको खाका धेरैले गम्भिर रुपमा हेरिरहेका थिए । यहाँ शिक्षक कर्मचारीले तलब नबढ्दा पोख्ने आवाज बारे चर्चा गर्न खोजिएको हैन । सरकारले नीतिगत निर्णयमा कञ्जुस्याई गरी जबर्जस्ती स्थानीय तहमा कर्मचारी धकेल्दा उनीहरु गएनन् । यसलाई असहयोग ठानेर होला उनीहरुका कुरा सुनिएन । मूल कुरो नीति अर्थात योजना हो । कार्यक्रम अनुसार चल्न हिँड्न सजिलो हुन्छ । जहाँ योजना छरपष्ट छन् । प्राथमिकता अन्यौल छ । कुरा गोलमटोल गरिन्छ यहाँ यस्तै लगभग गाईजात्रे नीति र कार्यक्रम आउँछ ।

शिक्षासँग जोडेर थोरै तथ्यगत प्रसंगलाई हेर्न सकिन्छ । चालु आ.व.मा शिक्षामा रहेको बजेट दश प्रतिशत भन्दा कम हो । आगामी आ.व.को लागि कूल बजेटको उस्तै लगभग दशकै हाराहारीमा शिक्षामा बजेट विनियोजन भएको छ । बीस प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा धेरै पटक उठेकै हो । सरकारी पक्षले महसुस समेत गरेर कबोल पनि गरेकै हो । पाँच वर्षमा बीस प्रतिशत बनाउन पनि यो बर्ष कम्तीमा बाह्र प्रतिशत त हुनै पथ्र्यो । एकै  पटक पाँच वा दश प्रतिशत वृद्धि प्रायः सम्भव हुदैन । नीतिगत कुरा गर्दा उही पुरानैमा थोरै थपबट भएको पाइन्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, पाठयपुस्तक, तालिम संगै प्राविधिक शिक्षाको विस्तार यी सबै विगतकै निरन्तरता बाहेक नयाँ पन छैन ।

विगतमा उल्लेख गरिएको अस्थाथी शिक्षकको गोल्डेन ह्याण्डसक कार्यृक्रम र ईसिडिका शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गरेको भनिएता पनि व्यवहारमा समायोजन को कार्यक्रम छैन ।  

स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय भन्ने चर्चा उठाईयो तर प्रदेश स्तरमा मेडिकल कलेजको अवधारणा समेत अटाएन । होस्टेल सहितको नमूना विद्यालय दुर्गम जिल्लाबाट सुरु हुने चर्चा उठ्यो, थालनी भयो भनियो यो नीति र कार्यक्रममा समेटिएन । नमूना विद्यालयहरु कतै अलपत्र पर्ने हो कि ? आशंका उब्जिन प्रारम्भ भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा प्रदानमा सीटीईभीटी लाई सक्रीय बनाउने कि शिक्षा विभागको कक्षा ९ देखिको कार्यक्रलाई सहयोग गरेर जाने भन्नेमा स्पष्ट छैन । दुवै धार सँगै लाने कि भन्ने पनि स्पष्ट छैन । थप अन्यौलता बढेका छ । दुई वर्षमा साक्षर नेपालको घोषणा र भर्ना गर्ने टिकाउने सिकाउने कार्यक्रम स्वंयम सकारात्मक हुन् । सँगै यी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक पक्षबारे बजेट मौन छ ।

कक्षा ५ सम्मका सबै बालवालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था भनिएको छ । त्यसको कार्यन्वयन विद्यालय तहमा सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । जनशक्ति बारे केही बोलिएन । दुई चार दिन पाहुनाले व्यवस्था गर्दैमा कार्यक्रमको सफलता नहुन सक्छ । दीगो र व्यवस्थित गर्न अलग जनशक्ति जरुरी पर्छ । बजेट बक्तब्यको बँुदा नं. ४१ देखि ५३ सम्म १३ वटा बुँदामा अत्यन्त लोकप्रिय धेरै पुरानो कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, सूचना र प्रविधि मैत्री विद्यालय दलित र लोपोन्मुख जनशक्तिलाई उच्च शिक्षा सम्मकै निःशुल्क नयाँ कुरा होईन । उच्च शिक्षामा खुल्ला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई थप अनुदान, पाठ्यक्रम परिमार्जन यी कुरामा पनि नयाँ पन हैन । यसरी थप अनुदान पाठयक्रम परिमार्जन गरी यसरी थप सुक्ष्म विश्लेषणमा जाने हो भने धेरै विषय र पक्षलाई केलाउन सकिन्छ ।

संघियताको प्रारम्भिक पाईलोमा स्थानीय तह प्रदेश स्तर र संघीय तहबाट सम्पन्न गरिने योजना र कार्यक्रममा सामञ्जस्यता हुनु जरुरी छ । संघले एक थरी भन्ने प्रदेश अर्कै बोल्ने र स्थानीय तहले भिन्न ऐन बनाउने यो तीन क्षेत्र तिनै तर्फ मुख फर्काउने हो भने समस्या बढ्न सक्छ ।

आम जनताको अपेक्षा के हो ? भन्ने बारेमा बजेट कन्द्रित हुनुपर्छ । विदेश बाट फर्कनेलाई व्यवसाय गर्ने नाममा क्रृण दिने कि विदेश जाने अवस्था अन्त्यको लागि यहाँ रोजगार खोल्ने वा प्रविधि, पर्यटन, इञ्जिनियरिङ, मेडिकल, वन, उघोग मध्ये कम्तीमा दुई वटा प्राविधिक शिक्षालयको योजना अहिले आउनु पथ्र्यो । त्यसो हुदाँ पाँच वर्षमा १० वटा प्राविधिक विषयमा एउटा स्थानीय तहमा शिक्षा दिन सकिन्थ्यो र साच्चै समृद्ध नेपालको वास्तविक आकार त्यतिबेला हुन्थ्यो । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा ५०० जनाले रोजगार पाउने गरी उद्योग कारखानाको जुन राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझाव टेकेर निर्माण हुन्छ, त्यसैमा आधारित रही यो व्यय विवरण बजेट तर्जुमा गरिएको हुन्छ ।

अन्तमा, जन अपेक्षा ब्यापक हुनु अन्यथा हैन । आम नागरिकको अभिभावक ग्रहण गरेको सरकारले नागरिकको मनोभावना आत्मासात गरेर न्यूनतम भावनाको सम्बोधन गरे राम्रो हुन्छ । सस्तो लोकप्रियता हैन यर्थाथ र गर्न सकिने मात्र बोलौ जति बोलिन्छ त्यो गरेर देखाऔं । जब सरकार निर्बाध रुपले समृद्ध राष्ट्रको सपना देख्न थाल्छ त्यही अनुरुपको योजना बन्नैपर्छ । आठ प्रतिशत आय वृद्धि गर्ने भन्दा त्यसको आधार देखाउनु राम्रो हुन्छ । हाल रेमिट्यान्समा आधारित यो देशको अर्थ प्रणाली लगभग उपभोगलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर बिना उत्पादन समृद्धको सपना साकार बन्न सक्दैन ।

शिक्षा व्यवस्थामा रुपान्तरण यसरी हैन । समग्र प्रणाली नै बदल्नुपर्छ । पाठ्यक्रम मात्र हैन पढाउने, सिकाउने समग्र वातावरण, व्यक्ति, स्थान, शैली, विषयवस्तु यी जति पनि शिक्षाका क्षेत्रका विषय वस्तुहरु छन् ति पाटाहरु मौन हुन सक्दैन ।

अब पनि  शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनमै समय खर्च गरिरह्यो भने शैक्षिक विकास नारामै सिमित नहोला भन्न सकिन्न । सकारात्मक परिणामको अपेक्षाको लागि यी सन्दर्भ उठ्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।