काठमाडौं - स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षाका अधिकार ल्याउन 'ब्यूरोक्रेसी' तयार नभएको जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् । अहिले सहयोग नगर्ने र पछि यही बहनामा स्थानीय सरकारले कामै गर्न सकेन भन्ने पुष्टि गर्ने षड्यन्त्रमा उच्च तहका कर्मचारी संलग्न रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले शंका गरेका छन् ।

शिक्षाका मुद्धाका बारेमा शिक्षा पत्रकार समूह र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महर्जनले काममा सहयोग नगरेर अधिकार हुँदा हुँदै पनि काम गर्न नसकेको ठाउँमा आफूहरुलाई कर्मचारीले नै उभ्याईदिएको गुनासो गरे ।

'अहिले सहयोग नगरे पछि त उनीहरुसँग औकातै छैन, स्थानीय सरकारले म्यानेज नै गर्न सक्दैन त्यसैले हामीले नै गर्ने हो भन्ने गराउन पाईयो' उनले शँका गर्दै भने, 'गर चाँही भन्ने एक जना शिक्षक पनि राख्न नसक्ने भए पछि, तलब मात्रै वितरण गर्ने हो भने अधिकारको के मतलब ?'

संविधानले अधिकार दिएपनि ब्यूरोक्रेसीकै कारण शिक्षा समन्वय इकाईका नाममा अर्को संरचना राख्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र भएको उनको दावी छ ।

'चैतको २८ गते पछि अधिकार स्थानीय तहमा जाने भनियो तर यही विचमा विकृति बढ्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनावश्यक सरुवा गर्ने गरेर हैरान गर्यो' उनले भने, 'स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेरै सरुवा के के चलखेल गर्न थाले पछि नगर्नु भन्यौं । तर हामीले भनेको नटेरे पछि ब्यवस्थापन समिति नै भंग गरेको अवस्था छ ।'

अधिकार सहितको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति बनाउने योजना अनुसार आफुहरु अघि बढे पनि संघीय र प्रादेशिक कानून निर्माण नभईञ्जेल स्थानीयले कानून बनाउन नपाईने बारे सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि उक्त कार्य रोकिएको उनले बताए ।

ब्यवस्थापन समितिलाई शशक्त बनाउने हो भने विद्यालय सुधार हुने आफुहरुको निष्कर्ष रहेको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारले समितिसँग, समितिले हेडमाष्टरसँग र  हेडमाष्टरले शिक्षकसँग कार्य सम्झौता गर्दा चेन अफ कमाण्ड पनि कायम हुने र सुधार हुने आफूहरुको योजना रहेको उनले बताए ।

विभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी उक्त कार्यक्रममा पत्रकार तथा भाषाविद् शरदचन्द्र वस्तीले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगै शिक्षामा मुद्धामा हुनु पर्ने परिवर्तन र यसका लागि गर्नु पर्ने छलफलमा कमी रहेकोले अहिले अलमल भएको बताए ।

'संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ, माटो खेत समाजवाद उन्मुख भन्या त हैन मान्छेको 'माईण्ड सेट' त्यो अनुसार गर्ने भनेको हो त्यो कुरा शिक्षामा आउन पर्छ' उनले भने, 'समाजवाद उन्मुख शिक्षा कस्तो हुन्छ कस्तो मान्छे बनाउने भन्ने बारेमा आवश्यक नीतिगत र विचार निर्माणका दिशामा पत्रकारहरुका कलम चल्नु पर्ने छ ।'

कार्यक्रममा शिक्षाविद् राजेन्द्रध्वज जोशीले सामुदायिक शिक्षालाई विस्तारै विस्तारै सरकारीकरण गरेर राज्यले नै शिक्षा क्षेत्रलाई अन्यौलमा पुर्याएको तर्क गरे ।

'यो विद्यालय सरकारको भनि सके पछि त हामी त झुलको बाहिर बसेर कराउने लामखुट्टे जस्तो मात्रै हो गर्न सक्ने केही हैन । भईराखेको ठ्याक्कै यही हो' उनले भने 'त्यसकारण जुन दिन सम्म हामी कहाँ विद्यालय कसको हो भन्ने कुरा निधो हुँदैन त्यो विद्यालय सपार्न सकिदैंन ।'