काठमाडौं २४ फागुन / विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका संस्थाहरुको दर्ता प्रकृया रोक्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले संस्थागत रुपमा विरोध गरेको छ । यस्ता संस्थाहरुमा कार्यरत परामर्शदाता तालिमप्राप्त व्यक्ति नभएको भन्दै मन्त्रालयले फागुन पहिलो हप्ता दर्ता प्रकृया रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकियो (मन्त्रालयको सूचना सहित)

उक्त निर्णयले राज्यले नै नीति नियम नमान्ने थिती बसेको भन्दै लामो गृहकार्य पछि तयार निर्देशिका लागू गर्नुको साटो मन्त्रालयले अनाबश्यक अड्चन ल्याएको ठहर सहित ईक्यानले उक्त निर्णय प्रति आपत्ति जनाएको छ । आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ईक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले परामर्श ब्यवसाय ब्यवस्थित भएनन् भन्ने तर ब्यवस्थित गर्न ल्याईएको निर्देशिका पालना गर्नुको साटो अबरुद्ध गर्नुले मन्त्रालयको भित्रि मक्सद बुझ्न नसकेको बताए । उक्त निर्देशिका लागू गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने उनको दावी छ ।

परामर्श ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्न भन्दै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ जारी भएको छ । निर्देशिकामा परामर्शदाताले विभिन्न ४ निकायबाट तालिम लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय वा अन्र्तगतको निकायबाट, विदेशी कुटनीतिक निकायबाट, शैक्षिक परामर्श संघबाट र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा लगातार ३ बर्ष काम गरेका आधारमा प्रति संस्था प्रति बर्ष बढिमा २ जनाका दरले प्रमाणपत्र दिईने उल्लेख छ । तर, यस तर्फ कुनै पनि काम नगरी मन्त्रालयले एकाएक दर्ता प्रकृया रद्ध भएको निर्णय गरेको ईक्यानको दावी छ ।

परामर्शदाताले  ‘८ बर्ष देखिको पहल र प्रयत्नको प्रतिफल स्वरुप निर्देशिका जारी भयो, निर्देशिका जारी भएको ४ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रालयले कुन स्वार्थबाट यसलाई अवरुद्ध पार्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन’ उनले भने, ‘भएकै कानून पालना गर्दै गएपछि अपुग लागेको कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ तर, सबै कुरा रद्ध गरेर नयाँ बनाउने भन्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन ।’

परामर्श दिन खुलेका संस्थाहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने सरकारी योजना प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीले भने सास्ति खेप्दै आएका छन् । काठमाण्डुको बागबजार, पुतली सडक तीर घरै पिच्छे जस्तो खुलेका परामर्शदाता संस्थाहरुका कृयाकलाप विद्यार्थीलाई सहि जानकारी दिन भन्दा पनि कमाउ धन्दामा मात्रै केन्द्रित भएको गुनासो प्रसस्तै सुनिन्छ । परामर्श दिने संस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखवर

दर्ता प्रकृयालाई निउँ बनाएर शुरु भएको ईक्यान र मन्त्रालयको खटपट समयमै सल्टिएन भने यसले यो क्षेत्रलाई थप अब्यवस्थित बनाउने र विद्यार्थीले खेप्ने हैरानी थप मौलाउने खतरा छ ।

ईक्यानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै

प्रेस विज्ञप्ती
आदरणीय पत्रकार महानुभावहरु,

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण र पुर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुबाट विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा समेतलाई व्यवस्थित गर्नका  लागि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्वन्धि निर्देशिका २०६८ कार्यान्वयनको क्रममा अनावश्यक विवाद तथा विलम्व भएको तर्फ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ECAN को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण जस्तो बृहत व्यवसायीक क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाउन राज्यको तर्फबाट आवश्यक निति नियमहरुको अभाव रहेको अवस्थामा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ECAN को विगत ८ वर्ष देखिको पहल र प्रयत्नको प्रतिफल स्वरुप यो निर्देशिका जारी भएको हो । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नियमकै जरुरत भई रहेको अवस्थामा जारी भएको निर्देशिकाको पुर्ण कार्यान्वयनमा राज्य तर्फबाट नै अनावश्यक जटिलता उत्पन्न गराई स्विकृतिको प्रकृया अवरुद्ध गरिएको विषयका सन्दर्भमा हाम्रो विशेष चासो उजागर गर्न यो विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।

सवैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न राज्यको तर्फबाट निश्चित निकाय वा निति नियमको अभाव छ । स्वभाविक रुपमा वैदेशिक शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थाहरुको विषयमा परामर्श सेवा सम्वन्धि तालीम पनि हालसम्म कुनै सरकारी निकायबाट प्रदान गरिएको छैन । यति सम्मकि यस सम्वन्धि तालीम पाठ्यक्रम नै तयार भएको छैन । जुनसुकै विषयमा पनि प्रारम्भमा केहि जटिलता आउने नै हुन्छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका २०६८ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि यहि भएको हो जो स्वाभाविक छ । निर्देशिकाले शैक्षिक परामर्शदाता बन्ने योग्यताको विषयमा परामर्शदाताले लिनु पर्ने तालीम सम्वन्धि निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ :–

परामर्शदाताले देहायको कुनै एक निकायबाट शैक्षिक परामर्शसम्वन्धि तालिम लिएको हुनुपर्नेछ :
१. शिक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायबाट,
२. विदेशी कुटनितिक निकायबाट,
३. शैक्षिक परामर्श संघबाट,
४. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा लगातार ३ वर्ष काम गरेका आधारमा प्रति संस्था प्रति वर्ष बढीमा २ जनाको दरले प्रमाणपत्र दिइने ।

उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम सरकारी  तथा विदेशी कुटनितिक निकायबाट हाल सम्म तालीम दिइएको छैन भन्ने जानकारी भएर नै निर्देशिका बमोजिम गठन भएको समन्वय समितिले तालीमको पाठ्यक्रम तयारी गरी तालीम प्रदान गर्ने, तबसम्मका लागि शैक्षिक परामर्श संघले प्रदान गर्ने सिफारीशलाई आधारमानी अघिबढ्ने मान्यताको आधारमा स्विकृति प्राप्त गर्न चाहने संस्थाहरुबाट २०७०/०७/०६ देखि २०७०/०८/०५ सम्म र २०७१/०२/०१ देखि २०७१/०२/२१ सम्म गरि दुई पटक आवदेन आह्वान गरियो । उल्लेखित दुवै पटक गरि ४५९ संस्थाहरुले स्विकृतीका लागि आवेदन गरेका छन् भने ७४ वटा संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको तथा आवश्यक सबै कागजातहरु प्ुारा भएको अवस्था रहेको छ ।

समन्वय समितिले तालीमको पाठ्यक्रम तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको तथा उक्त समितिले कार्य गरिरहेको, प्रकृया पुरा नभएका तथा तालीम सम्वन्धि शैक्षिक परामर्श संघ को सिफारीश नलिएका संस्थाहरुको बारेमा पनि वैकल्पिक उपायको विषयमा समन्वय समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समन्वय समितिको बैठकबाट चाहीं प्रकृया पुरा भएका तथा योग्य संस्थाहरुलाई क्रमशः स्विकृति प्रदान गर्दै जाने तथा बाँकी रहेका संस्थाहरुलाई अन्य बैकल्पिक उपाय अपनाई वा उपसमितिबाट तालीम पाठ्यक्रम तयार हुनासाथ तालीम प्रदान गरि स्विकृति प्रदान गर्ने भनि निर्णय गराउन,े अनि रातारात, विदाको दिन पारेर मन्त्रालयको तर्फबाट भने स्विकृतीको हाल सम्मको प्रकृया सबै रद्ध गरिएको सुचना प्रकाशित गरिनु दुःखद विषय हो । समन्वय समिति आफैं पनि मन्त्रालय मातहतको निकाय नै हो भने उसले गरेको निर्णयका विरुद्ध मन्त्रालयको सुचना विरोधाभाषपुर्ण रहेको छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्वन्धि निर्देशिका २०६८ जारी भएको पनि ३ वर्ष विति सकेको छ । निर्देशिकाले माग गरे बमोजिम सरकारी वा विदेशी निकायबाट तालीम कसैलाई दिइएको छैन भन्ने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई यतिवेला मात्र हुनु कति हाँस्यास्पद विषय हो ? फेरी यस क्षेत्रमा कृयाशिल शैक्षिक परामर्श संघले दिएको तालीम सम्वन्धि सिफारीशलाई मान्यता नदिने कुरा झनै आश्चर्यजनक छ ।  शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशिका बमोजिम तालीमको व्यवस्था गर्न वितेका ३ वर्षमा कसले रोकेको थियो र ?

यहाँ त आफु पनि केहि नगर्ने अरुको अस्तित्व नै स्विकार नगर्ने अनि देखावटी रुपमा निर्देशिका कार्यान्वयनको नाटक मञ्चन गरिरहने कार्य कति उपयुक्त होला ? औपचारीक तालीम प्रमाण पत्र बिना स्विकृती दिन नमिल्ने भए पटक पटक स्विकृतिको आह्वान गर्नुको सट्टा तालीमको गाँठो खोल्न सम्वन्धित निकाय लाग्नु पथ्र्यौ की ? जे कुरा पहिले नै स्पष्ट छ सोही कुरालाई कारण बनाएर प्रकृयाको अन्तिम चरणमा आएर सबै प्रकृया रद्ध गर्ने निर्णय नाजायज तथा अनियमित छ भन्ने धारणा हामी जोडदार रुपमा राख्न चाहन्छौंं ।

संघ संस्थाहरु गठन तथा विघठनको क्रम लोकतन्त्रमा चलिरहन्छ यस्ता प्रकृयाबाट राज्यको स्थायी सरकार प्रभावित हुनु हुदैन, राज्य त नियम कानुनबाट चल्नु पर्ने हो ।  निर्देशिका कार्यान्वयको क्रममा पटक पटक प्रकाशित सार्वजनिक सुचना मार्फत शैक्षिक परामर्श संघको सिफारीशका आधारमा तत्काललाई तालीम सम्वन्धि अन्यौलताको समाधानको उपाय के कति कारणले नाजायज छ भन्ने कुराका पछि कुनै जायज तर्क देखिंदैन ।

कुनै नियम तथा निर्देशिका जारी भएको वखत भन्दा पछि गठन भएका गैरसरकारी निकायहरुको प्रभावमा लागु भई सकेको प्रकृया अवरुद्ध गर्नु कति उपयुक्त हो ? फेरी निर्देशिकामा जटिलता थियो भने स्विकृतिको लागि आह्वान गर्नु भन्दा पहिले नै त्यसलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्न त शिक्षा मन्त्रालयलाई कसैले रोकेको थिएन नी ? तर निश्चित नियमको आधारमा प्रकृया आरम्भ गर्ने, सो बापत राज्यकोषमा रकम जम्मा गराउने, स्थलगत अनुगमन तथा कागजात परिक्षणको कार्यसमेत सम्पन्न गर्ने, समन्वय समितिबाट पहिलो चरणमा प्रकृया तथा कागजात पुरा गरेका संस्थाहरुलाई स्विकृति दिने निर्णय समेत गराउन,े अनि वदनियतपुर्ण ढंगबाट सार्वजनिक सुचना मार्फत सवै प्रकृया रद्ध गर्ने विषय हाम्रो लागि कदाचित ग्राह्य हुँदैन । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ । यो गम्भिर रुपमा अख्तियार दुरुपयोगको विषय पनि हो । आफैंले निर्धारण गरेको प्रकृया तथा कार्यतालीका अन्तर्गत पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी तथा दायीत्व पुरा नगरी लामो समयसम्म सेवाग्राहीलाई अल्मल्याउने विषय अख्तियारको दुरुपयोग नभएर अरु के हुन सक्दछ र ?

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ECAN ले आफु बाहेक अर्को संघमा आबद्ध संस्था तथा कुनै पनि संघमा आवद्ध नभई स्वतन्त्र व्यवसाय गर्र्न चाहने संस्थाहरुलाई स्विकृती दिने प्रकृयाबाट बञ्चित गर्न खोजेको छ भन्ने प्रचारबाजीको हामी खण्डन गर्न चाहान्छौं । शिक्षा मन्त्रालयले तालीम दिएर तोकिएको मापदण्ड पुरा गरि परामर्श सेवा सम्वन्धि व्यवसाय सञ्चालन गर्न योग्य संस्थाहरुले कुनै पनि संघमा आवद्ध नभएपनि स्विकृति पाउनु पर्दछ यो उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो तर परामर्श व्यवसायको नाममा अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई गुमराह गर्ने, कहिं कुनै निकायप्रतिको जवाफदेहीता वा उत्तरदायीत्व नभएका संस्थाहरुले उनिहरुको सेवा सम्वन्धि योग्यता प्रमाणीत गर्नै पर्दछ । जसका लागि राज्यले निश्चित मापदण्ड तयार गर्नु पर्दछ । संस्था दर्ताको स्विकृति पत्रमात्र भित्तामा टाँसेर जस्तोसुकै तरीकाबाट व्यवसाय गर्ने प्रकृया त चलेकै थियो नि किन निर्देशिका चाहीयो ? किन शिक्षा मन्त्रालयको स्विकृती तथा अनुगमन र नियन्त्रण चाहीयो ?
 
अन्त्यमा, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ECAN आफुले निरन्तर रुपमा अगुवाई गरेको पेशागत एवम् व्यवसायीक गुणस्तरीयतालाई स्थापित गर्ने संघर्षबाट रत्तिभर पछि हट्ने छैन । राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवार व्यक्तिको अदलाबदलीबाट स्थापीत भईसकेको मान्यता, निर्देशीकाको अपेक्षा र सामाजीक आवश्यकताका विपरीत हुने कुनै पनि निर्णय वा प्रकृयाको पक्षमा हुनेछैन । बरु आवश्यक परेको खण्डमा  त्यस्ता वदनियतपुर्ण निर्णयका विरुद्ध बैधानिक चुनौति दिन तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । हामी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय समक्ष अन्तिम चरणको स्विकृती प्रदान गर्ने प्रकृयालाई तत्काल सुचारु गर्न तथा यसक्रममा आउने समस्यालाई विधि र प्रकृयाको आधारमा लचिलो भएर समाधान गर्न आग्रह गर्दछौं र सो कार्यमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ECAN को पुर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछौं ।
धन्यवाद ।

राजेन्द्र वराल
अध्यक्ष
मिति : २४ फागुन, २०७१