काठमाडौं - सरकारले दुई दिन अघि संसदमा पेश गरेको १०३ बुँदे  नीति तथा कार्यक्रममा परेका शिक्षासँग सम्बन्धित ७ बुँदा मध्ये विद्यालय छाड्ने कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्ने कुरा 'हचुवा'को रुपमा आएको छ । विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्नु पर्ने सरकारको ठम्याई आफैमा 'हास्यास्पद' विषय भन्छन् शिक्षा विश्लेषकहरु ।

उनीहरुको तर्क छ – यस अघि भएका यही प्रकृतिका अनुसन्धान र कार्यक्रमहरुको गती र उपलब्धि विश्लेषण विना उही भावमा सतही रुपमा राख्नुको औचित्य छैन ।

विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने कारणको अनुसन्धान यस अगाडि नै थुप्रै भइसकेका छन् । त्यसका लागि करोडौं रकम सकिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु अघि  शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागका कुनामा थन्किएका प्रतिवेदन नपल्टाई कर्मकाण्डि पारामा लेखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

'मक्किएका ती प्रतिवेदन पल्टाउने आँट मात्र गर्दा पनि हुन्छ' एक जना शिक्षाविद् भन्छन्, 'समाजवादी शिक्षाको ब्याख्या गरेर नथाक्ने शिक्षा मन्त्रीले फेरी उही विरालो बाँधेको पारामा शिक्षाका कुरा लेख्न लगाए छन् ।'

विद्यालय छोड्ने कारण विद्यार्थी अनुसार, विद्यालय अनुुसार, शिक्षक अनुसार र समाज अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । थुर्पै पटक यसका बारेमा छलफल र अनुसन्धान भईसकेकोले यो निर्णयमा पुग्न अब कुनै अनुसन्धानको खाँचो छैन । यसको कारण विद्यालयहरु आफैले भलिभाँति जान्दछन्, शिक्षकहरुले जान्दछन्, विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने सरकारका कर्मचारीहरुले जान्दछन् । यदि तीनिहरुले नजानेको बताउँछन् भने त्यो तिनको स्वाङ् हो, बरु तीनिहरुलाई तिखार्ने तिर नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नु पथ्र्यो ।

सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर, शिक्षक र विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावक प्रति र कर्मचारीले विद्यालय र राज्यले अँगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रति ध्यान दिने वित्तिकै यो कुरा सकिन्छ । कर्मचारीले विद्यालयसम्म पुगेर सोधखोज गर्ने आँट मात्र गरे पुग्छ – यो कुरा यस भन्दा अघि गरिएका अनगिन्ती अनुसन्धानले बताईसकेको कुरा हो । सिद्धान्तका रटान लगाउने विद्धानबाट काठमाण्डौमा बसेर गरिने अनुसन्धानले काल्पनिक कारण र काल्पनिक सुधारका उपाय सुझाउने भन्दा थप गर्ने छैन भन्ने विगतका थुप्रै अनुसन्धानबाट देखिएको छ । फेरी उही विन्दुबाट उही टुङ्गो ताक्ने गरी गरिने अनुसन्धानको कुनै औचित्य छैन ।

स्थिर सरकारको अभावमा विकास नभएको निष्कर्षमा पुगेको समाजले यतिखेर देशमा भएको बहुमत सहितको स्थिर सरकारबाट आशा गरेको छ ।  केन्द्रीय शासन व्यवस्थाका कारण मुलुकको विकास भएन भन्नेहरूका लागि मुलुक संघीयतामा गएसँगैं अशााको पारो बढेको छ । नागरिकहरु आफैले छानेको सरकार मार्फत शासित छन् । उनीहरुका गुनासा सुन्ने सरकार घर गाउँमै पुगेको छ ।

यही छेकमा सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट फरक तरिकाले सोच्ने   विश्लेषक तथा मुलुकको विकास प्रति चिन्तन गर्नेहरु त्यति उत्साहित भएका छैनन् । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो की चुनावी घोषणपत्रको विषय ? उनीहरुको प्रश्न छ ।

चुनावमा जानु अघि तत्कालीन बाम गठबन्धनले तयार गरेको चुनावी घोषणा पत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भिन्नता हुनु जरुरी थियो ।  घोषणापत्र सपना देखाउने दस्तावेज हन सक्छ तर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी तयार हुनु पर्छ । आफ्ना कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरी महत्वाकांक्षी भएर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकार प्रति नागरिकको विश्वास घटाउँछ ।  

अझै पनि चार छ महिनाका लागि भए जस्तै गरी घोषणा गर्ने र सेलिब्रेटी बन्ने धुनमा रहेका मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले उक्त 'ह्याङ्'बाट नीति तथा कार्यक्रम उतार्न सकेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्बन्धित बुँदा समाबेश गर्दा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीको सल्लाहकारहरूको संलग्नता भएन होला भन्ने कल्पना गर्नु मुर्खता हुने छ । त्यस माथि कार्यक्रममा परेका कर्मकाण्डि बुँदाले शिक्षा मन्त्रालयको संलग्नता आफैं पुष्टि गरिरहेकै छ !

विश्वविद्यालयहरूलाई 'सेण्टर अफ एक्सिलेन्स'का रुपमा विकास गर्ने कुरा हालका लागि हास्यास्पद जस्तै छ । भएका अधिकांश विश्वविद्यालयको अवस्था, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको गुणस्तर, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र प्रभावकारीतामा सुधार नगरी एक्सिलेन्स बनाउने घोषणाले मात्र केही हुने छैन । राजनीति भागबण्डामा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारी, जुस खाएर स्थायी भएका तथा परीक्षा विनै स्थायी हुने धुनमा रहेका आँशिक प्राध्यापकबाट के त्यो सम्भव छ ? संभव छैन भने त्यसका कसरी सुधार गर्ने हो ? कार्यक्रममा आउनु पर्दैन ?  

विश्वविद्यालयका भएका पूर्वाधारको कुनै प्रयोग नहुनु तथा आवश्यकतामा भन्दा नेताको खल्तीबाट खोलिएका विश्वविद्यालयहरु सेण्टर अफ एक्सिलेन्स हुने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । कुनै एउटा वा दुईवटा विश्वविद्यालयलाई यस्तो बनाउने भनिएको भए केही विश्वस्त हुन सकिन्थ्यो । देशमा ११ विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् ती मध्ये कुन कुन केन्द्रीय विश्वविद्यालय र कुनलाई प्रादेशिक बनाउने कुनै छलफल अन्र्तक्रिया नै भएका छ्रैनन् । प्रदेश सरकारहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा लागेको खबर समेत आएका छन् । विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन तथा पुर्नसंरचना हालको आवश्यकता हो ।

एक सय तीन बुँदा मध्ये बुँदा नम्बर ६४ मा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी बढाइने भन्ने लेख्दै र पढ्दै गर्दा शिक्षामा विनियोजन हुने बजेटको प्रतिशत घट्दै गएको कुरा मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रीलाई हेक्का छैन भन्नु अर्को मुर्खता हुने छ । यसले नै सरकार नीति तथा कार्यक्रमका घोषणा गर्दा कति ईमान्दार छ र कति वास्तविकतामा आधारित छ भन्ने देखाउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६५ मा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिनेछ भनिएको छ । वि.संं २०४७ देखि निशुल्क भनिएको कक्षा ५ सम्मको शिक्षा अझै पूर्ण निशुल्क हुन सकेको छैन । २०६३ बाटै निशुल्क भनिएको आधारभूत शिक्षा निशुल्क भएको छैन । २०७२ मा जारी भएको संविधानले मौलिकहकमा गरेको व्यवस्थालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुको खासै अर्थ रहदैन । किन भने आधारभूत शिक्षा निशुल्क गर्न चाहिने बजेटको व्यवस्था नगरी गरिएका यस्ता घोषणाले के अर्थ राख्ला ? अहिले पनि ९० प्रतिशत विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् । विद्यालयहरुले शुल्क भनेर नलिए पनि कुनै न कुनै बहानामा पैसा उठाईएकै छ । र त्यो विद्यालयका लागि रहर नभई बाध्यता पनि हो । विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त पैसा नदिने तर पैसा नउठाउ भन्दै चिच्याइरहने सरकार र यसका अधिकारीहरुका घोषणा र कुरा जनताले पत्याइ हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

कर्मकाण्डी ढाँचामा चलेको भर्ना अभियानले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका भर्नाको सुनिश्चित गर्न कठिन छ । बालबालिकाहरुका लागि विद्यालय कति सुरक्षित छन्, विद्यालयको वातावरण र शिक्षकहरुका व्यवहार कति बालमैत्री छन्, विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि आधारभूत सुविधा कति उपलब्ध छन् भन्ने कुराले पनि विद्यार्थीको विद्यालय भर्ना हुने र टिकाउने कुरामा प्रभाव पर्छ । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएका ९० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्छन् भन्ने आधारहरु देखिँदैन् । त्यसैले घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुन सकिने आधारहरु नदेखिनु विडम्बना बनेको छ ।

गर्नु पर्ने काम साना तिना हुन् । उच्चस्तरको कल्पनाशीलताबाट प्रेरीत भएर  नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुले खासै अर्थ राख्दैन । विगतमा भएका कामको विश्लेषण गर्दै आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने ढाँचा र आर्थिक श्रोत मुख्य कुरा हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : विद्यालय छाड्ने कारणबारे अनुसन्धान गर्ने, विश्वविद्यालयहरु 'सेण्टर अफ एक्सिलेन्स'