– प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय खोल्न सकिने

– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक

– अन्तरिम संविधानले मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हकको मात्रै व्यवस्था गरेपनि नयाँ बन्ने संविधानमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्मको अधिकार

– अपाङगता भएका र दृष्टिबिहीन विद्यार्थीका लागि बिशेष व्यवस्था

– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था

– निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने

काठमाडौं २० असार / संविधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको खाका अनुसार अब प्रदेशमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्था भएसंगै निजी विश्वविद्यालय खोल्न सहज हुने निश्चित छ । भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । यस्ता विश्वविद्यालयले कलेजलाई स्वीकृत दिन पाउने नपाउने भन्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निक्यौल गर्न सक्छ । अनुदान आयोगमा अहिले विश्वविद्यालय खोल्न १० भन्दा बढी फाइल पेश गरिएको छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयको कतिपय अध्ययन समेत भइसकेको छ । मेडिकल कलेजले समेत विश्वविद्यालय खोल्न इच्छा देखाएर प्रस्तावना पेश गरेका छन् । 

कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापति रहेको संविधान मस्यौदा समितिले सभामुखलाई बुझाएको मस्यौदाको  अनुसूची–५ मा  प्रदेशको अधिकारको सूचीको नौ नम्बरमा प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय खोल्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तै प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । 

मौलिक हकको दफा ३६ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनिएको छ । आधारभूत तह भन्नाले कक्षा एक देखि आठ सम्मलाई जनाउँछ । उपदफा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ । सरकारले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क गराउने सम्बन्धी ऐन ल्याउन ढिलाई गरेपनि नयाँ बन्ने संविधानको मौलिक हकमै यो व्यवस्था गरिएको छ । 

अन्तरिम संविधानले मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हकको मात्रै व्यवस्था गरेपनि नयाँ बन्ने संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्मको अधिकार थप गरेको हो । 

अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । अब बन्ने संविधानको दफा ३६ को उपदफा ५ मा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

नयाँ संविधानमा अपाङ्गता भएका, दृष्टिबिहीन विद्यार्थीका लागि बिशेष व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । 

त्यस्तै मौलिक हक अन्र्तगत दफा ४५ मा दलितको हक उल्लेख गरिएको छ । यो दफाको उपदफा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 

राज्यका नीति अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धि, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने राखिएको छ ।