Edukhabar
सोमबार, १० मंसिर २०८१
विदेशमा शिक्षा

परामर्श दिदैं आएका संस्थाहरुको दर्ता प्रकृया शुरु

बुधबार, ०९ बैशाख २०७२

काठमाडौं ९ वैशाख / बिदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका संस्थाहरुको दर्ता प्रकृया शुरु भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले विभिन्न १० वटा टोलि बनाएर देशब्यापी रुपमा स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको छ ।

अनुगमन पछि आवेदन दिएका संस्थाहरु योग्य भएको नभएको निक्र्यौल गरी दर्ता गरिने शाखा प्रमुख नन्दलाल पौडेलले बताए । दर्ताको लागि आवेदन दिएका संस्थाहरुको अवस्था कागजबाट मात्रै बुझेर नहुने हुँदा अनुगमन शुरु गरेको उनले बताए । 

३ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेका संस्थाले २ वर्ष भित्र तालिमको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था सहित चैत २ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय पछि दर्ता प्रकृया शुरु गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यस्ता संस्थाहरुमा कार्यरत परामर्शदाता तालिम प्राप्त नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले फागुन पहिलो हप्ता दर्ता प्रकृया रोक्ने निर्णय गरेको थियो । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकियो (मन्त्रालयको सूचना सहित)

मन्त्रालयको उक्त निर्णयको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले विरोध गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयको निर्णय प्रति ईक्यानको आपत्ति

यस विचमा ईक्यान र शिक्षा मन्त्रालय विच पटक पटक औपचारिक अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

गत चैत ३ गते देखि २३ गते भित्र दर्ता गनै तोकिएको म्यादमा ७६ वटा संस्थाले आवेदन दिएका पौडेलले बताए । यी समेत गरी अहिले सम्म शाखामा आवेदन दिने संस्थाको संख्या ५ सय १ पुगेको उनले बताए । जस मध्ये ४ सय ७० ले कागज बुझाएका र ३१ वटाले अनलाईन मार्फत फर्म भरेका छन् । 

परामर्श दिने नाममा भौतिक संरचना तथा प्रकृया नपुर्याई मनपरी रुपमा संस्था खुल्ने क्रम बढ्दो छ । यस्तो क्रमलाई रोक्न मन्त्रालयले कडाई गर्ने उनले बताए । ‘शैक्षिक कृयाकलाप गर्ने तर शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायसंग समन्वय पनि नगर्ने र विवरण पनि नबुझाउने क्रम अव पुरै रोकिन्छ’, उनले भने, ‘दर्ता प्रकृयामा आउन नचाहने वा नआउने संस्थाहरुलाई अव हामी बन्द गर्ने प्रकृयामा जान्छौं ।’

नियम बनाउने र सहजीकरण गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको र व्यवसायलाई नियम भित्र राखेर चल्ने वातावरण बनाउने काम संस्था सञ्चालकहरुकै भएकोले पेशाको मर्यादा कामय राख्ने गरी काम गर्न ईक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले आग्रह गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालयले ०६८ मा जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका चाहियो भनेर माग गर्ने हामी नै हौं’ उनले भने, ‘हाम्रो ब्यवसाय ब्यवस्थित र मर्यादित भएपछि पो हाम्रो पनि ईज्यत बढ्छ ।’

प्रतिक्रिया