सडक, सिंचाइ, जलविद्युत, खानेपानी, सञ्चार लगायतको क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रतिफल तत्काल देखिन सक्छ । तर शिक्षा क्षेत्र फरक छ । १ वर्षमा प्रतिफल लिन धान रोप, १० वर्षमा प्रतिफल लिन रुख रोप, १०० वर्षमा प्रतिफल लिनु छ भने शिक्षामा लगानी गर भन्ने प्रचलित भनाई सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहेको यो सन्दर्भमा थप स्मरण गर्नु सान्दर्भिक छ ।

शिक्षामा गरिएको लगानीबाट एकातिर संस्थागत र संरचनागत सुधारका साथै शिक्षण संस्थाहरुको भौतिक, मानवीय, शैक्षिक पक्षहरुको सुदृढिकरणको अपेक्षा रहेको हुन्छ भने अर्कोतिर विद्यार्थी उपलव्धि र जनशक्ति विकासको अपेक्षा रहेको हुन्छ ।

आाधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यति मात्रै हैन विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको अवसर उपलव्ध गराउने र कठीन अवस्थाका बालबालिका लगायत युवा तथा प्रौढहरुलाई वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गरी खुद भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।

उल्लेखित पक्षले शिक्षामा पहुँच पक्षलाई समेटेको छ । यसका साथै सामाजिक न्याय र समानता, समतामूलक पहुँच र गुणस्तर अरु थप महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ जसले लगानीको माग गर्दछ र आवश्यकता देखिन्छ ।

सबैका लागि शिक्षा सम्वन्धि दस्तावेज शिक्षा सम्वन्धि राष्ट्रले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको आधार हो । सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना (२००१–२०१५) को आधारमा सबैका लागि शिक्षा र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (EFA, SSRP & SSDP) का मूल दस्तावेजहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय कूल वजेटको २० प्रतिशत र कूल गाहस्र्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने उल्लेख भएको छ ।

योजना अवधिभरमा विद्यालय क्षेत्रका लागि शिक्षा बजेटको करिब ८५  प्रतिशत रकम विनियोजन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको हालको १७ प्रतिशत बजेटबाट १८.६ प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने र क्रमशः २० प्रतिशतमा पुर्याउने आर्थिक प्रारूपमा सहमति भएको छ । (SSRP)

विडम्बना राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा तर्फको लगानी हेर्दा पछिल्लो एक दशकको अवधि निराशा जनक रह्यो । कुनै बेला १७.१ प्रतिशत सम्म पुगेको बजेट आ.व. ०७१/७२ मा १३.९२, आ.व. ०७२/७३ मा १२.०४, आ.व. ०७३/७४ मा १०.१ र चालु आ.व. ०७४/७५ मा ९.९१ प्रतिशत रहेको छ ।

यो चित्रबाट र्छलङ्ग हुन्छ राष्ट्रले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको लागी गरेको प्रतिवद्धता पूरा भएको छैन । उल्लेखित तथ्याँकमा राष्ट्रिय बजेट मार्फत लगानी भएको वैदेशिक सहयोग समेत समावेश भएको छ । यसको अलावा राष्ट्रिय बजेट भन्दा बाहिरबाट समेत शिक्षामा लगानी भएको छ, स्थानीय निकाय÷तहबाट लगानी भएको छ, सामाजिक संघसंस्थाबाट लगानी भएको छ, विभिन्न कल्याणकारी संस्थाहरु साथै व्यक्तिगत सहयोग समेत सामुदायिक शिक्षामा लगानी भएको छ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, संस्था, औद्योगिक क्षेत्रबाट साक्षरता शिक्षा, सिपमूलक शिक्षा तथा निरन्तर शिक्षामा लगानी भएको छ । करिव १९.५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत, करिव ३७ प्रतिशत शिक्षक (कार्यरत शिक्षक संख्यालाई आधार लिँदा) करिव ५ हजार ७ सयको संख्याका संस्थागत विद्यालयहरुमा ठूलो हिस्सामा निजी तथा सामुहिक लगानी रहेको छ । यसरी हेर्दा समष्टिमा देशका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षा र युवा तथा प्रौढहरुलाई साक्षरता र वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्नमा निश्चय नै कूल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ तर राष्ट्रले प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप लगानी भएको छैन ।

शिक्षा विभागका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म जम्मा विद्यार्थी ७४,४६,०९८ मध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ ६१,०६,३५७ र संस्थागत तर्फ १३,३९,७४१ रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत दरबन्दी र राहत शिक्षक आधारभूत तहमा १,२७,७२२ र माध्यमिक तहमा २५,३५७ रहेको छ भने अन्य विभिन्न स्रोत समेतबाट कार्यरत शिक्षक समेत आधारभूत तहमा १,८६,०२७ र माध्यमिक तहमा ४०,४०१ रहेका छन् । संस्थागत विद्यालय तर्फ कार्यरत शिक्षक आधारभूत तहमा ६६,३९५ र माध्यमिक तहमा १९,०६७ रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय करिव २८ हजार र संस्थागत विद्यालय करिव ५ हजार ७ सयको संख्यामा रहेका छन् । (Flash Report 2016-17)

शिक्षामा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सा शिक्षक र कर्मचारी तलबमा खर्च भएको छ । यसको अलावा सामुदायिक विद्यालयमा ७३,३४९ जना शिक्षक दरबन्दी र राहत बाहेकमा बिभिन्न स्रोतबाट कार्यरत छन् । करिव १८ वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना भएका छैनन् । १० वर्षदेखि राहत अनुदान थप भएको छैन । पछिल्लो २० वर्षमा धेरै विद्यालय स्थापना र तह वृद्धि भएका छन् । हजारौँ विद्यालयहरु शिक्षक अनुदान विना नै स्थानीय स्रोतमा जेनतेन सञ्चालन भइरहेका छन् ।

(उदाहरणको लागि शैक्षिक सत्र २०७४ मा चितवन जिल्लामा ४९ वटा निम्न माध्यमिक तह र २३ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय सम्वन्धित तहको दरबन्दी तथा राहत शिक्षक सहयोग नपाई समुदाय, स्थानीय निकाय÷तह, अभिभावक सहयोगका आधारमा सञ्चालनमा रहेका छन्) ।

पाठ्यपुस्तक, लक्षित समूहलाई न्युन रकमको छात्रवृत्ति र केही विद्यार्थीले खाजा प्रत्यक्ष प्राप्त गरेका छन् । विद्यालय सञ्चालनको लागि भौतिक निर्माण, PCF-non salary, PCF-salary, मसलन्द वार्षिक रुपमा र पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर लगायतका शीर्षकमा कुनै कुनै वर्ष अनुदान सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

अपुग शिक्षक व्यवस्था, भौतिक निर्माण, खानेपानी, घेरावार, सरसफाई, मर्मत सम्भार, सहयोगी कर्मचारी, ECD शिक्षकलाई थप सुविधा, पुस्तकालय, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, इन्टरनेट, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, परीक्षा व्यवस्थापन लगायत अन्य आकस्मिक र आवश्यक कार्यका लागि विद्यालयले नियमित स्रोत जुटाउनु परेको छ, जुन अनिवार्य र आवश्यक व्यवस्थापकीय खर्चहरु हुन् ।

आधारभूत तहसम्म निःशुल्क गरिएको र माध्यमिक तहमा निःशुल्क हुँदै गरेको भनिएको शिक्षा प्राप्तिका लागि विद्यार्थीले संस्थागत विद्यालयमा अस्वभाविक महंगो खर्च र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले समेत अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक, ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, खाजा, खेलकुद, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, परीक्षा आदि विभिन्न नाउँमा शुल्क अनिवार्र्य र वाध्यात्मक छ । यसै कारण विपन्न र पिछडिएका समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय भर्ना  हुन र पढाईलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । विद्यालयको शुल्क तिर्नुपर्ने र विद्यालय जान आवश्यक व्यवस्थापनको अभावमा पूर्ण भर्नादर र टिकाउदरको लक्ष प्राप्त हुन सकेको छैन । सिकाइ उपलव्धि र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लक्ष पूरा भएको छैन । यो अवस्था विशेषतः विपन्न, दलित, गरिव, अशिक्षित, वेरोजगार समुदायमा व्याप्त छ ।

यसर्थ शिक्षामा गरिएको लगानीले सामाजिक न्याय कायम गर्न सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको निःशुल्क शिक्षा देशका सबै विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुले पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार हो । यस अधिकारबाट राज्यको नीति अनुरुप नै सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका त वञ्चित भए साथै सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरु समेत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाजको निर्माणका लागि दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित विषय हो । राज्यको पुनसंरचनाले अवश्य पनि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पुनसंरचनालाई समेट्नुपर्छ । शिक्षाको पुनसंरचनाले परम्परागत सोच, शैली र अवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

अबको शिक्षाले प्रतिष्पर्धी विश्व बजारमा समायोजन हुनसक्ने, हरेक नवीनतासंग परिचित, सिर्जनशील, समसामयिक ज्ञान, सिप प्रविधिसंग परिचित र दक्ष, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि शैक्षिक प्रणाली, व्यवस्थापन र प्रविधि पनि सोही बमोजिम हुनु आवश्यक छ । प्राविधिक र व्यवसायिक साथै रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनु आावश्यक छ । शिक्षा उत्पादन र जीविकोपार्जनसग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनु पर्नेछ र गरीबी निवारणमा योगदान पु¥याउने हुनु पर्दछ  ।

हाल शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत सामान्यतः ४५ विद्यार्थीका लागि १ शिक्षकको व्यवस्था रहेको छ । परम्परागत व्याख्यान विधि, शिक्षक सक्रिय विधि, निर्देशनका आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धती, कितावी विषयलाई कण्ठस्थ पार्ने शैली, सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिने शैलीमा आधारित ४५ विद्यार्थीका लाागि १ शिक्षकको नीतिगत व्यवस्था उपयुक्त थियो होला । तर आजको विद्यार्थी सक्रिय विधि, सहभागिता मूलक शिक्षण पद्धती, प्रयोगात्मक र प्रयोगशालामा आधारित कक्षा सञ्चालन शैली, सिर्जनात्मक र सुझवुझपूर्ण शिक्षण क्रियाकलाप गर्न वढीमा २५ विद्यार्थीका लागि १ शिक्षक आवश्यक देखिन्छ ।

पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय,  प्रयोगशाला, कार्यशाला, आधुनिक प्रविधि आवश्यक छ । गुणस्तर सबैको अपेक्षा हो र लक्ष्य पनि हो । केवल चार पर्खाल भित्र डेस्क वेञ्चमा विद्यार्थी बसेर आजको शैक्षिक लक्ष्य पूरा हुन कठीन छ । समग्र विद्यालयको वातावरण उपयुक्त हुनु आवश्यक छ । सरसफाई, आकर्षक, स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, दिगो हुनुका साथै खानेपानी, खेलमैदान, घेरावार लगायतका पक्षहरु व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ । अपाङ्गमैत्री, वालमैत्री, सिकाइमैत्री, लैङ्गिकसंवेदनशील आदि पक्षहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । यी सबै पक्षहरुको व्यवस्थापनको लागि शिक्षामा अहिले गरिएको लगानीमा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।

बालबालिकाहरुलाई उपयुक्त वातावरणमा सही मार्गदर्शन गरी असल, चरित्रवान्, सक्षम, प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न सकेमा मात्र भविष्यमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । असल शिक्षाको विकासबाट मात्र राष्ट्रको समग्र पक्षको विकास गर्न सकिन्छ । यसर्थ शिक्षा विकासका लागि आवश्यक स्रोेत व्यवस्था पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।

हाल ४५ विद्यार्थीका लागि १ शिक्षकको नीतिगत व्यवस्था भएतापनि यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयमा औषतमा आधारभूत तहमा ३९ विद्यार्थीका लागि १ शिक्षक र माध्यमिक तहमा ४४ विद्यार्थीका लागि १ शिक्षक रहेको अवस्था छ । पछिल्लो दशकमा अनुमति प्राप्त विद्यालयमा शिक्षकको उपलब्धता रहेको छैन वा न्युन छ । विगत १८ वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नभएको र विगत १० वर्षयता राहत अनुदान कोटा समेत वितरण नभएको तर विद्यालय अनुमति र तह वृद्धि निरन्तर भइरहेको अवस्थामा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना वा अनुदान व्यवस्था अपरिहार्य छ । अझै परिवर्तित समय अनुरुप शिक्षण कार्यमा सुधारका लागि २५ विद्यार्थीका लागि १ शिक्षकको अनुपातमा शिक्षक व्यवस्था गर्दा प्रशस्त शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा करिव १ लाख शिक्षक कोटा थप गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो गर्दा वार्षिक करिव ४१ अर्व थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था र विभिन्न प्रतिवद्धतामा जनाए  अनुरुप निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन र समयानुकुल प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक विद्यालयका लागि करिव २२ अर्ब थप व्ययभार बढ्न सक्छ । अहिलेको करिव १ खर्ब २७ अर्ब वजेटमा थप ६३ अर्ब थप हुँदा १ खर्ब ९० अर्ब पुग्न जान्छ ।

यो अङ्क चालु आ.व.को जम्मा वजेटको १४.९ प्रतिशत हुन आउँछ । करिव १५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा व्यवस्था हुन सकेमा विद्यमान अवस्थाको कक्षा १ देखी १० सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र कक्षा ११ र १२ को शिक्षा समेत पर्याप्त सहुलियत पूर्ण हुनेछ ।

जन्मदर कम हुदै गरेको अवस्था, शहरीकरण र वसाइँसराइँका कारण जनसंख्या वितरणमा भएको फरक आदि कारणले कतिपय हालका विद्यालय मर्ज हुनसक्ने देखिन्छ । यस अघिको तुलनामा अब विद्यार्थी वढ्ने दर कम हुन जाने देखिन्छ । यस अवस्थामा लगानी स्वभाविक रुपमा कम हुनेछ ।

यो तथ्य एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर सबै बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । संस्थागत विद्यालयका बालबालिकाले समेत राज्यको नीति बमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु अधिकार हो । हाल १३,३९,७४१ विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १–१० मा अध्ययनरत देखिन्छ ।

संविधान अनुसार कम्तिमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । आधारभूत तहमा निजी लगानीका व्यवसायिक शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा बन्देज लगाउने र माध्यमिक तहबाट मात्र सञ्चालन अनुमति दिने हो भने राज्यको लगानी थप आवश्यक पर्ने छ । कतिपय कल्याणकारी संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सामुदायिक संस्था, सहकारी मार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले शिक्षण संस्था सञ्चालन अनुमति दिन सकिने छ र यस्ता शिक्षण संस्थामा राज्यले थोरै लगानी गरिदिन सक्ने छ ।

विद्यमान कानुन वमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयहरु सरकारी बनाउनु निश्चय नै जटिल विषय बन्न जान्छ । ता पनि शिक्षा पूर्णरुपमा राज्यको दायित्वको विषय भएको सन्दर्भमा माथि उल्लेख भए वमोजिम आधारमा करिव ६० अर्बको लगानी थप गर्न सकिएमा कम्तिमा कक्षा १२ सम्मका राज्यका सबै बालबालिकाहरुलाई पूर्ण निःशुल्क र उपयुक्त शैक्षिक वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ । जुन चालु आ.व.को वजेटको अङ्कमा १९.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुने देखिन्छ र बजेटको आकार वढ्दा कम प्रतिशत बजेटले नै पनि शिक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ । (खर्च रकम हालको मूल्यमा अनुमानित आँकलन गरिएको छ ।)

विश्व शिक्षा मञ्चमा शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर कायम गर्न करिव राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको सन्दर्भमा  उक्त प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेमा सबैले समान शिक्षा प्राप्त गर्ने र सामाजिक न्याय कायम हुन सक्ने देखिन्छ ।

अर्याल, शिक्षा विभागका उप निर्देशक हुन् ।