काठमाडौं - १० दिन अघि भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा बजेट घट्ने संकेत गर्दै बजेट बढाउन संघ - संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरुको लविङ्को अपेक्षा गरे  ! यो खबर लेख्दै गर्दा हामीलाई निकै अप्ठ्यारो लागेको थियो ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षा बजेट न्यून हुने संकेत, मन्त्री भन्छन् - म समस्यामा छु लविङ् गर्दिनुस् !

अरुलाई 'लविङ्' गरिदिन 'हार-गुहार' गर्नुको मतलब आफु 'असक्षम' भएको स्विकार गर्नु पनि हो । सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले कमसेकम उनीबाट यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनन् । किन भने उनी बाम गठबन्धनको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारकारका प्रभावशाली मन्त्री हुन् । हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्नुको कारण यहि थियो ।

बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण नहुँदा सम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्दै एउटै घोषणा पत्रमार्फत निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादीलाई नागरिकले बलियो सरकार बनाउने म्याण्डेड दिएका हुन् । उनीहरुको घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने स्पष्ट उल्लेख छ । यति मात्रै हैन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, विगत बर्षहरु देखि घट्दै आएको शिक्षा बजेट यो बर्ष अझै आरोलो लाग्ने लगभग पक्का भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले तोकिदिएको १ खर्ब २७ अर्बको सिलिङ्कै आधारमा बजेट निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।  

पढ्नुहोस्  : शिक्षा बजेट घट्दै : बाम गठबन्धनको घोषणापत्र 'अलपत्र ' !

यदी यो सिलिङ्लाई तल माथि गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले लविङ् गर्न सकेन भने   आगामी बर्ष कूल बजेटको ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै शिक्षा बजेट हुने छ ।

संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना साकार पार्ने मुख्य काम शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा राज्यको लगानी बढाई  नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु बाटै शुरु हुन्छ । त्यसो त समाजवादी कोणबाट शिक्षाको ब्याख्या गर्दै आएका  शिक्षा मन्त्री पोखरेलले जिरो प्रिन्सिपलको आधारमा बजेट निर्माणको काम अघि बढाउने सार्वजनिक रुपमा बताउन पनि छाडेका थिएनन् ।   

तर, विडम्बना 'लाईन मिनिष्ट्रि' को कमान सम्हालेका मन्त्री आफै शिक्षा बजेट बढाउन लविङ् गर्दिनुस् ! भन्दै सार्वजनिक रुपमा हार गुहार गर्दा आशा गर्ने ठाउँ कतै रहला र !

बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीसम्मलाई मात्र विश्वास दिलाउन सक्दा पनि केही प्रतिशत बढाउन सकिन्छ भन्छन् जानकारहरू । तर शिक्षा मन्त्रीले आफुले बजेट बढाउन नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदाँ उनी स्वयं पनि शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ भन्नेमा नभएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । किनकी उनले बजेट बढाउनका लागि अरुलाई लविङ् गरिदेउ भन्नु र त्यस पछि बजेटका बारेमा गरिएको पहल सार्वजनिक नहुनुले शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै दिएको छ ।  

सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण गर्न तथा सिकाइ स्तरमा सुधार ल्याउन र सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न बजेट एक अपरिहार्य र नभइ नहुने पक्ष हो । तर सामुदायिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्न बजेट आवश्यक भए पनि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बजेटको सम्बन्ध नभएको तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।  

शिक्षामा बजेट कम गर्दै जानु भनेको सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त पार्नु हो भन्ने तर्क मात्रै हैन सुधारका लागि बजेटसँग साइनो नभएको तर्क पनि बलियै छ । बजेट घट्नु वा बढ्नुसँग सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरको खास सम्बन्ध नदेखिएको तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । कुल बजेटको प्रतिशतमा शिक्षाको बजेट घटे पनि मात्रामा बजेट नघटेको हुनाले राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको स्पष्ट हुन्छ तर यसैका कारण शिक्षा अझै विग्रने भन्ने होइन । हुन त हाम्रो शिक्षाको स्तरमा अब विग्रन बाँकी नै के छ र ! थप विग्रेर कहाँ पुग्ला र !
न कक्षाकोठाको सिकाइ प्रभावकारी भएको छ, न शिक्षा प्रशासनको कार्य चुस्तता बढेको छ !

यसो भनिरहँदा शिक्षामा बजेट कम भए पनि हुन्छ भन्न खोजिएको होइन तर के कुरा स्पष्ट हो भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि बजेट मात्र बहाना हुन सक्दैन । बजेट जति नै घटे पनि शिक्षकको तलब घट्ने छैन । पाठ्यपुस्तकको पैसा घट्ने छैन । विद्यालयको प्रशासनिक खर्च घट्ने छैन । छात्रवृत्ति घटने छैन । भौतिक सुधारका लागि, पुस्तकालयका लागि, विज्ञान प्रयोगशालाका लागि, कम्प्युटर प्रिन्टर खरिदका लागि मन्त्रालय र यस मातहतका निकायका तालिम गोष्ठीका लागि घट्ला कि अथवा त्यता पनि नघटेर नबढ्ने मात्र होला ।

विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तारमा पैसा घटेर सार्वजनिक शिक्षा विग्रेला भन्ने हो भने के राम्रा भवन भएका विद्यालयको अवस्था राम्रो छ त, छैन । बाँसका भाटाले बारेर टिनका छानामा पनि राम्रै गरी पढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै देखिएका छन् । इच्छाशक्ति मुख्य कुरा हो । शिक्षकका तालिममा पैसा घट्ला कि भनेर चिन्ता त झनै गर्न परेन । अर्बौ रुपैंया तालिममा सकिँदा पनि विद्यार्थीको सिकाइ सुधार भएको छैन ।

केही वर्ष पहिलेबाट शुरु भएको पुस्तकालय स्थापनाका लागि दिने अनुदान सदुपयोग होइन, दुरुपयोगका फेहरिस्त छन् । सूचना प्रविधिको नाममा किनिएका अधिकांश विद्यालयका कम्प्युटरमा धुलो जमेर बसेको छ । ती सामग्री विद्यार्थीको पहुँचमा छैनन्  । शिक्षकका लागि मनोरञ्जनका साधन बनेका छन् धेरै विद्यालयमा । विज्ञान प्रयोगशाला छ भनेर देखाउने कोठा मात्र बनेको छ अधिकांश विद्यालयका लागि ।

बजेट घट्नु हुदैँनथ्यो, बढ्नु पर्दथ्यो, राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा निर्माण भएको सरकारले चुनावमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा गरेको बाचा पूरा गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता पनि पालना गर्नुपर्छ, भएन ।

तर के यसैलाई सामुदायिक शिक्षाको दुरावस्थाको कारण देखाउन मिल्छ ?

केही वर्ष पहिले कुल बजेटको १७ प्रतिशत बजेट शिक्षामा थियो के त्यो वर्ष शिक्षा निकै राम्रो भएको थियो त ? २ वर्ष पहिले ११ प्रतिशत थियो र गतवर्ष ९ प्रतिशत थियो । के ११ प्रतिशत हुँदा र ९ प्रतिशत हुँदा शिक्षा झनै विग्रियो त ? कहाँ विग्रियो ? के विग्रियो । तथ्यहरू उपलब्ध छैनन् । मन्त्री आफैंले सार्वजनिक रुपमै बजेट घट्ने भयो मैले सकिन भनेपछि अबको बाटो भनेको भएको बजेट कसरी बढी सक्षमता पूर्वक प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग कसरी रोक्ने ? अनावश्यक खर्चहरु कसरी कम गर्ने भन्नेतिर सोच्नु पर्छ ।

संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार एक जना मात्र विद्यार्थी छ भने पनि उसका लागि पढाईको प्रवन्ध गर्नु पर्छ । विद्यार्थी संख्या कम छ विद्यालय मर्ज गरौं भन्ने कुरा संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको ब्यवस्था विपरित हो । यसको मतलब विद्यालय वा कक्षा कोठाको 'मोडालिटि' मा परिवर्तन आवश्यक छ । कुनै गाउँमा कम विद्यार्थी छन् भने पनि कसरी उनीहरुको पठन पाठन गर्ने भन्ने तर्फ सोच्नु पर्ने छ । सँग सँगै ६ जना विद्यार्थी पढाउन पाँच जना शिक्षक कहिलेसम्म पालिरहने यस तर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।

शिक्षाका समस्याको सूची बनाउँदा सयौँ बन्लान् तर मुख्य कुरा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको कमजोर सिकाइ स्तर भएको तथ्य पहिलो र प्राथमिक हो । पाँच वर्ष विद्यालय गएर साधारण लेखपढ गर्न नसक्ने अवस्थाका लागि संघीय सरकारको बजेट जिम्मेवार हो कि कक्षा कोठाको शिक्षक जिम्मेवार हो ? पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

देशका शहरी क्षेत्रमा सयौँ विद्यालय छन् जसले महिनाको लाखौँ आम्दानी गर्छन्, ति विद्यालय र हुम्ला जुम्ला कालिकोटका सय रुपैया आम्दानी नहुने विद्यालयलाई सरकारी लगानीको मोडालिटी फेर्न जरुरी छ । विद्यालयलाई दिने अनुदानलाई विद्यार्थीको सिकाइस्तरसँग नजोड्दा सम्म जति बजेट बढाए पनि सुधार कठिन छ । शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि जवाफदेही नबनाउने हो भने बजेटले मात्र केही गर्दैन ।

छात्रवृतिका रकम थुप्रै दुरुपयोग भएका छन् । पाठ्यपुस्तकको रकम दुरुपयोगका फेहरिस्त थुप्रै छन् । विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएका थुप्रै अनुदानहरू दुरुपयोग भएका छन् । शिक्षाको बेरुजुका रकम थुप्रै छन् । शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने खर्चका अपारदर्शिता र अराजकता थुप्रै छन् । शिक्षाका केन्द्रीय निकायका खर्च गर्ने तौरतरिका राज्यको सम्पति मिलेर लुटौँ भन्ने शैलीका छन् । दाताहरु त्यसमै रमाएका छन् ।

विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, कक्षा कोठामा सुधारका प्रयास गर्ने काम भएकै छैन । शिक्षकले के पढाए, कसरी पढाए, कति पढाए कसैलाई थाहा छैन । सिकाइस्तर कमजोर भएका नतिजा अनुसन्धान गरेर हेर्ने पर्दैन । अहिले स्थानीय निकायले लिएका परीक्षाका नतिजा सामाजिक सञ्जालमै छन् । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट कक्षा ८ मा सहभागी ६ सय ८१ जनामध्ये ४२ जनामात्र परीक्षामा उत्तीर्ण भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा यसको बारेमा चासो राख्ने र जवाफ दिने कोही छैन तर संघीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेट घटेकामा चिन्ता गर्नेको जमात ठूलो छ ।

सुधार सिद्धान्तका कुरा गरेर होइन विद्यालय र कक्षाकोठामा गरेर मात्र हुने छ । शिक्षाको बजेट बढोस् सबै भन्दा पहिला गर्नु पर्ने खबरदारी यही हो । तर, नबढे पनि त्यसको सक्षमता पूर्वक सदुपयोग होस् । कक्षा कोठा भित्र र विद्यालय भित्र सुधारका कुरा गरौँ । सुधारको खाँचो कक्षामा छ ।