काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयको अवस्थाका बारेमा लेखेको चिठी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईने भएको छ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको अवसरमा नेपालमा आयोजना हुन लागेका विविध कार्यक्रमहरु मध्ये विद्यार्थीको चिठी संकलन गरी बुझाउन लागिएको हो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालको अगुवाईमा सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल एडुखबर सहित विभिन्न ५२ वटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाउँदै छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरेको हुँदा उक्त संवैधानिक प्रावधान पुरा गर्न सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरण गर्न आवश्यक भएकोले विद्यार्थीकै भोगाइलाई प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिएको एनसीई नेपालले जनाएको छ ।

'आफ्नो विद्यालयको अवस्थालाई चित्रण गर्दै, प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी विद्यालय सुधारका निमित्त विद्यार्थले नै गरेका माग समेटिएको पत्र हामी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं' अभियान सञ्चालनका लागि गठित मूल आयोजक समतिका संयोजक सुवेन्द्रमान श्रेष्ठले भने 'कम्तिमा १ हजार विद्यार्थीले लेखेको चिठ्ठी संकलन गरी प्रधानमन्त्री सहित स्थानीय तह र शिक्षा मन्त्रालयमा पनि हस्तान्तरण गरिने छ ।'

कार्यक्रममा एनसीईका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षलाई थप उत्तरदायि बनाउन अभियान सफल हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।

सन् २००३ देखि शिक्षाको विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) ले निर्दिष्ट गरेका विषय भित्र रही प्रत्येक वर्ष नेपालमा विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाईदैं आएको छ ।

'दिगो विकास लक्ष्य ४ मा जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता' भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गत नेपालमा दलका नेताहरुसँग अन्र्तकृया सहितका कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ । जस अन्र्तगत केन्द्रिय तहमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार तथा नागरिक समाज बीच समन्वय बैठक, न्यूजलेटर, स्टिकर, तथा पोस्टर प्रकाशन साथै सञ्चार माध्यमसँग   साझेदारी गरिने एनसीईले जनाएको छ । कार्यक्तम अन्र्तगत बैशाख १३ गते राजनीतिक दलका नेताहरुसँग “सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता” विषयक संवाद कार्यक्रम, ११ गते सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका पक्षमा दबाब सृजना गर्न नागरिक समाजको प्रदर्शनी आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो ।

अभियान अन्र्तगत एनसीई नेपाल आवद्ध ३ सय ३९ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसस्थाले जिल्ला स्तरमा पनि विपवध कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ ।

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहकै सन्दर्भमा एनसीई नेपालले विभिन्न १५ बुँदे माग समेत अघि सारेको छ ।

मागहरु:

१. शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यबस्था गरेको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैको लागि शिक्षा अभियानले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्वन्धी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न स्थानिय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारद्धारा आआफ्नो तर्फवाट गम्भीर रुपमा ध्यानदिइयोस् ।  

२. निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको निमित्त केन्द«, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो कूल बजेटको कम्तिमा २० र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरियोस् । यसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत समानुपातिक समतामूलक बजेट विनियोजन गर्ने र रकम विनियोजन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वा विशेष अनुदान दिने नीति अख्तियार गरियोस् । साथै सबैमा सार्वनजिक शिक्षा प्रति अपनत्व र जिम्मेवारी बोध गराउनका लागि  शिक्षामा प्रगतिशील कर प्रणाली लगाइयोस् ।

३. सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि केन्द«, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरी विभिन्न उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य श्रोतमार्फत उठेको करबाट निश्चित प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा लगाउने गरी संरचना बनाउने र आआफ्ना मातहतका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार तथा जवाफदेही वनोस् ।

४. दिगो विकास लक्ष्यको प्रमुख भाव कसैलाई पनि पछाडि नपारौँ भन्ने प्रतिवद्धतालाई अनुशरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय सहभागीतामा साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।

५. शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई अन्त्य गर्न शिक्षामा बढ्दै गएको निजीकरणलाई न्यूनीकरण गरी प्रत्येक व्यक्तिको विभेद रहित शिक्षा पाउने अधिकारलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गरियोस् ।  साथै निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्न आगामी १२ वर्ष भित्रमा निजी क्षेत्रले शिक्षामा गर्ने लगानी उच्च शिक्षातर्फ लगाउने गरी प्रतिष्पर्धी उच्च शिक्षाको व्यवस्था र विद्यालय शिक्षामा थप निजी विद्यालय नखोल्ने तथा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरियोस् । निजी क्षेत्रलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्ने गरी जवाफदेही वनाइयोस् ।

६. विद्यालयले स्थानीय समुदायको सहमति लिएर तथा आवयश्कता अनुसार, कम्तिमा प्रारम्भिक बालशिक्षा देखि ३ कक्षासम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने र त्यस पछिको अध्ययन तीन भाषा नीतिअनुसार (मातृ भाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा ) गरियोस्

७. सार्वजनिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई बृद्धि गर्न, तथा शिक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नका लागि शिक्षण कला विश्वविद्यालय स्थापना गरी रोजगारमूलक शिक्षालाई जोड दिइयोस् ।

८. शिक्षण पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनका लागि स्थानीय सरकारवाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन आवश्यक प्रवन्ध गरियोस् । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप शिक्षक छनौटको प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शिक्षक व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाइयोस् । नतिजामा आधारित शिक्षक मूल्याङकन, तालिमको व्यवस्था, विषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् । शिक्षा संकाय मात्रै नभई शिक्षक योग्यता स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली निर्माण गरी त्यसमा उत्तीर्ण भएकालाई  मात्रै अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा जोड दिईयोस् ।

९. देशका अधिकांश युवाहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने समस्यालाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्ने साथै रोजगारीमूलक व्यबसायिक शिक्षामा जोड दिईयोस् । विकास तथा शासन प्रक्रियाहरुमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

१०. बालिकाहरुले विद्यालय छोड्ने दर बालकहरुको भन्दा तुलनात्मक रुपले धेरै भएकाले बालिका शिक्षामा सुधार र समान शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्न बालिका शिक्षामा सुरक्षा र संरक्षण साथै बालिकामैत्री विद्यालय निमार्णमा जोड दिइयोस्  ।

११. दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र गुणस्तरीय सूचना एवं तथ्याङ्क संकलन गर्न नागरिक समाजको क्षमता अभिबृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिइयोस् । साथै विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् र नागरिक तहको जवाफदेहिताको संयन्त्र बनाई विद्यालयहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१२. शैक्षिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वनाउँदै विद्यालय र बालबालिका शान्तिक्षेत्र बनाउन गरिएका प्रतिवद्धता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

१३. दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको साझेदारीको भावनालाई आत्मसात् गरी नागरिक समाजका संघसंस्थालाई राज्यले विकास प्रकृयामा सहयोगी संस्थाका रुपमा व्यवहार गरियोस् । साथै विभिन्न कानुन तथा व्यवहारमा नागरिक समाजको भूमिका घट्दै गएको परिवेशमा, विकास प्रक्रियाहरुमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कानुनतः वृद्धि गरी नागरिक समाजको नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने व्यवहारलाई अन्त्य गरियोस् ।

१४. दिगो विकास लक्ष्य र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनालाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय सरकारका योजनाहरुमा सो लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितता बारे ध्यान दिइयोस् ।

१५. नेपालमा हालको संघीय संरचना, संघिय कार्य नक्सा र दिगो विकास लक्ष्यको समयावधीलाई ध्यानमा राखि वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन गरिएका यी लक्ष्यहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायद्धारा  ध्यान दिइयोस् ।