२०७४ सालको शुभकामना आदान प्रदान गरेको ताजै छ, ०७५ सालको शुभकामना छरपष्ट भइसकेका छन् । नयाँ वर्ष एवम् पर्वहरुमा स्वच्छता तथा स्वस्थता सहितको प्रगतिको अपेक्षा स्वभाविक परम्परागत संस्कारको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । गत वर्षको घटना र समयको विश्लेषण अनि समीक्षा जरुरी पक्ष हो । त्यसै गरी बितेका नराम्रा र बेठिकहरुको पुनरावृत्ति कदापि नहोस्, सबैतिर राम्रा र ठिक समाचार सुन्न, देख्न पाइयोस्, यो हामी सबैको इच्छा हो ।

२०७४ साल चुनावी वर्ष भयो । देशको ध्यान चुनाव सम्पन्न गर्नेतर्फ नै गयो । अरु विषय र शीर्षक सोझै ओझेलमा परे । देशले संघीयता कार्यान्वयनको गति समात्ने कामलाई प्राथमिकता दिइयो, जुन न्याय संगत थियो नै । अब सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो प्रगतिको रुपरेखा कोर्न थालेका छन् । बहस र विश्लेषण सुरु भएको छ । हामी सार्थक उपलब्धिको पक्षमा छौं । विगतमा जस्तो राज्यको ढुकुटी  दुरुपयोग नहोस्, यो सबैको चाहना हो । समाजका निम्न वर्ग, मजदूर, किसान, न्युन वैतनिक शिक्षक, कर्मचारीले गाँस कटाएर तिरेको राजश्व दुरुपयोग र हिनामिना नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । अपराध हुनु हुँदैन । भ्रष्टाचार कतै देखिनु, सुनिनु हुँदैन । दुष्ट र अपराधिले सजाय पाउनुपर्छ । इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठको प्रशंसा गरिनुपर्छ । यस्तो काम, क्रियाकलाप नयाँ सालमा सच्चिएर जाने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।

०७४ सालमा संघीय एवम् प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावले शिक्षा त ज्यादा अस्तव्यस्त भयो नै अन्य विषय र क्षेत्र पनि तहस नहस नै देखिए । राम्रो भनेको चुनाव हुनु मात्र भयो ! विकास निर्माण त झनै टाढा बन्यो ।

शिक्षामा अस्थायी शिक्षकको विषय २०७४ सालमा शिखरमा रह्यो, तर उपलब्धि शून्य देखियो । हामी चर्चा र कुरा होइन थोरै भए पनि कार्यान्वयन चाहन्छौं । शिक्षाका अरु विषय, विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा भित्रका सूक्ष्म पक्ष केलाएर प्रगतिको योजना बन्नुपर्छ, त्यो काम २०७५ सालमा पूरा होस् । अस्थायी, करार, राहत, इसीडी शिक्षकको मात्र होइन, स्थायीहरुको समेत जोडेर शिक्षक र प्राध्यापकहरुको पेसागत समस्याको समाधानको वर्ष बनोस् – २०७५ साल ।

सान्दर्भिक र युगानुकूल पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्तरीयता र निजी तथा सामुदायिक विद्यालय बिचको खाडलको अन्त्य भन्ने कुरा व्यवहारमा नै देखियोस् ।

प्रत्येक स्थानीय तहले र सिंगै संघले समेत सीप र ज्ञानलाई बराबर महत्व दिएर शिक्षा विकास सम्भव हुन्छ भन्ने भाव आत्मसात गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने शिक्षा ऐनको खारेजी हाम्रो माग हो । नियमावलीको व्यवस्था गर्न नसक्नाले प्रत्येक स्थानीय तह आफैं ऐन बनाउन लागे । यो अवस्थाको पक्षमा हामी छैनौं । केन्द्रले ढाँचा विकसित गरेर सबै स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । सबै कुरा बेलगाम गाउँ र नगरमै दिने हो भने बाइसी र चौबीसी राज्यको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

शिक्षक व्यवस्थापन, मूल्यांकन, नीति र विधिका सबालमा संघीय मन्त्रालयले अभिभावकत्व प्रदान गर्नैपर्छ । जनताको उन्नत जीवनस्तर र रोजगारीको सवाललाई हाम्रो शिक्षाले सम्बोधन गर्नैपर्छ । खोक्रा अर्थतन्त्रको आडमा ठूला गफ होइन, सुदृढ अर्थ व्यवस्था र योजनावद्ध विकास निर्माण हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । विकसित र समृद्ध नेपालको स्थापना नै आम नेपालीको चाहना हो । समृद्धि रटेर र कुरामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । समृद्धिका आवश्यक आधार र तोकिएका सूचकलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । साक्षरता मात्र होइन, पूर्ण शिक्षित नागरिक र रोजगारीको ग्यारेण्टि पहिलो सूचक हो ।

हक, अधिकारको कुरा, विभेदको अन्त्य, गरिबीको अन्त्य, भ्रष्टाचार शून्य र अपराधमुक्त समाज हामी भन्दै आएका छौं, तर कार्यान्वयनमा सूचकहरुले गरेको संकेत सामुन्ने स्पष्ट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक, पानी, विद्युत्, सरसफाई, भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त व्यवस्थापन सँगै प्रत्येक नागरिकको काम क्रियाकलापको पारदर्शिता र सेवा प्रवाह मूल सवाल हो । जसरी हाल एक व्यक्ति एक भर्ना भनेर विद्यालय भर्ना अभियान अगाडि ल्याइएको छ, त्यो भन्दा पनि विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका टिकाउने कार्य झनै महत्वपूर्ण बनेको छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्याथीमध्ये पच्चीस प्रतिशतको हाराहारीमा कक्षा दशको परीक्षामा पुग्दछन् । यो तथ्याङ्क सकारात्मक हुनै सक्दैन । अझ उच्च शिक्षामा विद्यार्थी ड्रपआउट कहाली लाग्दो छ ।

टुरिष्ट विद्यार्थीका नाममा धेरै कलेज चलेका छन् । अर्कोतर्फ हामी शैक्षिक स्तरीयताको नारा चिच्याइरहेका छौं । वास्तविकता भने डरलाग्दो छ । शिक्षाको यो एउटा विषय हो । यस्ता अनेकौं विषय जसको सूक्ष्म विश्लेषण र समस्याको निदान २०७५ सालमा हुनपर्छ । शिक्षा समृद्ध राष्ट्रको पहिलो आधार हो । शिक्षाका उच्च सूचकले समृद्धिको मापन गर्दछ ।

अन्तमा, सबै राम्रा नै दिएको भए देश पहिले नै विकसित बनिसक्थ्यो, तर धेरै हुन बाँकी केही असल पक्षको प्रारम्भले सकारात्मक संकेत गरेको छ । हामी आशावादी छौं । शासन विधिको हुनपर्छ, न कि विधि व्यक्ति हेरेर चलोस् ! यो वर्ष धेरै कुराको राम्रो सुरुवात र असल नतिजा हाम्रो कामना हो । जसरी ऊर्जाको विषयमा सकारात्मक सन्देश गएको छ, त्यसैगरी भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनःनिर्माणमा जान सकेन । कुरा धेरै भए, काममा धुर्मुस–सुन्तलीले राज्यलाई नै गतिलै चुनौती दिएकै हुन् । तथ्य जहाँ र जसको भए पनि स्वीकार्नैपर्छ ।

नयाँ वर्षमा विगतका सबै बेठिक सच्चिउन् । भ्रष्टाचार उन्मूलन नै होस् । शिक्षामा सीप, ज्ञानयुक्त रोजगारी शिक्षा प्राप्ती होस् । सबै अन्यौल र असहजता हटेर जाउन् । देशले लिएको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको समृद्ध राष्ट्रको लक्ष्य पूरा होस् । कतै कुनै प्रकारको दुर्घटना सुन्न, देख्न नपरोस् भन्ने कामना !