काठमाडौं - रोजेकै विद्यालयमा भर्ना गराईदिन्छु भन्दै विचौलियाले अभिभावकसँग 'कुस्त' रकम लिने गरेको घटना बढ्न थालेको छ । महँगा र नाम चलेका विद्यालयमा सन्तान पढाउँदा 'शान' बढ्ने ठान्ने अभिभावक यस्ता विचौलियाको फन्दामा परेका छन् । यो क्रम खासगरी राजधानीका निजी विद्यालयमा आतंकका रुपमा फैलिएको छ ।

'मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस भर्नामा भन्दा पनि ठुलो आतंक यतिवेला निजी विद्यालयको कक्षा १ मा हुने भर्नामा रहेछ' एक जना अभिभावकले भने, 'यस्तो आतंक मच्चाउने तत्व विद्यालय सञ्चालकहरुको नजिकका विचौलिया हुँदा रहेछन् ।'

नयाँ शैक्षिक सत्रसंगै निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका नाममा अनेकौं विसंगति देख्दै भोग्दै आए पनि यसरी खुलेआम रकम माग्नेहरु गिरोहकै रुपमा फैलिएको ती अभिभावकले दावी गरे । विचौलियाले आफूसँगबाट ३ लाख रुपैंया लगेको उनको दावी छ ।  

'सरकारले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिने क्रम त पुरानै हो, अहिले त नयाँ तरिका आएछ' ती अभिभावकले भने, 'भर्ना गर्दा कुस्त रकम असुल्ने त छँदै छ, त्यो भन्दा पहिल्यै विद्यालय सञ्चालकहरुसँग मिलेमतो गरेर असुल्दा रहेछन् ।'

रोजेकै विद्यालय चाहियो भन्दै जिद्धि गर्ने अभिभावकसँग विचौलियाले डिल गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले सरदर २ देखि ५ लाख रुपैयां सम्म असुल्दै आएका छन् ।

ललितपुर, भैसेपाटीकी कल्पना गौतमले आफ्नो सन्तानले सेण्ट जेभियर्स स्कुलमा कक्षा १ मा भर्नाका लागि प्रवेश परिक्षा दिए पछि विचौलियाले नाम निकाल्न ३ लाख रुपैयां माग गरेको दावी गरिन् । सञ्चारकर्मी शारदा रिजालले निजी विद्यालयमा सन्तान भर्ना गराउन विचौलियाहरुले नाम निकालिदिने भनेर २ लाख रुपैया सम्म माग गरेको जानकारी पाएको बताउँछिन् ।

गुणस्तरको दाबी गर्ने राजधानीका राम्रा भनिएका रातो बंगाला, जेम्स, युलेन्स, चादँवाग, ग्यालेक्सी, लिटिल एन्जल्स, पाठशाला, भिएस निकेतन, जस्ता निजी विद्यालय नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको क्षमतामा भन्दा अभिभावकको आय स्रोतलाई पहिल्याउँदै विद्यार्थी भर्ना गर्न तल्लिन छन् ।

कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा लिने र त्यही परीक्षाका दौरान विचौलिया मार्फत् चलखेल गर्ने निजी विद्यालयको रणनीति हो । अधिकांश महंगा सावित निजी स्कुलले नेता, मन्त्री, तथा उच्च पदस्थ अधिकारीका सन्तानलाई अध्ययनको निःशुल्क अवसर उपलब्ध गराएर सर्वसाधरणसंग महंगो शुल्क असुल्न व्यस्त छन् । यसरी शिक्षामा विभेद निम्ताएर व्यापार भैंरहदा राज्य भने मौन छ ।

रिजालले पाएको जानकारी र गौतमको अनुभवले विद्यालय शिक्षामा खुलेयाम व्यापार भएको थप पुष्टि गर्छ । राज्य यस्तो व्यापार रोक्न निष्काम देखिएको छ ।

यति सम्म की नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु तीन महिना अगावै निजी विद्यालयले आफ्नो अभिभावक भेलाबाट शुल्क अनुमोदन गराई जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा बुझाउनु पर्छ । जिशिकाको शुल्क निर्धारण समितिले विद्यालयको श्रेणी हेरेर शुल्क तोक्छ । र विद्यार्थी भर्नाको सुचना जारी गर्न पाउने नियम छ । तर जिल्ला शिक्षा कार्यलयहरुले निजी विद्यालयको शुल्कका बारे प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन् । जसका कारण अहिलेको अवधि भनेको निजी विद्यालयहरुलाई मनपरी गर्ने समय भएको छ ।

फलस्वरुप विद्यालय सञ्चालकहरुले आफुखुशी शुल्क तय गरेर अभिभावकसंग खुलेयाम वार्गेनिङ गर्न शुरु गरेका छन् । संचार माध्यममा महंगो विज्ञापन गर्ने शैक्षिक संस्था यस्तो कार्यमा अग्र पंक्तिमा छन् । गैर जिम्मेवार कार्यमा निजी विद्यालयका क्रियाकलाप जारी भैरहँदा सरकार र सम्बन्धित कार्यालय रमिते बन्दै आएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनका नेताहरु अवैैध व्यापार नियन्त्रण गर्न छाडेर शिक्षा मन्त्रीसम्म पहुँच रहेको देखाउने लालसामै केन्द्रित छन् । मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र फेसबुकमा पोटो पोष्ट गर्न मै उनीहरु तल्लिन देखिन्छन् ।

समय छउञ्जेल यस्तै कर्मकाण्डिमा रुमल्लिने र जब शैक्षिक सत्र शुरु भएर पठन पाठन चल्न थाल्छ अनी बल्ल तात्ने उनीहरुको तरिकाले निजीका सञ्चालकहरुसँग वार्गेनिङ् मात्रै हो भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न सघाईरहेको छ ।

त्यसो त विद्यार्थी सँगठनको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने उनीहरु कै माउ पार्टी व्यवास्थापिका संसदका जिम्मेवार दल हुन् । सत्ताको मुख्य घटक एमालेको भातृ संगठन  अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा संघीय व्यवस्थापिकाकी सासंद छन् । उनले शिक्षा क्षेत्रका विसंगती संसदमा उठाउने हो, भने त्यसको अर्थ बेग्लै हुन्छ । विडम्बना उनको क्रियाशिलता सदनमा भन्दा सडक तिर सोझिदैं छ यसले पनि विद्यार्थी सँगठनको विरोध वार्गेनिङ् कै लागि हो भन्ने कुरालाई मल जल गरेकै छ ।

विद्यार्थी संगठनको जिम्मेवारी समाज प्रति भन्दा आआफ्नै 'दलको घोडा' बन्नमा सिमित हुँदा यो अवस्था आएको हो । कुनै बेला विभेदका विरुद्ध सडकमा गर्जने विद्यार्थी संगठन यो मुद्धामा गम्भिर हुने हो भने विचौलियाको रजाई सकिने पक्का छ ।

निजी विद्यालयका संगठनहरुका अनुसार देशभर करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् । उनीहरुका लागि नयाँ शैक्षिक सत्र दशैँ बन्ने गरेको छ । उनीहरुलाई सघाएको छ हाम्रो राजनीतिक र समाजिक संस्कारले ।
किन भने, संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेर निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूती गरेको छ । अर्काेतिर निजी विद्यालयलाई बेलगाम घोडा बनाएर समाजमा आतंक सिर्जना भैरहँदा पनि सरकार भने रमिते बनिरहेको छ । देशमा वाम गठवन्धनको बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा शिक्षामा खुलेयाम व्यापार भैरहेको छ ।

यो कृत्यले वाम गठबन्धनको सरकारलाई मात्रै हैन समाजवाद उन्मुख शिक्षा पद्धतीको वकालत गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई झन् धेरै गिज्याएको छ ।