कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिन्छ । देखाउन वा सुनाउनका लागि निर्णय गर्नु भनेको सम्बन्धित पक्षको आँखामा छारो हाल्नु मात्र हो । हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा भएका अधिकांश निर्णय मात्र देखाउन र झुक्याउन भएका छन्, शिक्षकका विषयमा हुन् वा समग्र शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएका सन्दर्भ नै किन नहोउन् । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गर्नु भनेको अत्यन्त केटाकेटीपन हो । सरकारी पक्षबाट हुने निर्णय व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो सरकार डमी सरकार भन्ने बुझ्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि क्षणिक आत्मरतिमा भुल्नका लागि गरिने निर्णयले समग्र प्रणाली नै तहस नहस बनाउँछ । अराजकता उत्पन्न गर्दछ । यो एउटा व्यक्ति, घर वा गाउँको कुरा हुँदैन । देशलाई नै दूरगामी असर पार्ने त्यस्ता राष्ट्रघाति व्यक्ति जो पदमा बसेर सरासर झुटको निर्णय लिने र क्षणिक प्रशंसा बटुलेर पीडितलाई झनै पीडामा  धकेल्ने काम निश्चय नै अपराध हो । ती अपराधीलाई मान्छेले छोडे पनि समयले कहिल्यै माफ गर्दैन, एकदिन दण्ड भोग्नैपर्छ ।

सन्दर्भलाई अस्थायी शिक्षकसँग मात्र जोड्न खोजिएको होइन, शिक्षा क्षेत्रका अनेकन् विषयहरु छन् । त्यस्तै मन्त्रालयका अरु विषय / प्रसंग धेरै छन् । २०५६ सालमा २०४८ सालको जस्तै सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो र त्यो निर्णय एक सातामै सर्वोच्च अदालतले खारेज ग¥यो । अस्थायी शिक्षकसँग बसेर सरकारका जिम्मेवार मान्छे र मन्त्रीहरुले बारम्बार दर्जनौं पटक उनीहरुका मागमा सहमति जनाएर कार्यान्वयन गर्ने सहमति र निर्णय गरे तर, कागजमा मात्रै । व्यवहारमा कतै भएन ।

पछिल्लो चरणमा शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरेर अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक सहित बिदाई गर्न सुविधाको रकम नै तोकियो तर, त्यो कार्यान्वयन गरिएन । परीक्षा लिने भनेर चार पटकसम्म मिति तोक्दै, सार्दै, ढाँट्दै आउने काम भयो । यसबीचमा सयौंले जागिर छाड्ने दिन आयो र गयो । केही भएन । त्यसैगरी मन्त्रालय स्तरमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने भनेर दुईचार पटक नै निर्णय भई जिल्लामा पत्राचार भयो, त्यो पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । देशको राजधानी काठमाडौंमा नै बढी भएको सयौं दरबन्दी मोफसलमा पठाउन नसक्नेले निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

कर्मचारी समायोजनका नाममा दर्जनौं पटक सरकारले निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन, त्यो अर्को हास्यास्पद पक्ष हो । गत फागुनको तेस्रो सातामा शिक्षाका स्रोतव्यक्ति सबैको काज फिर्ता गर्ने भनियो तर, व्यवहारमा कोही कतै टसमस छैन । निर्णय राम्रा हुन्छन्, उपयुक्त हुन्छन् र सान्दर्भिक हुन्छन्, तर कुनै पनि निर्णय व्यवहारमा जाँदैन भने त्रुटी र कमजोरी कसको कहाँ छ ? अब गहिरिएर खोज्ने र सोच्ने समय भएको छ ।

शिक्षाका स्रोतव्यक्तिको औचित्य नरहेको बारम्बार पुष्टि हुँदा पनि कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने भनेको सिधै सरकारको र विद्यमान शासन प्रणालीको विपक्षमा जानु हो । त्यस्ता राष्ट्रविरोधी अपराधिलाई दण्ड, सजाय गर्न नसक्ने कायर सरकारले विपक्षलाई वा तिनै विरोधीलाई शासन सत्ता सुम्पनु हितकारी हुन्छ ।

ऐनले व्यवस्था गर्छ । सरकारले निर्णय गर्छ । शिक्षक सेवा आयोगले जाँचको तालिका प्रकाशन गर्छ । प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका तोकिएको केन्द्रमा पुग्छ । एकसाता अगाडि जाँच स्थगित हुन्छ । यो कस्तो मुलुक हो । यति धेरै ठट्टा र खेलवाड गरेर जनताका मान्छे भन्न सुहाउँछ ? निर्णय नटेर्ने वा कार्यान्वयन गराउन नसक्ने दुबैले अब नागिरिक समाजको चौतारीमा उभिनु पर्छ । हैन भने राज्यकोषको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक बुझेर त्यसैको विपरित उभिने अधिकार कसैलाई छैन ।

यदि सरकारले गलत निर्णय नलिएको भए, जाँच नदिई स्वतः पास खोजेको भए विज्ञापनमा आवेदन फर्म भर्ने, राजश्व तिर्ने, प्रवेशपत्र बुझ्ने अनि जाँचको तयारीमा बस्ने क्रियाकलापले अस्थायी शिक्षक परीक्षाबाट भागेको भन्न मिल्दैन । विद्यार्थीका कुरा आफ्नो ठाउँमा जायज होलान् तर, बसेर समाधान खोजिए त्यो पनि हल हुनै नसक्ने विषय बन्दैनन् ।

निर्णय लिनु अघि सात पटक सोचेर लिनु तर, त्यो निर्णयबाट पछि नहट्नु भन्ने भनाई यहाँ कतै पनि कार्यान्वयनमा छैन । २०७४ चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भनेर बारम्बार झ्याली पिटियो तर, अब एउटा निर्णयले २०७५ असार मसान्तसम्म कायम रहने भनियो । भोलि अर्को निर्णयले जिल्लाका सबै कार्यालयहरु यथावत रहने भनेर आउन सक्छ । नहुने र नसकिने भए त्यस्ता विषयको निर्णय गरेर अनावश्यक विजनेश गर्नु राम्रो होइन ।

हाम्रो ईष्र्या स्रोतव्यक्ति होइन तर, निर्णय गर्ने काज फिर्ता भन्ने अनि कार्यान्वयन भने नगर्ने व्यक्ति र प्रणालीसँग हामी हिसाब खोज्न सक्छौं । कर्मचारीसँग पनि नागरिक समाजको कुनै पूर्वाग्रह छैन तर, निर्णय भए पछि को कहाँ रहनुपर्ने त्यो हुनैपर्छ ।

शिक्षा मात्र होइन, सबै विषय र क्षेत्रमा यस्तै हलुकापनले रसातलमा पु¥याउन सक्छ । सरकार त नाङ्गो बन्छ नै, आधिकारिक र जिम्मेवार स्थानमा बस्ने, निर्णयमा सधैं ठट्टा र लागू गर्न नसक्ने मात्र गर्ने यस्तो प्रवृत्ति र संस्कार बोकेको सरकारले जनताबाट चाँडै अविश्वास मात्र आर्जन गर्न सक्छ । नसक्ने भए निर्णय नै गरिनु हुन्न ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाइहाल्नु प¥यो भनेर नागरिकका तर्फबाट कहिल्यै आवाज उठेको छ र ? स्वयम् सरकारले निर्णय गर्छ अनि फेरि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन अनि पुरानै स्थिति र अवस्थामा फर्किने अर्को निर्णय गर्छ । यो भनेको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो । यस्तो हुँदै जाने हो भने संघीयता नै धरापमा पार्ने र आलोच्य बनाउने खेती हुनसक्छ र त्यहाँ भित्र अनेकौं शंकाको अवस्था देखिन्छ ।

शिक्षा, सडक, इन्धन, खाद्य पदार्थ, यातायात जस्ता प्रत्यक्ष सरोकारका सबालमा निर्णय लिनुअघि त्यसको दूरगामी असरबारे सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ । सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गर्ने तर, व्यवहारमा व्यवसायीकै पृष्ठपोषक बनेर चार दिन पछि पुरानै अवस्थामा आउने हो भने अब नागरिकलाई धेरै ढाँट्ने, छल्ने काम नगरौं ।

कालु र बाघको कथामा जस्तो बारम्बार झुक्याउँदा अन्तमा साँच्चै बाघ आएर बाख्रा मार्दा कालुलाई सहयोग गर्न गाउँले नआएको कथा धेरैले पढेको हुनुपर्छ । नयाँ निर्णयको अपेक्षा होइन, आजसम्म भए गरेका निर्णयको अविलम्ब कार्यान्वयनको खाँचो छ ।