काठमाडौं १८ असार / विषयहरुमा विरोध र बहस जारी छ, रहने छ । सबैभन्दा सकारात्मक कुरो देश अब संघीय संरचनामा जानु पर्ने कुरामा भने सबै सहमत छन् । प्रदेश निर्माण, नामांकन, सीमांकन लगायत संघीय स्वरुपको आकार तय हुँदैछ । यद्यपि संघीय संरचनामा जाँदा गर्नुपर्ने तयारीका बाँकी काम थुप्रै छन् । त्यस मध्येको महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पर्ने काम हो शिक्षाको योजना निर्माण । देश संघीय संरचनामा गैसकेपछि अबको शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारे बहस सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।

तल्लो निकाय सम्म आफ्नै संरचना फैलिएको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल शिक्षा क्षेत्रको छ । कामका हिसाबले केही काम अहिले पनि संघीय राज्यले गर्नु पर्ने गरी शिक्षामा प्रयोग भइरहेका छन्, भइसकेका छन् । तथापी देशको शिक्षा अहिले पनि सिंहदरबारको मन्त्रालयबाट चल्ने गरेको छ । जसले काठमाडौंबाट केन्द्रीय निर्देशन र नियमनको काम गर्छ । विभाग, क्षेत्रीय हुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचनामा विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । अर्कातर्फ विश्वविद्यालयहरु छन् जस मार्फत देशभरीका उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनको काम हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालय छन् तीपनि केन्द्रबाट नै चल्छन् । त्यसका लागि शिक्षाका लागि सिटीइभीटी क्रियाशिल छ । उच्च माध्यमिक शिक्षाका क्षेत्रीय कार्यालय छन् तर सम्धन्धन देखि परीक्षाका केन्द्रकै भरमा थेगिएको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय संरचनामा गैसकेपछि शिक्षाको गुणस्तर, नियमन, पाठ्यक्रमको तयारी, प्रान्तीय शिक्षाको समकक्षता निर्धारण जस्ता विषयहरुबारे बेलैमा निर्णय नगरे समस्या निम्तिन सक्छ । 

केन्द्रीय राज्य प्रणालीको लामो इतिहास बोकेको मुलुकले संघीयतामा शिक्षाका मुद्धालाइ कसरी सही र ब्यबस्थित समाधानको स्वरुप निर्धारण गर्ला शिक्षामा केही चासो देखिएको छ । तर यो पर्यात छैन । शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोईरालाको विचारमा संघीय नेपालको प्रारुप स्पष्ट नभएको अवस्थामा शिक्षाको संरचना कस्तो होला यसै भन्ने अवस्था छैन । उनी भन्छन्, पहिले राजनीतिसंग जोडिएका मुद्धाहरु टुंगो नलागिकन शैक्षिक तथा सामाजिक मुद्धाहरु टुंगो लाग्न सक्दैन ।

त्यसो भनेर चुपचाप बस्ने भन्ने होइन । हामीले अहिले देखिनै संघीयतामा शिक्षाका मोडेलहरुलाई बहसको केनद्रमा भने ल्याइराख्नु पर्छ र आवश्यक तयारी गरी राख्नु जरुरी छ । अहिलेको पद्यती अनुसार बनाइएका केन्द्रीय निकाय, त्यस अन्तर्गतका स्रोत साधनको व्यवस्थापनबारे पनि बेलैमा सचेत हुनु पर्छ । हरेक प्रान्तमा शिक्षा मन्त्रालय हुने कि नहुने ? वा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय मार्फत काम हुने गरी प्रान्तीय सरकारले आफू अनुकुल र आवश्यकता अनुसारको स्रोत साधन व्यवस्था गर्ने कि ? त्यसको स्रोत केन्द्रीय सरकार हुने कि प्रान्तीयलगायतमूल्य मुद्दाको टुंगो लाग्नु जरुरी छ । अहिले भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिन प्रादेशिक रुपमा कसरी काम गर्ने भन्ने खाका भने बन्नु जरुरी छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर नै कमजोर रहेको अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशको स्तर नै  नमिल्ने देख्छन् । 

संघीयतामा जाँदैमा शैक्षिक समस्या समाधान नहुने तर्क दिदै माथेमा अहिले देखिनै जिल्ला देखि केन्द्रमा तत्काल वहस सुरु नगर्ने हो भने समस्या समाधानमा लामो समय लाग्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, पाठ्यक्रम चाहे केन्द्रले तयार पारोस् या प्रान्तले त्यसमा ग्रामिण भेगका बालबालिकाले आफ्नो तस्विर देख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा मूल हो । शैक्षिक क्षेत्रमा  सुधारका लागि अन्तर प्रान्तीय बोर्डहरु निर्धारण गरेर आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने माथेमाको सुझाव छ । केन्द्रले न्यूनतम मान्यता तय गर्ने र प्रान्तले आफ्नो आवश्यकताका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरु समावेश गरेर स्तरीय परीक्षा प्रणाली तयार पारेमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुने देखिन्छ । 

जति सुकै आर्दशको कुरा गरेपनि देशमा विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको कमी छ । संघीयतामा जाने वित्तिकै  प्रान्तले सुरुको अवस्थामै आफै शिक्षाका सबै अंगहरुको आफै  विकास गर्न सक्ला ? हाल भएका दक्ष जनशक्तिहरु केन्द्रमा मात्र सिमित रहेको अवस्थामा उनीहरुको बाँडफाँडमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता  देखिन्छ । 

अबको सघीय संरचनामा विद्यालयहरुको सुपरिवेक्षण विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने माथेमाको तर्क छ । यसैगरी तल्लो तहमा मात्रृ भाषामा जोड दिएर पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने माथेमा बताउँछन् । हाल भैरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भूमिकालाई यथावतै राखेर प्रदेश र केन्द्रको समन्वयमा पाठ्यक्रम तयार पारेमा सहज हुने माथेमाको भनाइ छ । प्रदेश अनुसार स्कुलको शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर त्यसलाई लागु गर्ने र परिक्षा प्रणाली समान स्तरको हुनुपर्ने विज्ञहरु सुझाउँछन् । 

शिक्षाविद् कोइरालाको विचारमा यस विषयमा दुइवटा उपायहरु अवलम्वन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । एउटा संघीय संरचनामा गैसकेपछि केन्द्र सरकारले सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मा आफै लिन्छु भन्ने र केन्द्रको नीति र मोडल अनुसारको पाठ्यक्रम तयार पार्ने । अर्को उपाय भनेको पाठ्यक्रम तयार पार्ने जिम्मा प्रान्त प्रान्तलाई दिने तर गुणस्तर भने  अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ । यसबाट पनि बिभिन्न समस्याहरु ननिम्तिने भने होइनन् । 

केन्द्र सरकारले आफ्नै निती र मोडल तयार पार्दा प्रान्त प्रान्तको शैक्षिक स्तरमा रहेको असमानताका कारण समस्या पर्ने देखिन्छ । काठमाडौं र डोल्पाका विद्यार्थीहरुले एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर र शैक्षिक पाठ्यक्रम कसरी अवलम्बन गर्न सक्छन् यो चुनौतीको विषय देखिन्छ । जुन हिसावले प्रान्तको बाँडफाँड भएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रान्तको अवस्था बलियो देखिदैन । कुनै पनि प्रान्त एक अर्कासंग आर्थिक हिसावले बराबर र सबल नभएकाले शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । 

तर शिक्षाविद् डाक्टर सुसन आचार्य भने संघीय संरचना बनेपनि पठ्यक्रम भने केन्द्रकै शैक्षिक मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । स्थानीय सरकार वा संयन्त्रको परिचालन स्थानीय आवश्यकता र ब्यवस्थापनका लागि भएको तर पाठ्यक्रमहरु भने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिष्पर्धी हुनुपर्ने उनकोे तर्क छ । उनी भन्छिन्, त्यसैले केन्द्रले नै प्रतिपष्र्धी र समान पाठ्यक्रमको मापदण्ड तयार पार्नु पर्छ । 

फेरि प्रदेश प्रदेश आफैले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा पनि समस्याहरु ननिम्तिने होइनन् । एउटा प्रदेशको पाठ्यक्रम र अर्को प्रदेशको पाठ्यक्रम फरक हुँदा विद्यार्थीहरु कसरी समान स्तरका प्रतिष्पर्धी बन्न सक्छन् भन्ने  प्रश्न पनि मनन योग्य छ । शिक्षाविद् कोइराला फरक फरक पाठ्यक्र तयार भएतापनि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा समानताका लागि एक स्तरीय परिक्षा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् । कोइरालाका विचारमा टोफल र जि आर इ जस्तै गरी एउटा स्तरीय परिक्षा प्रणालीबाट सबै विद्यार्थीको मापन गर्न सकिन्छ । शिक्षाको स्तरमा असमानता भएमा विद्यार्थीहरुलाई एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाँदा पनि पढाइमा अवरोध आउन सक्छ । यस्तोमा एउटै परिक्षा प्रणाली भएमा शिक्षामा समान स्तर कायम हुन सक्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । 

विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा के कस्ता परिवर्तन होला भन्ने जिज्ञासा र कौतुहल  सबैमा हुनु स्वाभाविक हो । विज्ञहरु मात्र नभइ शिक्षकहरु तथा अभिभावकहरुमा पनि यस विषयलाई लिएर कौतुहल देखिएको छ । अभिभावकहरु विद्यालय शिक्षा निःशुल्क होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् भने धनी र गरिब सबै बालबालिकाले समान शिक्षा लिन सकुन् भन्नेमा आशाबादी छन् । सबै भाषा, धर्म, बर्ग र लिंगले शिक्षामा समान रुपमा पहुँच पाउन् र सुविधा जनक शिक्षा उपलब्ध होस् भन्ने  अभिभावकको चाहना हुनु अन्यथा होइन । प्रान्तले विकासका पूर्वाधारहरु तयार पार्दा शिक्षालाई विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने शिक्षकहरुको पनि अपेक्षा देखिन्छ ।  प्रान्तले आफ्नो अनुकुल तयार पार्ने पाठ्यक्रममा केन्द्रको हस्तक्षेप नभए राम्रो हुने मत राख्छन् शिक्षकहरु । तर प्रान्तहरुमा शैक्षिक गुणस्तर उच्च बनाउन  दक्ष जनशक्ति हुनु आवश्यक रहेको ठम्याइ स्वयं शिक्षकहरुकै देखिन्छ ।

कुनैपनि नयाँ कामको थालनी गर्नु अघि नजिकका छिमेकी देश वा विश्वका ठूला देशहरुले अपनाएका तरिकाबाट सिक्नु पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यस विषयमा भारत वा अमेरिकाले अपनाएका शैक्षिक अभ्यासहरुबाट सिक्न सकिन्छ । भारतमा विद्यालयहरु प्रान्त प्रान्तले नै हेर्ने गर्छन् भने विश्वविद्यालयहरु केही प्रान्तको  त केही केन्द्र सरकारको जिम्मामा संचालन हुने गर्छ । नेपालमा पनि केन्द्र सरकारले के जिम्मा लिने वा हेर्ने र प्रान्तलाई के के जिम्मा दिने भन्ने बारे सम्बन्धित निकायहरुमा छलफल सुरु गर्नु जरुरी भैसकेको छ । 

संघीयता, राजनीतिसँग जोडिएको मुद्धा भएकाले यसको छलफल शैक्षिक सामाजिक मुद्धाहरु तिर छिरि सकेको छैन । यूनेस्को काठमाण्डुका शिक्षा प्रमुख तपराज पन्त संघीयता र शिक्षाका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विज्ञहरुले तयारी थाल्नु आवश्यक भैसकेको बताउँछन् । संघीयताका सबै संरचनाहरु कृयाशिल नभईञ्जेलसम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पन्तको धारणा छ । त्यसैले संघीयता र विद्यमान संरचनाका विचमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल थालि हाल्नुपर्ने सुझाव पन्तको छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयन भईसकेपछि जादुको छडी घुमाए जस्तो एकै पटकमा सबै सुधार हुने पक्कै होइन । भैरहेका कामलाई सुधार गर्दै जाने र संघीय संरचनामा आवश्यक पर्ने सुधारका पक्षहरु पहिचान गरी कार्यक्रमहरु तयार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक भैसकेको छ । 

त्यसका लागि राजनीतिक दल, नीति निर्माता र शिक्षामा चासो राख्नेहरु चनाखो हुनु पर्छ । आफू सित भएका अनुभव विचारले संघीय शिक्षालाई समृृद्ध बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । विशेष गरी खस्किदो साखमा घिस्रिरहेका सामुदायिक विद्यालय र बढ्दो बजारीकरण बीच आफूलाई उभ्याउने कोशीसमा रहेका निजीविद्यालयको अवस्था संघीयतामा कस्तो हुने भन्ने ख्याल अहलेनै गर्नु पर्छ । संघीयतामा जानेमा सबै सहमत छन् । अबको सहमति र बहस संघीयतामा शिक्षाको पद्यतिगत विकास कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । 

(यूएन पिस फण्ड अन्र्तगत यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाको पहिलो अँकमा व्यक्त भएका विचार । कार्यक्रम सुन्न क्लिक गर्नुहोस् । कार्यक्रम सुदुर पश्चिममा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, पश्चिमाञ्चलमा रेडियो तरंग, पोखरा, मध्यमाञ्चलमा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर र आकाश गंगा एफ.एम, हेटौडा, पूर्वाञ्चलमा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल एफ एमबाट हरेक बिहिबार विहान ७ ३० बजे प्रशारण हुन्छ । मध्य पश्चिममा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्जबाट हरेक मंगलबार विहान ७ ३० बजे प्रशारण हुन्छ ।)