काठमाडौं - यतिञ्जेल खुलेका निजी विद्यालयलाई संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको ब्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर नियमन गरिने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनले मन्त्रीको स्वागत तथा बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रलाई नाफा कमाउने रुपमा मात्रै नबुझि अघि बढ्न विद्यालय सञ्चालकलाई सम्झाएका छन् ।

कम्पनीमा निजी विद्यालय खोल्ने ब्यवस्था अन्त्य भएको बताउँदै उनले अहिले सम्म खुलेकालाई पनि क्रमैसँग सेवामूलक रुपमा रुपान्तरण  गर्दै जाने बताए ।

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरेको सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरु बन्द गर्नु पर्ने तर्क बहसमा आईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलको धारणा सार्वजनिक भएको हो । संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक सम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टि गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीले उक्त संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनमा अड्चन आएको ब्याख्या हुँदै आएको छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग अन्र्तगतको विज्ञ समूहले पनि सोही मान्यतामा आफ्नो मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएको छ । यस्तै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल संस्थाहरुका तर्फबाट पनि निजी विद्यालय बन्दै गर्नु पर्ने सुझाव मन्त्रालयमा बुझाईएको छ ।

यस्ता बहस सार्वजनिक भईरहेका बेला प्याब्सन नेतृत्वले स्वागतको नाममा मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा सुनाउने जाँजो पाँजो मिलाएको थियो । तर, मन्त्रीले उनीहरुलाई उल्टै  शिक्षामा ब्यापार भन्दा माथि उठेर देशको शिक्षाका सवालमा सोच्नु पर्ने बेला आएको बताए ।

'हुन त हामीले मन्त्रीलाई आफ्ना कुरा सुनाएर यस क्षेत्रमा भएको अर्बौको लगानी  सुरक्षाका लागि उनी मार्फत् सरकारलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका हौं, तर उल्टै मन्त्रीका क्रान्तिकारी शैलीको भाषण सुन्न पाईयो' प्याब्सनका एक पदाधिकारीले भने, 'नियमनका नाममा हुन लागेको नियोजन रोक्नुस् भन्ने हाम्रो तर्क थियो ।'

स्थानीय सरकारै पिच्छेका फरक फरक कानूनले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पारेको बताउँदै उक्त कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा आफुहरुलाई पनि अवसर दिन आग्रह गरेका ती पदाधिकारीले बताए ।  

आफू परम्परागत तरिकाले काम गर्न नआएको दावी गर्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार कार्य गर्ने बताए ।

'सामाजिक न्यायमा आधारित रहेर शिक्षाका मुद्धा हल गर्दै जाने हो' उनले भने 'संविधानले गरेको शिक्षाको ब्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।'

मनलाग्दी शुल्क रोक्नुस्  

यसैविच नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाईरहेको गुनासो सार्वजनिक भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्री पोखरेलले तोकिए विपरित शुल्क नलिन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई निर्देशन दिएका छन् ।

'शिक्षा क्षेत्र उच्चतम् नाफा कमाउने क्षेत्र हैन' उनले भने, 'मन्त्रालयले तय गरेको निर्देशिका, ऐन र नियमका आधारमा मात्र शुल्क लिनु होला ।'

तोकिएको शुल्क भन्दा ज्यादा उठाउने विद्यालयहरुलाई के कस्तो कारवाही कहिलेबाट शुरु गर्ने भन्ने बारेमा भने उनले बताएनन् ।

निजी विद्यालयहरुले कमिसनको चक्करमा अनावश्यक पाठ्यपुस्तकको भार बोकाउने गरेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई बोकाईएको पुस्तकको भारीले मानसिक रुपमै विद्यार्थीलाई बोझ बनाएको बताए ।