काठमाडौं ३१ असार / देशका झन्डै ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय र त्यसमा कार्यरत २ लाखभन्दा बढी शिक्षकको अवस्था मुलुक संघीयतामा गए पछि के हुन्छ ? अर्थात् संघीय मुलुकमा शिक्षकको बाँडफाँड र नियुक्ति कसरी हुन्छ ? संघीयतामा जानु पूर्वनै नीतिगत रुपमा यसमा प्रष्ट भइएन भने यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कक्षा कोठामा पर्नेछ । र त्यसको प्रभाव कयौँ वर्षसम्म रहिरहने छ ।

संघीयतामा शिक्षक व्यवस्थापनको विषय किन पनि जटिल हुन्छ भने अहिले सुदूर पश्चिमको शिक्षक सुदूर पूर्व, तराईको शिक्षक पहाड र पहाडको शिक्षक तराई गएर सौहार्द वातावरणमा पढाइरहेका छन् । यसले दक्ष शिक्षकको बाँडफाँड आवश्यकताका आधारमा भएको छ । (भलै त्यसको कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।) मुलुक संघीयतामा गएपछि यही अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ? चासोको विषय बनेको छ ।

जसरी एउटै कक्षाका विद्यार्थीबीच फरक क्षमता हुन्छ समान योग्यताका शिक्षकहरु बीचको क्षमता पनि फरक हुन्छ । फरक क्षमताका शिक्षक हरेक विद्यालयलाई र हरेक विषयका लागि आवश्यक छ । शिक्षकको कुशल व्यवस्थापन हुन सकेन भने प्रन्तीय शिक्षाको स्तर पक्कै खस्किने छ । र यसो प्रभाव फेरि पनि केन्द्रीय तहमा पर्नेछ ।

देशको भौगोलिक, राजनीतिक र स्रोत साधनको बाँडफाँडको खाका विना संघीयतामा शिक्षकको व्यवस्थापन बारे चर्चा गर्नु त्यति उचित नहोला तर नीतिगत रुपमा भने यसको बहस आवश्यक छ ।

प्रान्तीय होस् वा केन्द्रीय दक्ष शिक्षक जरुरी छ । दक्ष शिक्षकको मतलब विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने शिक्षक । किनभने हरेक प्रान्तले आफ्नो स्थान अनुसारको पाठ्यक्रम व्यवस्था गर्ने भएकाले त्यस्ता विषय अनुसारको शिक्ष प्रान्तलाई जरुरी हुन्छ जुन कुरा प्रान्त पिच्छे फरक पर्छ । अर्को प्रान्तीय उद्देश्य त पूरा गर्नु पर्छ नै शिक्षाको । राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित विषयहरुको पढाइ हरेक प्रान्तका निश्चित तह सम्म हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा समकक्षता निर्धारणका लागि पनि उही योग्यता र क्षमताका विषयगत शिक्षकहरु हरेक प्रान्तमा हुनु जरुरी छ ।

मूख्य प्रश्न यहीँ नेर उठ्छ, यस्ता शिक्षकको नियुक्ति प्रान्तले गर्ने कि केन्द्रले ? बहस यहीँबाट सुरु गर्नु पर्छ । अहिले सम्मको अभ्यास हेर्दा शिक्षक कक्षा कोठामा कम र दलको कार्यालयमा बढी भेटिने प्राणी हो । विद्यार्थीको सिकाइमा भन्दा कुनै दलको भित्ते लेखन र पर्चा वितरणमा रमाउने नागरिक हो । केन्द्रीय तहबाट नियुक्त शिक्षकले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा काम गर्न सके सकेनन् ? प्रान्तीय शिक्षाले यसको मूल्यांकन गर्नु पर्छ । भनेको मतलब सामुदायिक विद्यलायको सुधार संघीय शिक्षामा बढी सम्भावना छ । देशका ८४ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अहिलेको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर मात्रै छैन उत्तीर्ण प्रतिशत पनि झीनो न झिनो छ । संघीय शिक्षामा पनि शिक्षकहरु यस्तै छाडा हुन्छन् ? कि नियमित ? यसको बहस हुनु पर्छ ।

त्यसका लागि केन्द्रले नियुक्त गरेका शिक्षकलाई हटाउने वा राख्ने अधिका प्रान्तसित हुने कि नहुने ? प्रान्तले नियुक्त गरेका शिक्षकलाई आफ्नै स्रोतले तलब सुविधा दिने कि केन्द्रीय तहबाट पनि त्यसमा केही सहयोग माग्ने ? शिक्षाको प्रान्तीय उद्देश्य र राष्ट्रिय उद्देश्यलाई जेडेर सग्लो स्वरुप बनाउन, सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ?

प्रान्तले शिक्षक नियुक्ति गर्दा हरेक प्रान्तमा छुट्टा छुट्टै शिक्षक आयोग हुने कि केन्द्रीय शिक्षक आयोग वा शिक्षक नियुक्ति बोर्डले हरेक प्रान्तका शिक्षक छान्ने ? योग्य र दक्ष शिक्षक नियुक्ती, छनौट र तिनको नियमन सबै भन्दा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । त्यसका लागि प्रान्तीय र केन्द्रीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, बढुवा, घटुवा, हटाउने हरेक अधिकार, प्रक्रिया तथा मापदण्ड पारदर्शी हुनु पर्छ । 

के भन्छन् जानकारहरु ?

देशका सबै सामुायिक खत्तम र सबै निजी गतिला छन् भन्ने होइन । मुलुकको संघीय सीमाकंन हुदाँ अहिले पनि प्रभावकारी उपस्थिति जनारहेको सामुदायिक विद्यालयहरु रही रहने छन् र तिनको स्तरमा पक्कै कमी आउने छैन । यस्ता विद्यालयहरुको स्थानीय तहमा निर्णय गर्ने प्रकृयालाई हरेक प्रान्तले उदाहरणका रुपमा पनि लिन सक्छन् । संघीय संरचनामा गैसकेपछिको चुनौति पनि त्यहि थोरै संख्यालाई बढाएर बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयहरुको पठन पाठनलाई बलियो बनाउनु हो भन्ने विज्ञहरुको धारणा छ । 

प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव काफ्ले संघीयतामा शिक्षक छनौटका लागि प्रष्ट आधार तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन् शिक्षकको व्यवहारिक ज्ञानलाइ प्राथमिकतामा राखेर छनौटका आधारहरु तयार गर्नु पर्छ । 

कस्ता व्यक्ति शिक्षक हुन योग्य हुन्छन् अथवा कस्तो योग्यता भएका ब्यक्ति शिक्षकमा नियुक्ती गरेमा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा पूरा होला ? शिक्षा पत्रकार सुदर्शन घिमिरे भित्रै देखि शिक्षक बन्ने चाहना भए पनि विभिन्न सामाजिक कारणहरुले थुप्रै योग्य व्यक्ति शिक्षक हुन ईच्छुक नरहेको बताउँछन् । मर्यादा, तलव सुविधा, छनौट पद्धती पारदर्शी र प्रभावकारी नहुनु जस्ता कुराले योग्य व्यक्तिलाई शिक्षक हुन नदिइरहेको उनको भनाइ छ । उनलाई लाग्छ, त्यसैले अबको संघीय स्वरुपको शिक्षाको गुणस्तर के कस्तो हुने भन्ने कुरालाई शिक्षकको छनौटले प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसैमा धेरै ध्यान दिनु पर्छ । किनभने अहिले पनि शिक्षणलाई आकर्षक रोजगारीको क्षेत्र वा पेशाको रुपमा  युवा कम छन् । अन्यत्र अवसर नपाएमा मात्र शिक्षक बन्ने चाहना देखिन्छ ।

संघीयतामा गईसके पछि शिक्षक छान्दा कुनै निश्चित स्थानीय आधारमा नभई अन्तर प्रादेशिक आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला बताउँछन् । प्राथमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम जिम्मा शिक्षकलाई दिने, शिक्षक पनि स्थानीय सरकारले ब्यवस्थापन गर्ने र त्यस माथिको तहका लागि प्रदेश वा केन्द्रले छनौट गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा शिक्षकलाई दिने हो भने यसले शिक्षकलाई पाठ्यक्रम सँग जोड्छ । 

शिक्षक ब्यवस्थापनका कुरा प्रारम्भिक अवस्थाबाटै हेर्नुपर्छ । पूर्व वाल्यावस्था देखि उच्च शिक्षा सम्मको दायरालाई शिक्षक व्यवस्थापन भित्र ल्याईनु पर्छ । राज्यको संरचना तीन तहको हुने अवधारणा आईरहेको अवस्थामा शिक्षक व्यवस्थापनको आधार केन्द्रीय तह बाटनै हुन पर्छ । शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न कुन तहमा कस्ता शिक्षक कसरी छान्ने भन्ने एउटा मूल आधार बनाइदिने हो भने प्रदेश प्रदेशमा नियुक्त भएका शिक्षकको समकक्षता पनि निर्धारण हुन सक्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा कुनै एक प्रदेशको शिक्षक अर्को प्रदेशमा जान खोज्दा प्रन्तीय सरकारले मान्यता दिन सकोस् । यसो हुन सकेन भने समान तहमा फरक स्तरका शिक्षकले पढाउने र प्रादेशिक रुपमा शिक्षकको स्तर निर्धारण र समकक्षता निर्धारणमा समस्या आउन सक्छ । यद्यपि प्रदेशले आफूले निर्धारण र निर्माण गरेका पाठ्यक्रम अध्यापनका लागि नियुक्त गर्ने शिक्षकका लागि भने प्रदेश आफै स्वतन्त्र हुन सक्छ । त्यसका लागि प्रादेशिक सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले निश्चित ढाँचा भने बनाउन सक्छ ।

शिक्षाविद् प्रा. काफ्ले भन्छन्, सेवा प्रवेशको लागि सबै ठाउँमा एउटा आधार निश्चित गरिदिने हो भने एकै खालको प्रतिस्पर्धि हुन सक्छ । उनी शिक्षकको सेवा प्रवेश र छनौट जस्ता कुरामा स्थानीय विविधतालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी ठान्छन् । जस्तै महिला, जनजाति समावेशिताका कुरा, अपाङ्गता भएकाहरुको सेवा प्रवेश जस्ता विविधततालाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने राय काफ्लेको छ । शिक्षालाई पनि देशका अन्य महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा, अर्थ जस्तै रुपमा लिईनु पर्ने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव दिन्छन् । 

विशेष गरी अहिलेसम्म सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएका गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा तराई र केही हिमाली जिल्लाहरुमा नेपाली पनि कमजोर देखिएकाले यसको समाधान पनि ख्यालमा राख्नु पर्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी लम्साल संघीयताको बारेमा अन्तिम टुंगो लागि नसकेकोले सरकारका तर्फबाट औपचारिक छलफल नभएको तर अनौपचारिक रुपमा के गर्नुपर्ला भन्ने राय सल्लाह भैरहेको बताउँछन् । भन्छन्, शिक्षक ब्यस्थापनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरुका बिषयमा सरकार गम्भीर छ । र, अब नयाँ किसिमको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षक ब्यबस्थापनमा समस्या नदेखिने गरी मापदण्ड केन्द्रले निर्माण गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहका छौँ । 

शिक्षक छनौटका विषयमा पनि धेरै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले केन्द्रीय तहमा शिक्षक सेवा आयोगले पनि शिक्षक छनौट गरिरहेको छ र विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले शिक्षक छनौटको अधिकार पाएको छ । तर संघीयतामा गैसकेपछि शिक्षक नियुक्तिको जिम्मा नगरपालिका वा गाविस तहले गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गरियो भने विद्यालय ब्यबस्था पनि समितिको अहिले भैरहेको अधिकार  के गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । फेरि विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई छनौट गर्न दिदाँ स्थानीय सरकारको भूमिका के भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ । 

अर्कातिर अधिकांश शिक्षकको चाहना बुझ्ने हो भने उनीहरु संबैधानिक रुपमा आयोग बनाएर लोकसेवा आयोगले सरकारी कर्मचारीहरु जसरी छनौट गरिन्छ त्यसरी छनौट गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । एक किसिमले यो प्रणालीमा जान सकियो भने राम्रा शिक्षकहरुको छनौट र ब्यबस्थापन हुन सक्छ । तर पहिलो चरणमै यो प्रक्रियामा जान सकिएला नसकिएला यो अहिले यसै भन्न सकिन्न । तर पनि राम्रो अभ्यासको अनुसरण गर्ने हो भने शिक्षकहरुलाई तहगत हिसावमा ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहबाटै छनौटको जिम्मा दिने तर अनुगमन राम्रो नहुने हो भने फेरि पनि राम्रा भन्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाउने स्थलमात्र बन्नेछ विद्यालय । यसबाट न त गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन्छ न त योग्य र सक्षम ब्यक्तिले नै शिक्षक हुने अवसर पाँउछन् । त्यसकारण शिक्षक नियुक्तीमा बलियो अनुगमन र पारदर्शिता चाहिन्छ । 

किनभने संघीय शिक्षामा हरेक प्रान्त शिक्षामा अनिवार्य बलियो हुनु पर्छ । त्यसका लागि राम्रो शिक्षक छान्नु पर्छ । राम्रा छाडेर हाम्रो शिक्षक छान्ने हो भने त पद्दती बदलेर मात्रै सुध्रदैंन । 

(यूएन पिस फण्ड अन्र्तगत यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षामा व्यक्त भएका विचार । कार्यक्रम सुन्न क्लिक गर्नुहोस् । कार्यक्रम सुदुर पश्चिममा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, पश्चिमाञ्चलमा रेडियो तरंग, पोखरा, मध्यमाञ्चलमा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर र रेडियो आकाश गंगा, हेटौडा, पूर्वाञ्चलमा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल एफ एमबाट हरेक बिहिबार विहान ७ : ३० बजे प्रशारण हुन्छ । मध्य पश्चिममा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्जबाट हरेक मंगलबार विहान ७ : ३० बजे प्रशारण हुन्छ ।)