काठमाडौं - देश संघीयतामा गएको दुई बर्ष वितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको 'धङ्धंङी'बाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो - शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको शैक्षिक संरचनाको ढाँचा ।

संविधानको अनुसूचि ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ज ले शिक्षाको कोर पाठ्यक्रम र माध्यमिक तहको परीक्षा बाहेकका सबै विषयको अधिकार स्थानीय तहमा ब्यवस्था गरेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत 'हाकिम सावहरु' केन्द्रीय संरचना भन्दा 'दायाँ वायाँ' जान नखोजेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका दुई सचिव, चार सहसचिव सहितको टोलिले बनाएको प्रतिवेदनमा स्रोत व्यक्ति र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको संरचनाको बारेमा केही उल्लेख छैन । यसले पनि केन्द्र बस्नका लागि सुरक्षित हुने गरी संरचना तयार गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । शिक्षा विभाग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज गरेर बनाउने भनिएको राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्रको संरचना निकै भद्धा र ठूलो छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाका तीन निकाय खारेज गरी राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र बनाइने

तीन निकाय खारेज गरेको सन्देश सँगै ती तिनै निकाय गाभ्दा एउटै हुने संरचना जस्तै सोलोडोलो संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । यसले केबल सह सचिवहरुको केन्द्रीय दरबन्दी सुरक्षित गरेको छ र उनीहरु प्रदेशमा जान नपर्ने भएको छ ।

सहसचिव केन्द्र नछोड्न केन्द्रीय संरचना कायम राख्ने र अरु कर्मचारीलाई प्रदेश पठाउन चार जना कर्मचारीको नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुलाई शिक्षा सेवाका एक कर्मचारी दरिद्र मानसिकताको उपजको संज्ञा दिन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चैत २८ पछि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालय नरहने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । त्यस पश्चात सो कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा सपाट उत्तर दिन सकेको छैन प्रस्तावले । कि जिशिकाको सट्टा प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरी जिल्लाहरुको कलष्टर मिलाएर डिभिजन कार्यालय स्थापना नभए संघको एकाइको रुपमा सहसचिव स्तरका प्रजिअ रहेका ४३ जिल्लामा शिक्षाका उपसचिवको नेतृत्वमा र उपसचिव स्तरका प्रजिअ रहेका ३४ जिल्लामा शिक्षाका अधिकृतको नेतृत्वमा शिक्षा समन्वय शाखा रहने प्रस्ताव गरेर समितिले गोलमटोल बनाएको छ ।

पढ्नुहोस् : जिशिकाको साटो डिभिजन कार्यालय, सातै प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग 

पछि आई पर्न सक्ने समस्याको पूर्वानुमान गरेर समितिले लकपके प्रस्ताव गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले उक्त विकल्पका बारेमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

'कथंकदाचित पछि केही काम प्रभावकारी भएन भने हामीले त विकल्प दिएकै थियौं नी भन्ने बाटो राख्न यस्तो दोधारे विकल्प दिईएको हो' एक कर्मचारीले ठोकुवा गरे, 'हामीले दिएको अर्को विकल्पमा जान अरु मानेनन् भनेर अमुक ब्यक्तिलाई दोष लगाउने काईते बाटो अपनाईएको हो ।'

अघिल्लै हप्ता मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत हुने भनिएको यो संरचना स्वीकृत भएको औपचारिक खबर आएको छैन । दश सदस्यीय समितिले बनाएको यो प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि कहीँ कतै खुला छलफल गरी पृष्ठपोषण लिएको अवस्था नभएकोले यो विचमा त्यो अभ्यास हुँदै छ भन्ने अनुमान लगाउनु पनि बेकार हुने छ । किन भने  शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै धेरै कर्मचारीलाई कस्तो संरचना बन्दैछ के के हुँदैछ भन्ने अहिले सम्म थाहा छैन ।

उक्त प्रस्तावको खबर सबै भन्दा पहिले एडुखबरले सार्वजनिक गरेको पनि ५ दिन भईसक्यो । तर शिक्षा नीति ठिक भएन भन्दै चिच्याउनेहरु अहिले सम्म चुक्क बोलेको सुनिदैंन ।

शिक्षाका प्रशासनिक संरचनाहरुबाट सबै भन्दा बढी सेवा प्रवाह हुने भनेको शिक्षक हो । आफूलाई सबै शिक्षकको प्रतिनिधि दाबी गर्ने शिक्षक महासंघका नेताहरु कता छन् ? चाईंचुर्इं छैन ।

बाहिर कुरा गरेर, मञ्चमा भाषण गरेर सुधार हुँदैन । स्वस्थ वहस र छलफल गर्नुपर्छ । शक्ति र सत्तामा पहुँच हुनेहरुले आफ्नो विचार समयमा भन्न सक्नु पर्छ ।

आज सम्म केन्द्रीय शासन प्रणाली थियो । दार्चुृला, हुम्ला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ्का शिक्षक, प्रधानाध्यापक किताब खानामा सिटरोल दर्ता गराउन, पेन्सन पट्टा बनाउन, कुनै अभिलेख विग्रिए सच्चाउन, कुनै नीतिगत विषयमा समस्या परे, विद्यालयमा अलिक ठूलो लगानीको आवश्यक परे हप्तौ समय र हजारौं रकम खर्चेर काठमाण्डौँ धाउनु बाध्यता थियो । साना तिना कामका लागि जिल्ला, क्षेत्र, विभाग र मन्त्रालयको चक्कर काट्दाको हण्डर ठक्करको भुक्तमान काठमाडौंमा रहने शिक्षक नेता भन्दा ज्यादा दूर दराजका तीनै शिक्षकलाई छ ।

संघीयताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनिरहँदा शिक्षाको सिंहदरबार केन्द्रमै बसिरहेको छ । सेवा निवृत शिक्षकको पेन्सन पट्टा बनाउने काम हुने विद्यालय शिक्षक किताब खाना केन्द्रीय संरचनामै प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक सेवा अयोग, अध्यापन अनुमति पत्र, शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफरिस र बढुवा गर्ने काम गर्ने निकायले केन्द्र छोड्न चाहेका छैनन् ।

केन्द्रमा केन्द्रीय शिक्षक सेवा आयोगको औचित्य पुष्ट्याई कसरी हुन्छ ? भलै आयोगका उच्च पदस्थहरु केन्द्रमा आयोग भएन भने आकाशै खस्छ जस्तो गर्दै ब्याख्या गर्छन् । तर उनीहरु शिक्षक छनौटको विधिलाई कक्षा कोठाको प्रभावकारीता र सिकाइ स्तरको सुधारमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नयाँ तरिकाले सोच्नै चाहँदैनन् । शिक्षक छनौटको अधिकार तल दिने हो भने त, खत्तमै हुन्छ भन्ने उनीहरुसँग 'रेडिमेट' उत्तर छ ।

के केन्द्रमै भएर मात्रै योग्य शिक्षक छनौट हुन सक्दा रहेछन् त ? १७ बर्ष सम्म आयोग खोल्न नसकेको भर्खरको विगतलाई विश्लेषण गर्न नखोजेर आफ्नो जागिर कसरी केन्द्रमा टिकाईराख्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुँदाको अवस्था हो यो ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार गर्नु पर्ने अस्थायी शिक्षक परीक्षा गर्न किन नसकेको आयोगले ? राजनीति संङ्लो नभए सम्म शिक्षक छनौट गर्न सकिदोँ रहेनछ भन्ने हेक्का आयोगका उच्च पदस्थहरुमा छैन भन्न त कठिन छ, तर उनीहरु बुझेर पनि बुझ पचाईराखेका छन् भन्न चाँही गाह्रो छैन । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको अवस्थामा कुनै पनि तहका सरकारलाई 'अण्डरस्टिमेट' गर्नु भनेको संविधान प्रतिकुल विचार हो । आफैंले गर्दा मात्र हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट अलिकति मात्रै बाहिर निस्कने हो भने बल्ल अरुको सक्षमता देखिन्छ ।

साविकमा पनि शिक्षक व्यवस्थापन जिल्ला र क्षेत्रबाट हुने गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन जिल्ला अनुसार गरिरहेको छ । बढुवा जिल्ला अनुसार हुन्छ । यी परिदृश्यकै आधारमा पनि शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रमा जरुरी नै छैन । मन्त्रालयकै सचिव र सहसचिवहरुको समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनले जम्मा चार जना कर्मचारीको दरबन्दी भएको छुट्टै प्रदेश कार्यालयको परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय शिक्षक सेवा आयोग राख्नु र प्रदेशमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग अनि त्यसमा जम्मा चार जना कर्मचारीको व्यवस्था हुने गरी अलग संरचना बनाएको प्रति शिक्षाका तल्लो तहका कर्मचारीको कटाक्ष निकै पेचिलो छ ।

शिक्षक महासंघलाई आफूहरुले सेवा पाउने निकाय कस्ता हुने, आफूहरु राज्यका कस्ता निकायबाट परिचालित हुने भन्ने ध्यान दिने फुर्सदै छैन । शिक्षकहरु सरकारी प्रशासनलाई धारे हात लगाउनेमै व्यस्त छन् । भोलिका आफ्ना जागिरका सवाल कहाँबाट सम्बोधन हुन्छन् सरुवा बढुवाका विषय कसरी अगाड बढ्लान । पेसागत सुरक्षाका सवालमा के हुन्छ ? राज्यका शैक्षिक नीतिहरु कहाँबाट कसले तय गर्छ ? त्यसमा शिक्षकहरूले आफ्नो भूमिका कहाँ र कसरी पाउँछन् भन्ने पत्तै छैन ।

वि.सं. २०६६ देखि आज सम्म अस्थायी अड्डाको रुपमा काम गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने तर्फ भन्दा पनि कर्मकाण्डि तरिकाले सोचिएको छ । स्थापन भएको आठ बर्ष सम्म पनि यो निकाय कसलाई चाहिएको र किन चाहिएको हो कोही प्रष्ट भएन । यो केन्द्रबाट के के अनुसन्धान हुन्छन्, ती अनुसन्धानले शैक्षिक नीति तथा अभ्यासमा के के सुधार भयो कसैलाई चासो भएन । यसले गरेका विद्यार्थीको राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि परीक्षणले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तर अत्यन्त कमजोर छ भन्ने देखाइरहेको छ । त्यो कमजोरी सुधार गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरुले यो केन्द्रका प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सदै पाउँदैनन् । सुधारका कुनै प्रयास गरिएको छैन तर निरन्तर रुपमै परीक्षण गर्ने काम भने भइरहेको छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले यो निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने परिकल्पना गरे पनि सो अनुसार काम भएको छैन । कामको प्रकृतिको दायरा फराकिलो बनाएर समग्र राष्ट्रको शैक्षिक सिकाइको मापन गर्ने गरी यो निकायलाई प्रभावकारी बनाउने की शिक्षा प्रशासनका सहसचिवको जागिर सुनिश्चित गर्ने अड्डा मात्रै बनाउने ?  यसको उत्तर ठण्डा दिमागले नसोचि निर्णय गर्नु हतार हुने छ ।

काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याएर सेवा प्रवाह, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, छिटो छरितो गर्ने अवधारणा संघीयताले बोकेको छ । तर, गाउँ र प्रदेश जानु पर्नेमा सहसचिवका पद केन्द्रमै केन्द्रित गरेर तयार शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक संरचनाको प्रस्तावित ढाँचाले सिंहदरबार गाउँ लैजाने अभियान शिक्षाका सवालमा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । यही छेकमा मन्त्रालयको कमान सम्हाल्न आईपुगेका छन् राजनीतिका खेलाडी गिरिराजमणि पोखरेल । राजनीतिक रुपमा सफल सिंहदरबार गाउँ लैजाने अभियानमा उनको राजनीतिक चेत, शिक्षाका सवालमा प्रभावकारी निष्कर्ष निकाल्न सफल होला वा शिक्षाका हाकिमहरूको स्वार्थमा हो मा हो मिलाउँदै यही संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराउलान् ? यो कुरा थाह पाउन भने केही दिन पर्खनु पर्ने छ ।