मानव विकासको क्रममा वर्गीय भेद देखा पर्यो, तब मानिसका इच्छा, आकांक्षा पनि वर्गीय कित्तामा देखा परे । सुरुमा मालिक र दास गरी दुई वर्गमा विभाजित मानव औद्योगिक क्रान्तिसँगै उच्च पूँजीपति, पूँजीपति, मध्यम, निम्न र सर्वहारा वर्गमा बाँडिए । यो मानव सभ्यताको विकाससँग जोडिन थाल्यो । आर्थिक स्तर नै वर्ग विभाजनको कारक बन्यो । धनले मानव जातिलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन ग¥यो र यो क्रम वर्तमानमा आइपुग्दा झनै फस्टायो । वस्तुको स्तर होइन, आवरणमा त्यसले जर्वजस्त बोकेको मूल्यमा धेरैको ध्यान आकर्षण हुने संस्कार हावी भयो । पछिल्लो समयमा शिक्षा नै व्यापारको आकर्षणमा देखियो । जब राज्य र सरकारले शिक्षालाई व्यावसायिक वस्तुको रुपमा ग्रहण ग¥यो, तब शैक्षिक व्यापारमा ठूला पूँजीपति वर्ग अग्र पंक्तिमा आए । राज्यको नीति कानून नै शिक्षाको आम दृष्टिकोणमा कमजोर बन्यो तब शिक्षालाई मुठ्ठीभर वर्गको व्यापारिक वस्तुमा रुपान्तरण गरियो । यो दलाल पूँजीपति वर्गको नेतृत्वको सरकारको चरित्र नै हो ।

वस्तुमा जति धेरै मूल्य टाँसिन्छ, त्यति नै उक्त वस्तु स्तरीय हुने भ्रम र झुटको खेती व्यापक  गरिन्छ । जहाँ विपन्न वर्गको पहँुच हुदैन त्यहाँ स्वर्ग हुने उच्च सुविधाको नाममा शोषण गरिने यथार्थता बुझाउने प्राय देखिएनन् । उदाहरणका लागि रातो बंगला स्कूलमा भर्ना गर्न कक्षा एकको शुल्क पाँच लाखसम्म पर्ने तथ्य बाहिर आयो । त्यहाँ आफ्ना सन्तान पढाउन उच्च पूँजीपति वर्गको प्रतिष्पर्धा नै देखियो । यस्ता स्कूलको यथार्थता सधैं गोप्य राखियो । काठमाडौंमा यस्ता महंगा स्कूल धेरै छन्, जसले सहज शैक्षिक व्यापारबाटै ठूला उद्योगपतिको नामबाट सरकार र दलहरुलाई प्रभावित बनाएका छन् । पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाको स्तर होइन, त्यसले बोलिरहेको मूल्य नै हावी हुने यसको मुख्य चरित्र हो । नेपालका शिक्षण संस्थाहरुमा जसले बढीभन्दा बढी पैसा लिन्छ, त्यो स्तरीय छ भन्ने भ्रम फिजाँइएको छ ।

एउटै पाठ्यक्रम उस्तै सिकाइ उपलब्धि तर, सुविधाको नाममा गरिएको व्यवसाय शिक्षालाई नागरिकको पहुँच बाहिर लाने अभ्यास बनेको छ । क्षमतावान योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षामा डाक्टर, इञ्जिनियर बन्नबाट पैसाकै कारणले वञ्चित हुन्छ र सिंगो जीवनको कोर्स फेर्न बाध्य बन्छ ।

मोफसलका शिक्षण संस्थाहरुको पनि उही हर्कत देखिन्छ । स्तरीयतामा होइन, शुल्कको आयतन र व्यवसायीको नाममा शिक्षण संस्थाको ख्याति जोडिएको छ । आम अभिभावकको लहर त्यतै हुन्छ । किनकि उनीहरु प्रचारमा अगाडि हुन्छन् । मिडियाले त्यस्तै पूँजीपतिहरुको वकालत गर्दछ । यो स्वभाविक चरित्र हो । पैसा नहुने, नाम नचलेको व्यवसाय नगर्ने, खाजा संस्कारबाट टाढा रहने शिक्षण संस्थाको चर्चा कतै हुदैन ।

शिक्षण संस्था झनै राजनीतिक आवरणमा थप व्यवसाय तर्फ उन्मुख देखिन्छ । सञ्चालक कुन पार्टीका छन्, अझ सामुदायिक शिक्षण संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरु, प्रअहरुको राजनीतिक पार्टी र आर्थिक हैसियतका आधारमा ती संस्थाहरुको मूल्यांकन हुन्छ । विगत वर्षदेखि नै शैक्षिक व्यवसाय बढी आकर्षक बन्नुको मूल कारण पनि यही हुन सक्छ । वस्तुको आकार, प्रकार, गुण, प्रयोग एकै भए पनि राखिएको स्थान वा बजारको नामले जसरी फुटपाथ र सुपर मार्केटमा आउने अन्तर जस्तो शिक्षामा पनि हुनु स्वभाविक दुर्घटना स्वीकार गर्नैपर्छ । उपलब्ध साधन र स्रोतको उपयोगबाट आज सरकारी शिक्षण संस्थाले स्तरीय शिक्षामा फड्को मारिसकेका छन् । अधिकांश यी स्कूल तथा कलेजमा अँग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गरिएको पाइन्छ । भौतिक सुविधा थप सुदृढ छन्, सरकारी शिक्षण संस्थामा । तर, शुल्क तिर्नु नपर्ने वा न्यून शुल्क मात्र भए पुग्ने कारणले आर्थिक रुपले सम्पन्न हुनेहरु बढी पैसा तिरेर आफ्नो सन्तान पढाएको रवाफ देखाउन प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरुको देखासिकी गरेर न्यून आय हुने विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई समेत अनेक प्रलोभनमा निजी शिक्षण संस्थामा आकर्षित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नियम, कानून, विधि, विधानभन्दा माथि हुने यी वर्ग शिक्षालाई सदैव आफ्नो मुठ्ठीभित्र जकडेर खास सम्पन्न वर्गको पृष्ठपोषक रहदै शैक्षिक आधिपत्यता कायम गर्न सफल भएका छन् । वास्तविकता बुझ्न बुझाउन जटिल बनेको हाम्रो शैक्षिक संरचना र राज्यका अंग सधैं सरकारी शिक्षण संस्थाको आलोचनामा मात्र केन्द्रित छन् । यता यी आफैं बोक्सी र आफैं धामीको अभिनय गर्दै राज्य लुटिरहेका छन् । एउटा राष्ट्रको शैक्षिक भिजन के हुनुपर्छ र यसको शिक्षा व्यवस्था को प्रति उत्तरदायी रहन्छ भन्ने तथ्य नबुझेर हैन, यो त बुझ पचाउने र हेप्ने काम भएको हो । आम नागरिकमा भ्रम छर्न सफल यो वर्ग नितान्त उच्च दलाल पूँजीपति र सामन्त वर्गको हित र स्वार्थमा समर्पित भएको वास्तविकता स्पष्ट छ ।

व्यवसायको मुनाफाबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सिधै विद्यार्थीको शुल्क रसिदमा देखाएर अभिभावकले चुक्ता गरी यी मालिकको शिक्षण संस्था सम्पन्न गरि रहने अभिभावकमा पनि केही समस्या त छ नै । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा राख्ने अनि साक्षर बनाउने शिक्षालाई अधिक जोड दिने र शिक्षामा व्यापक लगानी तर, उपलब्धि कम भन्ने हल्ला सर्वत्र व्यापक गर्ने सरकारी नीति नै शिक्षा व्यापार सँग प्रत्यक्षतः जोडिएको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकका पेसागत संस्थाहरु तिनै अभिभावक पार्टीको पक्षपोषणमा लागेकाले यो वास्तविकता बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । सधैं आमूल परिवर्तन र वैज्ञानिक शिक्षाको नाममा खेलिरहन चाहन्छन् । सरकारी निःशुल्क शिक्षा नीति आलोचनाको घेरामा विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । त्यस्तै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक यी दुबै व्यापक बहस गर्नै पर्ने शीर्षक बनेका छन् । विद्यार्थीले पूरै किताब वर्ष दिनसम्म नपाउने र पैसा नलाग्ने वा न्यून भएकै कारणले मध्यम वर्गीय नागरिक समेत महंगा शिक्षण संस्था खोजेर हिड्ने गरेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।

प्रसंग उठाउँदा पनि औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने सरकारी शैली स्वयम् शिक्षालाई निजीकरण गर्न उद्दत देखिन्छ । बीचमा केही वर्ष खेल्ने खेलाउने गरी पूर्णतः व्यवसायमा लैजाने काममा जोडले आन्तरिक शक्ति खर्च गरिरहने वर्गले सरकारी शिक्षा ध्वस्त बनाउने कसरत गरेकै हुन् । यी वास्तविकता सरकारी शिक्षण संस्थाका जिम्मेवार अंग समिति, शिक्षक र अभिभावकले नबुझेर आफ्नै घर जलाउँदै खरानी पोको पारेर बेच्न हिडेको देख्दा झनै पीडाबोध भएको छ ।

कमजोर एकता र वर्ग दुश्मनको पहिचान गर्न नखोज्नु अर्को समस्या बनेको छ । जागिरे मानसिकता बोकेर यहाँ यस्तै ठिक छ भनेर निराश बन्ने बनाउने वर्ग अर्को घातक कित्ताको रुपमा स्थापित भएको सत्य यहाँ छिपेको छैन । हामी सरकारी लगानीको अधिकतम सदुपयोग गरी स्तरीय सीप मूलक प्रविधियुक्त शिक्षा प्रदान गर्न जोड गर्दछौं । शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान व्यापारीकरणको अन्त्य चाहन्छौं । तमाम शैक्षिक विकृति र विसंगतिलाई चिरेर आम नागरिकको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने शिक्षा प्रणाली हाम्रो रोजाई हो ।

समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न शिक्षा व्यवस्थाको अहम् भूमिका स्थापित गर्नु हामी सम्बद्ध सरोकारवर्गको मूल अधिकार बन्नै पर्छ ।