काठमाडौं - मोटामोटी एक साता भित्र शिक्षामा गर्नु पर्ने कामको विस्तृत योजनाको खाका सार्वजनिक गर्ने बताएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्रालयको कुर्चिमा बसेको ६ दिन भयो । खादा र माला बोकेर आउनेहरुको घेराबाट निकालेको फुर्सदमा उनले भनेको योजना बारे के कस्ता बुँदा कोरिरहेका छन् उनैलाई थाह होला ।  तर, संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको मन्त्री हुँदै गर्दा उनले बिर्सनै नहुने पक्ष हो – नीतिगत र कानुनी सुधार ।

संसदमा दुई तिहाइको प्रसङ्ग किन जोडिएको हो भने, यसपटक उनले चाहेको कुरा गर्न उनका अघिल्तिर सुनौलो अवसर छ । विज्ञान र प्रविधिका केही नयाँ कुरा होलान् तर शिक्षाका विषय, मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना, कार्यपद्धति, कर्मचारीको कार्यशैली, यसका संरचना र समस्या बारेमा दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको कुर्चिमा बस्दै गर्दा उनलाई कसैले सम्झाईरहनु आवश्यक छैन ।  

जनताको विकास र समृद्धिप्रतिको तिव्र आकांक्षा र देशको सामुदायिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी इतिहासमा एक सफल र कुशल शिक्षा मन्त्रीको रुपमा स्थापित हुने मौकाको अघिल्तिर उभिएका छन् पोखरेल । यो अवसर कसरी र कति सदुपयोग गर्लान् त्यो उनको कार्यशैलीले देखाउँदै जाला, तर उनको अघिल्तिर तत्काल छिचोल्नु पर्ने केही पेचिला विषय छन् ।  

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन

नेपालको विद्यालय शिक्षाको क्यान्सरकै रुप लिइसकेको छ अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनले । शिक्षक सेवा आयोगले चैत २३ मा परीक्षा मिति तय गरेको छ । हजारौँ शिक्षकहरू परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अलमलमा छन् । आश्वस्त पार्न सक्ने कोही छैन । परीक्षा सञ्चालन गरी यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि पनि यससँग सम्बन्धित भएर आउने समस्याहरुमा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नु नै अहिलेको मुख्य कार्य हो ।

कुनै अमुक वहानामा परीक्षा स्थगित गरियो भने यो क्यान्सरले सार्वजनिक शिक्षालाई मृत्यु वरण गराउने कुरामा शंका छैन । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गरी योग्यतम शिक्षकबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था नभई सामुदायिक शिक्षा सुधारका कुरा गर्नु फगत दिवा स्वप्न मात्र हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको संगठन संरचना

८ वर्ष पहिले अन्तरिम संविधानले नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको सुनिश्चित गरिसकेको थियो । विडम्बना नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संरचनाहरू के हुने अझै  अलमल छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको पाँच महिना सकिए पछि चैत २८ मा खारेज हुने भनिएको जिशिकाको विकल्प खोजिदैंछ ।

कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै गजबको तन्त्र हो, मन्त्रीको यसप्रतिको बुझाई र यसलाई परिचालन गर्ने सीपमा पनि सफलता निर्भर रहन्छ । राजतन्त्रको विरुद्ध र सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरेको राजनीतिक पृष्ठभूमीलाई स्मरण गर्दै गर्दा यो ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उनी कम सक्षम छन् भन्न सक्ने त कुरै भएन । तर, मन्त्रालयको प्रशासनको गतिका बारेमा उनी कसरी अपडेट रहन्छन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

२०६६ माघमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले वृहत संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसको उदघाट्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गरेका थिए । त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य थियो – “देशको शासकीय प्रणाली सङ्घीय स्वरुपमा पुनःसंरचना हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको शासन प्रणालीबारे सबै सरोकारवाला समूहबाट प्रस्तुत नीतिगत चासो संश्लेषण गर्ने” (शैक्षिक सुशासनका लागि भावी शिक्षा नीतिसम्बन्धी वृहत संवाद २०६६ शैजविके)

२०६६ देखि २०७४ को अन्त्यमा आउँदा यस्ता छलफल बहस अन्र्तक्रिया कति भए ? ती कार्यक्रममा कति रकम सकियो ? कतिले देश विदेश घुम्ने अवसर भेटे ! तर आज पनि मन्त्रालय, विभाग वा यस्ता बहस चलाउने शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा मन्त्रालयको सङ्घीय ढाँचा छैन । यो प्रवृति शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र नभई समग्र कर्मचारी प्रशासनमै छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको अवस्था यस्तै हो । अहिले पनि थुप्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको अवस्था छ, र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय रहने नरहने अलमलमै थियो कुनै समय मन्त्रालयको शिक्षा प्रशासन । अहिले कुन कुन कार्यालय रहने र के काम गर्ने भन्नेमा सबैका आ आफ्नै दन्तबजान छन् । शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधारमा होइन केन्द्रमा बस्ने प्रवृति हावी छ । सहसचिवहरु प्रदेशमा जान चाहँदैनन् भन्ने कुरा त साविकका पाँचवटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले नै बताउँदै आएको तथ्य हो ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहने विषयमा अन्यौल देखिदैन तर अन्य कार्यालयहरू रहने नरहने औचित्य पुष्ट्याई गर्नु आवश्यक छ । अन्य निकायको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तालिम र शिक्षकको अवकास सम्बन्धी काम कम्तिमा प्रदेश स्तरमा लैजानै पर्छ होला । यसका अलवा केन्द्रीय स्तरमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सबै स्थानीय तहको शैक्षिक स्तर कायम गराउने नियमन पद्धति, गुणस्तर परीक्षण र नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्ने कुनै निकाय चाहिएला ।

शैक्षिक संरचनाको विषयले शिक्षा मन्त्रालयका संरचना मात्र होइन स्वायत्त निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रादेशिक कार्यालयसम्म ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा कसले चलाउने हो ? नियमन कसले गर्ने हो ? १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा भनेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले चलाउने तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम र निजी प्राविधिक शिक्षालय सम्बन्धमा के हुने हो ? मन्त्रीका सल्लाहकारको सल्लाह कस्तो हुने हो ? दलीय कित्ताकाट गरेका उच्च प्रशासकहरुले कस्तो सल्लाह दिदँैछन् ? मन्त्रीको अघि पछि लाग्ने ज्यू हजुरीको झुण्डको विचारले यसमा प्रभाव पार्ला कि मन्त्रीको आप्mनै दृरदृष्टिले गर्ने हो ? दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठेर साँच्चिकै मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर मन्त्रीका सामू उपस्थित चाँही  छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापन

शिक्षाको कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल भएको देखिएको छ । यो जटिल भएको हो वा बनाइएको हो स्पष्ट छैन । कुनै मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी कर्मचारी खटन पटन गर्दा समस्या आएको भनिन्छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले अर्को सेवाको आफुभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई हाकिम मान्नुपर्ने अवस्था स्वीकार नगर्ने भन्नेबाट सिर्जना भएको छ । पद सोपान नमिलाउँदा आएको यो समस्या समाधानका लागि निजामती सेवाका १० विषयगत सेवामध्ये स्थानीय निकायमा समाहित हुने सबै सेवामा देखिएको छ । तथापि शिक्षा सेवाको व्यवस्थापन अलिक बढी चासोको विषय बनेको छ । यो समस्याका सन्दर्भमा पहिलो पक्ष त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्य जरुरी छ । दोस्रो शिक्षा सेवा प्राविधिक सेवा हो वा होइन यसलाई स्थानीय तहमा पनि अलग्गै सेवाको रुपमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयबाट निक्र्यौल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका केही अधिकृतहरूका सामाजिक सञ्जालमा देखिएका टिप्पणीलाई आधार बनाउने हो भने स्थानीय तहको कार्यालयमा बसेर टेबलको काम मात्र गर्ने ढाँचा हो भने यसलाई अलग्गै सेवाको रुपमा राख्नु जरुरी छैन । कार्य प्रकृति मिल्ने निजामती सेवाको अन्य सेवामा समूहमा समुहकृत गर्दा हुन्छ । होइन विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण र शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित काम पनि गर्ने हो भने यसको संरचनामा फरक ढंगले सोच्नै पर्छ । पुरै देशकै प्रशासनिक पुर्नसंरचना भइरहँदा शिक्षाको सम्बन्धमा हिजो के थियो ? कसले के गथ्र्यो भनेर होइन ? भोलि के हुने र कसरी गर्ने भनेर समाधान खोज्नु पर्छ ।

विद्यालयहरुमा शिक्षकलाई पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? चाहिन्छ भने कस्तो ढाँचामा चाहिने हो ? हाम्रो पेसागत सहयोगी यस्तो हुनुपर्छ भनेर शिक्षक महासंघले भन्नु पर्ला । पेशागत सहयोग चाहिँदैन र शिक्षकसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह छिटो छरितो होस् मात्र भन्ने हो भने त्यसका लागि अलग्गै संरचनाहरू तयार होलान । शिक्षा मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना तयार गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कामको रुपमा देखिन्छ ।

स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि उठेको तरङ्ग अझै सकिएको छैन । स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकलाई नै किन स्रोत व्यक्ति बनाइयो ? त्यो उद्देश्य कति पुरा भएको छ ? विद्यालय र शिक्षकहरूले स्रोत व्यक्तिहरूबाट कस्तो सेवा पाइरहेका छन् ? विद्यालयमा उनीहरूको सट्टामा राखिएको शिक्षकको गुणस्तर कस्तो छ ?

शिक्षा प्रशासनको प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा स्रोत व्यक्तिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् तर एउटा खरिदार, नायब सुब्बाले गर्ने कामका लागि (तालिम सञ्चालन बाहेक) विद्यालयको योग्यतम शिक्षक स्रोत व्यक्ति बनाउने वा नबनाउने ? स्रोत व्यक्ति राख्ने हो भने अब सँधै काजमा राखेर अस्थिरताबाट नभई यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नै पर्छ । स्रोत व्यक्ति राख्ने नराख्ने निर्णय गर्दा राजनीतिक पहुँच भएका राज्य व्यवस्थालाई चुनाौति दिन सक्ने हैसियत भएका स्रोत व्यक्तिका कुरा सुनेर होइन, दुरदराजमा भएका शिक्षक र विद्यालयले उनीहरुको सहयोग कति पाएका छन् त्यसको लेखाजोखा गरी निर्णय लिइनुपर्छ ।

विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक दुवै निरीक्षण गर्नका लागि तहगत रुपमै प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, निम्न माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरी निरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय सङ्ख्या तोकेको थियो । वि.सं. २०५० मा एकै खाले विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरी जिल्लामा भएका विद्यालय सङ्ख्या अनुसार विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरियो । हालको विद्यालय निरीक्षण प्रणाली पनि प्रभावकारी छ्रैन । यसबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन । साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत रहेकाले विद्यालय निरीक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भयो । तर यसको आवश्यकता, औचित्य माथि छलफल र बहस गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यसको पनि पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक छ ।

निरीक्षण कार्य विद्यालयको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनको मात्र गर्ने कि शिक्षण सिकाइको पनि ? शिक्षण सिकाइको निरीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र सामान्य निरीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति फरक हुनु पर्छ । विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको सम्बन्धमा एउटै बनाउने अथवा अलग अलग गर्ने र कसरी परिचालन गरी शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा लहडमा र कोठे वैठक र कानेखुसी नगरी वृहत छलफल, बहस र अन्र्तक्रिया गरी स्थानीय तहका लागि सहजीकरण हुने र विद्यालयका लागि सहयोग पुग्ने गरी पुर्नसंरचना गरीनुपर्छ ।

यी र यस्तै धेरै दुरगामी असर पार्ने र मुलुकको सामुदायिक शिक्षाको गन्तव्य रेखा निर्धारण गर्ने भूमिकामा रहेका शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो कार्यकूशलता कसरी देखाउँछज्, त्यो त भविष्यले नै बताउला तर उनीसँग भएका उल्लेख गरिएका र नगरिएका (उच्च शिक्षाको संरचना र सुधार, संघीय शिक्षा ऐन) थुप्रै अवसरहरु छन् काम गरेर देखाउनका लागि ।

प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै आसेपासेहरुको जालोबाट कुन हदसम्म मुक्त भएर काम गर्ने र कस्तो काम गर्ने भन्ने चाँही मन्त्रीकै स्वविवेकमा अडिएको छ ।