काठमाडौं २३ असार / गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७२ / ७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

बुधबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनः संरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको हो । संसद समक्ष पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा ब्यवस्थापन सुधारको लागि उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याईने पनि उल्लेख छ । 

- १ सय १२ बुँदामा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका लागि ६ बुदाँ

- शिक्षकहरुको दरबन्दि पुनरावलोकन गरिने 

- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने

- उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा ब्यवस्थापन सुधारको लागि उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याईने

- जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि निशुल्क आवासीय शिक्षाको ब्यवस्था गरिने

- उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गरिदैं लगिने

- यस आर्थिक बर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने

१ सय १२ बुँदामा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका लागि ६ बुदाँ छुट्याईएको छ । बुदा नम्बर ६४ मा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाका लागि स्थानीय आवासीय विद्यालयमा निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

आयोग गठन र शिक्षा ऐन परिमार्जनको कुरालाई बुदाँ नम्बर ७९ मा उल्ल्ेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ८० मा हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका कमजोर दलित तथा अति विपन्न बर्गलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याईने उल्लेख छ । यस्तै प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि निशुल्क आवासीय शिक्षाको ब्यवस्था गरिने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्ल्ेख छ । प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालन गरिने छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु विच साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

बुदा नम्बर ८१ म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिगर्न एक विद्यालय एक पुस्तकालय तथा  एक माध्यामिक विद्यालय एक प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ । शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्याँकनलाई नतिजासंग आवद्ध गर्र्नुका साथै शिक्षकहरुको दरबन्दि पुनरावलोकन गरिने छ । विश्वविद्यालयको सहयोगमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवामा आवद्ध गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यस्तै बुदाँ नम्बर ८२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गरिदैं लगिने उल्लेख छ । देशभित्र स्वरोजगार सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न युवा रोजगार लक्षित छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रमको पहुँच र गुणस्तरमा बृद्धि गरिने छ । दलित र मुस्लिम छात्राहरु त्था लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ ।  

कार्यक्रममा समेटिएको शिक्षाको अन्तिम बुदाँ अर्थात् बुदा नम्बर ८३ मा चिकित्सा शिक्षालाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । त्रिविका उपकुलपति प्रा.केदारभक्त माथेमाले केही दिन अघि मात्रै सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएका थिए । 

पाँच वटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापन गर्दै जाने नीति लिईने छ । यसै आर्थिक बर्ष देखि चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक अध्ययन संस्था वा प्रतिष्ठानमा निशुल्क अध्ययनको ब्यवस्था मिलाईने सरकारले नीति लिएको छ । कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत ब्यवस्थापन विषयमा पाँचवटै विकास क्षेत्रमा महाविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप यस आर्थिक बर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रत्येक आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

उक्त नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ यहाँ छ ।