नेपाली समाजमा एउटा चल्तिको उखान छ आगलागी भएपछि कुवा खन्ने ! नेपालको शिक्षा प्रशासनमा देखिएको पछिल्लो चित्र उक्त उखानको भावार्थसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएका अढाई बर्ष हुन लागेको छ । देशको संघीयता, स्थानीय स्वायत्तताको सबाल आज उठेको होइन । संविधान जारी हुने वित्तिकैबाट त्यसको मर्म बमोजिम तयारी भएन । शंका उपशंका बढी भयो । संघीयताको कार्यान्वयनमा विश्वास गरिएन । परिणामतः आज कर्मचारी प्रशासन खासगरी शिक्षा प्रशासनमा थप खैलाबैला मच्चिएको छ ।

जहाँ बजेट पठाइएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । जहाँ काम पनि छैन, बजेट पनि छैन, कर्मचारी टसमस भएका छैनन् । दोष देखाउन र देखिन कोही तयार छैन । प्रशासनिक नेतृत्वको चरम अदूरदर्शिताको नतिजा हो यो । मन्त्रालय स्तरका प्रशासकले समन्वय गर्न नखोज्ने, अनेकौं बहाना र अभिनय गरेर समय व्यतित गरेकै हो । सिनियर र जुनियर सबालले ठूलै हलचल ल्यायो । शिक्षा प्रशासन लगायत स्थानीय प्रशासन समेतले यो विवाद सुल्झाउन नसक्नु भनेको ब्यूरोक्रेसीको असक्षमता पुष्टि नै हो ।

दक्ष, योग्य, अनुभवी, क्षमतावान र सक्षमलाई सिनियर बनाउने गरी पद सोपान गर्न नसक्नेले कर्मचारीको नेतृत्व गर्नु विडम्बना नै हो । कर्मचारीका ट्रेड युनियने पनि बलियो र तर्कयुक्त विकल्प दिन नसक्दा लज्जित बन्नुपर्ने हो ।

जुँगाको लडाईंले आज स्थानीय तहका आम प्रशासनिक मामला अस्तव्यस्त बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । संघीय संरचनाको वर्तमान अवस्थाले थप कर्मचारी खोजेको छ । अर्कोतर्फ विद्यमान कर्मचारी स्थानीय तहमा जान अटेर गरेर नै आफ्नो मतलब साध्य बनाउन लागेका छन् । प्रतिनिधिसँग तत्काल वैकल्पिक सोच, उपाय छैन । कानून बाधक बनाइएको छ ।

हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयको चार विकल्प दिने मन्त्रालयले यो सिंगो अढाई वर्षमा कुन तमाशा हेरेर बस्यो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन सहित शिक्षकको सरुवा, बढुवा आदिको चलखेल गर्न हालको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका स्थानीय तहको नेतृत्वमा वा प्रदेश तथा संघको फिल्ड अफिसमध्ये कुनै एकमा रहन सक्ने प्रस्ताव स्वयम्मा विवादित र संविधानको मर्मविपरित छ । यद्यपि सरकारले निर्णय गरेर जाँदा प्रदेश सरकारको फिल्ड अफिस यी मध्ये उत्तम विकल्प बन्न सक्छ ।

तर, परीक्षा सञ्चालनको काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग प्रष्ट जोडिएको हुनाले दुई भिन्न कार्यालय जरुरी छैन । जनशक्ति नपुगेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट केही परीक्षा बोर्डमा लान सकिन्छ । त्यसैगरी शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता कामको लागि शिक्षक सेवा आयोग त छ नै । त्यो आयोगलाई थप प्रभावकारी र पुनव्र्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । शिक्षाका विद्यमान कर्मचारीलाई ठिक ठाउँमा ठिक मान्छेको नीति अनुसार खटाएर नपुग जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तत्काल विधिमा जान सकिन्छ । हिजो पनि तिनै कर्मचारीले परीक्षा व्यवस्थापनदेखि शिक्षकका नियुक्ति, बढुवाका काम गरेकै हुन् । आज केही जिम्मेवारी थपिएको छ, स्थानीय तहमा । कतै तत्काल जरुरी पर्दा शिक्षकलाई काजमा तानेर पनि काममा लगाउन सकिन्छ । कतै सेवा निवृत्त शिक्षक, कर्मचारीलाई दक्षता र योग्यतासँगै रुचिका आधारमा खास जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

सडकमा लाखौं योग्य र सक्षम जनशक्ति रोजगारीका लागि भौंतारिएका छन्, तत्काल विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर छनौट गर्न सकिन्छ । यी सब इच्छाशक्तिसँग, इमान्दारिता र पेशागत जिम्मेवारी एवम् जवाफदेहितासँग जोडिएका सवाल हुन् । अस्तव्यस्तता बढाउने, अन्यौल बढाउने र संघीयतालाई असफल बनाउन प्रयत्न नभएको भन्ने आधार खै त ? सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कन नखोज्नेहरुले खेलेको खेल होइन भन्ने प्रमाण कहाँ छ त ? सधैं राजनीतिक पार्टी र नेतालाई दोष लगाएर उम्किन मिल्छ ? राजनीतिक दलले नीतिगत र राजनीतिक निर्णय गरेको र ती निर्णयमा उच्च प्रशासकवर्ग नै हावी भएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

शिक्षाभित्रका समस्या त्यहिँका प्रशासकलाई जति ज्ञान छ, त्यति बाहिरकालाई पक्कै छैन । त्यस्तै विद्यालय भित्रका असहजता शिक्षकलाई जति अरुलाई कमै ज्ञान छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । शिक्षक व्यवस्थापनका सवालमा शिक्षकबाट आएका सुझावका आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीका सुझावका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । शिक्षकका नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा, सरुवा लगायतका पेशागत सवालमा शिक्षाका उच्च प्रशासकले ज्यादा खेल खेलेकै हो । यसमा पेशागत नेतृत्व पवित्र छ भनेर जिद्धि गर्न खोजिएको भने होइन । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चरित्र र क्षमताको सक्कली परिचय दिएकै हुन् । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा बढी खैलाबैला छ, अस्तव्यस्त बनाइएको छ । यसको कमी वा बढी जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वमा जान्छ नै तर, आफैं बोक्सी आफैं धामी बनेका उच्च प्रशासकहरु आफ्नो जवाफदेहिताबाट उम्कन मिल्दैन ।

सवाल शिक्षक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र होइन, विषय त पाठ्यक्रम निर्माणका सबालमा, परीक्षाको सही परिचालनका क्षेत्रमा, समग्र शिक्षा व्यवस्थापनलाई त्रुटिरहीत प्रभावकारी ढंगले चुस्त, दुरुस्त बनाउनमा शिक्षा प्रशासन पछाडि परेकै हो । आज देशमा ७५३ प्रकारका शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा छन् । भोलि ७ प्रदेशका सातै थरी शिक्षा ऐन नहोला भन्न सकिन्न । अनि संघीय ऐन त जरुरी हुन्छ नै । यसरी नेपालमा ७६१ प्रकारका शिक्षा ऐन हुने त ? यसको जिम्मेवार अंग स्पष्ट छ । हाम्रा शिक्षा मन्त्रालय वा विभागले स्थानीय तहको लागि शिक्षा ऐनको ढाँचा वा खाका अर्थात् विषयवस्तु शीर्षक किटानी गरेर बेलैमा एउटा नमूना दिनु सक्नुपथ्र्यो । स्थानीय तहमा पनि अनावश्यक बुँदाले शिक्षक कर्मचारी तह लगाउने नाममा विधि विधानलाई लत्याएर अब शिक्षक कर्मचारी हाम्रो भनाईमा आउनुपर्छ भन्दै पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न लागेको तथ्य स्पष्ट छ । य

हाँ शुद्ध र जिम्मेवारसँगै जवाफदेही बनेनन् र बनाउन चाहेनन् पनि । आज शिक्षा सर्वत्र आलोच्य बनाउनमा दम्भ र पूर्वाग्रह नै कारक बनेका छन् । शिक्षाका कर्मचारी शिक्षकलाई मान्छे नगन्ने अनि शिक्षकले एकोहोरो चाकडी गरेनन् भनेर पूर्वाग्रह राख्ने, उता यही रोग राजनीतिक दलका नेतृत्वमा पनि पाइएको छ । हालको शैक्षिक अस्तव्यस्तताको समाधान त्यहीँ प्रशासनिक संयन्त्रमा छ । सरकारले उच्च प्रशासकबीच समन्वय गराउनुपर्छ । तब सहजै प्रत्येक समस्यासँग समाधान आउँछ ।

हामीले टकराव होइन, समन्वय हेर्न खोजेका हौं । तर्कवितर्क जति पनि हुन्छन् । ती सबै कार्यान्वयनमा नआउन सक्छन् । अहिले अनावश्यक समय बिताउने बेला होइन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भोलिको ठेगाना किटानी गर्दै परीक्षा बोर्ड र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन पहिलो पाइला बन्नैपर्छ । हाम्रो अपेक्षा समग्रमा शैक्षिक व्यवस्थापन हो । अझै पनि केन्द्रीयस्तरबाट शिक्षा ऐनको एकै ढाँचा समग्र स्थानीय तहमा पठाउने हो भने बिग्रिसकेको छैन । यो अर्को महत्वपूर्ण विषय बन्नसक्छ ।

अन्त्यमा, उदाहरणको लागि केही स्थानीय तहले वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बनाएका छन् । यो बन्नै नहुने होइन, तर संघीय र प्रदेश ऐनसँग मेल खानुपर्छ । यस्ता अरु धेरै विषय बन्न सक्छन् । बेलैमा ध्यान जानैपर्छ । आगलागी पश्चात्को कुवा खन्ने कामलाई हामीले स्मरण गर्न गराउन जरुरी छ ।

लामिछाने नेपाल शिक्षक महासँघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।