काठमाडौं - माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत भए पनि परीक्षाको न्यूनतम मानक संघीय सरकारले निर्माण गर्नु पर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । कक्षा ८ को परिक्षा पालिकाहरुले सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका बारेमा अन्यौल भईरहेका बेला तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेलले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

संघीय संरचनामा सार्वजनिक शिक्षाका सवालमा ब्यूल्ड नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले कुनै पनि विद्यार्थीको सर्टिफिकेट एउटा देशका लागि मात्रै नभई संसारले चिन्ने गरी राज्यको खास निकायले प्रदान गर्नु पर्ने बताए ।

'संविधानले ७ सय ६१ सरकारको परिकल्पना गरे अनुसार सरकार गठन भईसकेको अवस्थामा हरेक सरकारले छुट्टा छुट्टै सर्टिफिकेट दिने भन्ने कुरा हुँदैन' उनले भने, 'एउटा नेशनल स्टाण्डर्ड बनाउनु पर्छ, सोही अनुसार परिभाषित गर्नु पर्छ ।'

कक्षा १२ सम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएकोले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताईसकेको छ । केही दिन अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा अव परीक्षा लगायतका काम कसले गर्छ, सर्टिफिकेट कहाँबाट पाहिन्छ भन्ने कुराको अन्यौलता देखिएकोले यसबारेमा जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अहिले सम्म देशका विभिन्न ६६ स्थानमा कापी परिक्षण गर्ने तथा विभिन्न जिल्लामा रहेका बोर्डका ११ वटा कार्यालय मार्फत् परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । विद्यार्थीको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत विभाग हुँदै बोर्डमा पुग्थ्यो । अब ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई कसरी संयोजन गर्ने भन्ने अन्यौल भएको उनको भनाई थियो ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनका अन्य कार्य स्थानीय सरकार मातहत नै ब्यवस्था भएकोले यसमा शंका गर्न वा अलमल गर्न आवश्यक नरहेको पूर्व सचिव पौडेलले दोहोर्याए । कुनै पनि विषयमा स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने बहाना बनाएर सिंहदरबारमै शक्ति कायम राख्ने प्रपञ्च हुने खतरा औंल्याउँदै उनले राष्ट्रको कुनै पनि विद्यार्थीको स्तर कुन हो भन्ने कुरा निश्चित मानकका आधारमा परिभाषित गर्नु पर्ने भएकोले परीक्षाका लागि संघीय तहबाट गर्न सुझाव दिएको स्पष्टोक्ति दिए ।

'देशको पाठ्यक्रम कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि एउटा फ्रेम संघीय तहबाट निर्माण गर्नु आवश्यक छ' उनले भने 'त्यसमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पठन पाठनका विषय थप्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र हुने गरी गर्नु पर्छ ।'

कार्यक्रममा खुल्ला विश्वविद्यालयका अभियन्ता डा. प्रमोद ढकालले पनि पाठ्यक्रमलाई केन्द्रको निश्चित ढाँचामा तय गरेर स्थानीय स्तरबाट थप गरी पठन पाठन गर्न सुझाव दिए ।

फोरम फर पब्लिक एजुकेशनका संयोजक विमलकुमार फुयालले अहिलेको अवस्था सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै अहिले सुधारको मौका आएको बताए । संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने ब्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले संविधानले देखाएको बाटो र राजनीतिक दलहरुले बनाएको समृद्धिको साझा अवधारणा पुरा गर्न सार्वजनिक शिक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हुने भन्दै यसको सुधारका लागि सबै पक्षले मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कीर्तिपुर स्थित जनसेवा माविकी प्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जन, संस्थाका अध्यक्ष विनोद सिजापति लगायतले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि कुरा हैन काम गर्नु पर्ने बताए ।  

सन् २००९ मा स्थापना भएको यो संस्थाले बाग्लुङ्को ढोरपाटन तथा काठमाडौंको तारकेश्वरमा समुदायमा आधारित रहेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।