काठमाडौं - दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी बिच एकताको प्रारम्भिक आधार पत्रमा सोमबार अबेर दुबै दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । व्यापारीका मुल ओच्छ्यान देखि भान्सा र चोटा कोठा चाहार्दै अन्नतः प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा रात छिप्पिदाँ सम्मको छलफल पछि दुई पार्टी एक हुने आधार पत्र तयार भएको हो । एमालेका तर्फबाट पाँच र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट तीन नेताको हस्ताक्षर भएको पार्टी एकताको सात बुँदे प्रारम्भिक आधार पत्रमा भएका राजनीतिक पक्षलाई एकै छिन पर राखेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो उनीहरुकै भाषामा भनिएको समाजवादी सत्ताको निर्माण ।

विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले सहकार्य गरेर भाग लिएको निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा सरकार गठनको कार्य सकिएको छ । राज्यको संरचनागत परिवर्तन अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकार गठन भएका छन् ।

भलै संघीय सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । निर्वाचन अघिको प्रतिवद्धता अनुसार पार्टी एकताको टुङ्गो लाग्न बाँकी हुँदा कम्युनिष्ट नामले स्थापित दलहरूको जोडिने र टुक्रिने विगतका कथा स्मरण नभएको हैन । तर त्यो ईतिहास एकै छिन विर्सेर यतिखेर सम्झनु पर्ने मुल कुरा मत माग्न नागरिकका अघिल्तिर उभिदाँ उनीहरुले बाँडेको विकास र समृद्धिको सपनानै हो ।

त्यसलाई टेको दिएको छ, दुवै पार्टीको एउटै घोषणापत्र, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत सेवा सुविधाहरूको जिम्मा राज्यको हुन्छ भन्ने कम्युनिष्टको आधारभूत अवधारणा र संविधानमा भएको समाजवादको ब्याख्याले । निर्वाचनमा भाग लिदाँ बाम गठबन्धनबाट ब्यक्त प्रतिवद्धताका आधारमा गठबन्धनले निर्माण गर्ने सत्ता भन्ना साथ निजी क्षेत्र खुम्चने, राज्यको भूमिका बढ्ने र जनउत्तरदायी हुने भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

पार्टी एकताले मूर्त रुप लिन नसक्दा सरकारको पूर्णता ढिलो भईरहेको छ । उक्त कुरा तय नहुँदा बाम गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि केपी ओलीले आफ्नो सपथका बेला थप २ जना मन्त्रीलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याउन सके ।

राजनीतिक उल्झन् के कसरी कुन विन्दुमा सुल्झिन्छ यकिन नभए पनि शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा त्यही घोषणा पत्र बोकेर नागरिकका अघिल्तिर उभिएको मध्ये कुनै एक जना नेता बस्ने पक्का छ । के उसले शिक्षाका उल्झन् सुल्झ्याउन सक्ला ?

गणतन्त्र पश्चात वि.सं. २०६३ देखि २०७४ सम्मको ११ वर्षमा काँग्रेसबाट पनि शिक्षा मन्त्री भए । उक्त दलका कुरा अर्को प्रसँगमा गरौंला , यस पटक सत्ताको बागडोर हातमा लिईसकेका र एक हुन अन्तिम कसरत गरिरहेका यी दुई दल कै सन्दर्भमा चर्चा गरौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेको पहिलो सरकार भएका आधारमा मात्रै हैन विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको नारा सहित दुई कम्युनिष्ट पार्टिले सहकार्य गरेर प्राप्त गरेको मतका आधारमा निर्माण हुने सरकार भएकोले पनि यस पटकको मन्त्रीपरिषद्को अर्थ बेग्लै छ । 

वितेको उक्त अवधिमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले दुवै दलले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेकै हुन् । अझ माओवादीले धेरै समय शिक्षा मन्त्रालय चलायो । सत्ताको बागडोर हातमा आए पछि जनताका आधारभूत सेवा सुविधाहरूको जिम्मा राज्यको हुन्छ भन्ने कम्युनिष्टको आधारभूत अवधारणा, पार्टिका सिद्धान्त, विचार, घोषणाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर स्वार्थ, सत्ता र सुविधामा लिप्त भएर सत्ता सञ्चालन भएको तथ्य कतै छुपेको छैन ।

एकै छिन विगत भुलौं र आशा गरौँ समृद्धिको नारा दिएर मत पाएपछि सत्तासीन दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनता प्रति जवाफदेही हुनेछ ।

तर जब बाम गठबन्धनको मुख्य र सत्ता सञ्चालनको बागडोर हातमा समाएको दल एमाले गणहरू हेर्दा  संविधानको धारा ३५ को मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था प्रति आखाँ चिम्लदै निजी मेडिकल कलेजको स्थापना गर्नका लागि गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको कुरा चाहेर पनि विर्सन कठिन तथ्य हो । निजी शिक्षाको प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने मात्रै हैन नेता गणकै प्रत्यक्ष लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गरेका दृष्टान्त कतै छिपेको छैन ।
सामुदायिक स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधारका लागि आँखा चिम्लिएका थुर्पै फेरहिस्त चाहेर पनि विर्सन सकिएको छैन । यस्तै तथ्यले नचाहँदा नचाहँदै फेरी विश्वास गर्न कठिन हुन्छ यीनिहरूले साच्चिकै देश र जनताको हितमा काम गर्लान् त ?

प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने भनेर संविधान जारी गर्ने माओवादी जति बेला सरकारमा हुन्छ, शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशत घट्दै जान्छ । नियम र पद्धति मिचेर निजी विद्यालयहरूलाई विद्यालय सञ्चालन अनुमति वितरण भैरहन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भनेर भन्दै निजी विद्यालय र मेडिकल कलेजमा लगानी गर्न अगाडि बढ्ने दलका नेताबाट विश्वास गरी हाल्न त कठिन छ तर जनताको मत लाई त सम्मान गर्लान् कि भनेर आश गर्दै खवरदारी गर्न जरुरी छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा वहाली भएकै दिन सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा भयो । देशमा सीप युक्त नागरिक उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय चाहिन्छ भन्नेमा द्धिविधा छैन तर हामीलाई कस्ता सीप भएका नागरिक चाहिएका हुन् ? ती सीप युक्त नागरिकले सिकेको सीपको प्रयोग गर्ने क्षेत्र कहाँ हो ? अहिले कुन सीप भएका मानिसले कस्ता काम गरिरहेका छन् ? प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न लागत कति लाग्ला ? महँगो लागतमा उत्पादन भएको सीप युक्त नागरिकले रोजगारी पाएन भने त्यो लागत के होला ? यी पक्षमा विचार गर्ने फुर्सद सायद नभएरै होला घोषणाका लागि हतार गरिएको ।

यसो भनेर यो घोषणा गलत छ भन्न खोजिएको होइन तर यो आवश्यक हो होइन यसको सम्भाव्यता के हो ? कसरी कार्यान्वयन हुने हो ? भन्ने तय नगरिकनै भएको घोषणाको हतारोले निर्वाचन अघि बाम गठबन्धनले जनाएको शिक्षाका प्रतिवद्धता पुरा होलान् र भन्ने शंका उब्जाएको छ ।  

के छ बामगठबन्धनको घोषणापत्रमा ?

- शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ ।

- संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता र आवासलाई आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई लागू गरिनेछ ।

- राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने छ तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप शिक्षालाई समतामूलक,

- अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ ।

- राष्ट्रिय अर्थ तन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्ष भित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधन स्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिने छ ।

- संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुन्जेलकालागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

- माध्यमिक तह सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरू लाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशःउपलब्ध गराइने छ ।

- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रम शक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापक लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ ।

- उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धान मार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ ।

- गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ । दुई वर्ष भित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने छ । आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने छ ।

- अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा ३ सम्ममा तृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

- सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने छ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिने छ ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराइने छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइने छ ।

- सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गरिने छ ।

घोषणपत्र पढ्दा त तारिफै गर्न पनि सकिन्छ । तर विगतका कार्यव्यवहार, नेताहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले विश्वास गरिहाल्न कठिन छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहलाई कसरी सबलीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्वशर्त गुणस्तरीय शिक्षक र उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अङ्ग्रेजी मोह र निजी प्रतिको आर्कषण कसरी कम गर्ने, सामुदायिक शिक्षाको सुधार कसरी गर्ने ? यी विषयहरूमा घोषणापत्र मौन देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप नगर्ने कति सुन्दर कुरा छ । के अब शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीका राजनीतिक संगठहरू विघटनै होलान् त ?

मौलिक हकमा व्यवस्था भएका आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाका विषय राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा अब नीजि विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्था कसरी नियमन होलान ? विश्वास गरिहाल्ने आधार देखिएका छैनन् ।

सुधार कुराले होइन, कामले हुन्छ । नयाँ सरकारले कुरा गरेर होइन, काम गरेर सुधार गरोस् ।