शैक्षिक क्षेत्र आलोच्य बन्नुका कारण धेरै हुन सक्छन् । ती मध्ये शिक्षक नियुक्ति एउटा प्रमुख कारण स्विकार्नै पर्छ । विद्यालय तह देखि उच्च शिक्षा सम्मकै सन्दर्भलाई नियाल्दा हामी शिक्षक नियुक्तिकै विषयमा बढी चर्चा पाउँछौं । यो शिर्षकमा धेरै आन्दोलन भएका छन् । पैसाको चलखेलले व्यापकता यसैमा पाएको छ । समयमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेर नतिजा दिन नसक्नुको कारणले शिक्षण संस्थामा शिक्षकको स्थान पूरा गर्न कुनै उपाय खोज्ने संस्कार बन्यो । यो तरिका वैज्ञानिक भएन । भनसुन, राजनीति, पैसा, नाता गोता आदिको प्रभावमा अस्थायी, सट्टा, लियन, राहत लगायतका दर्जनौं प्रकारका शिक्षक नियुक्त भए । यसको अर्थ राम्रा, क्षमतावान, योग्य, दक्ष व्यक्ति शिक्षक भएन भन्न खोजिएको होइन । तर, धेरै नियुक्तिका मामिलामा स्वच्छ र योग्य छनौट प्रक्रिया संकटमा परेको तथ्य छोप्न मिल्दैन । सत्य तितो हुन्छ, तितो हुँदैमा हामी भाग्नु पर्दैन । मुख्य सवाल यही शिक्षक नियुक्तिको सवाललाई शैक्षिक स्तरीयतासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

विगतमा भनसुनबाटै शिक्षक बन्ने बनाउने अनि छ महिना पछि स्वतः स्थायी हुने भन्दै शिक्षक नियुक्ति गरियो । तीसको दशकमा यस्तै विधि रहेको पाइन्छ । चालीसको दशकमा दुईवटा विज्ञापन गरियो । शिक्षक सेवा आयोगले एक दशकमा दुई पटक विज्ञापन गरेर सिफारिस गरेका शिक्षकबाट मात्र आवश्यकता कसरी पूरा हुने भन्ने तथ्य सबै सामु छर्लङ्ग छ । पचासको दशकमा एकपटक विज्ञापन गरियो र यसको  नतिजा साठीको दशकमा आयो । यसरी एक दशकमा दुइ वा तीन पटक मात्र शिक्षक विज्ञापन हुनुले के स्पष्ट गर्दछ भने सरकार स्वयम् शिक्षक नियुक्तिलाई विवादमा ल्याउन चाहन्छ । सरकारी शिक्षालाई कमजोर आलोच्य बनाउन लाग्ने शैक्षिक माफिया नै सरकारमा पुगे, समस्या हल गर्न होइन, समस्या थप्न र झन बल्झाउन प्रयत्नशील रहेकै हुन् ।

शिक्षकले शिक्षा सेवा आयोग संवैधानिक हुनपर्छ भनेर माग गर्दा कानमा बतास लागेन । आज सडकमा पाँच लाखभन्दा बढी लाइसेन्स लिएर शिक्षक बन्न आतुर जनशक्तिलाई अझ अवसर दिने र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था नियमित सञ्चालन गर्ने कुनै तत्परता देखाइएको छैन ।

हामी निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले जस्तो शिक्षक सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिएर दक्ष र योग्य शिक्षक छनौट गरोस् भन्ने चाहन्छौं । यसो गर्दा शिक्षण संस्थामा दर्जनौं प्रकारका शिक्षक नियुक्ति आफैं बन्द हुन्छ । स्थायी नियुक्ति बुझेर मात्र शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गर्दछन् । सबै शिक्षक एकै प्रकारको स्थायी मात्र हुनेछन् । यसलाई उपयुक्त र स्वच्छ विधिबाट सञ्चालन गर्ने हो भने स्वतः शिक्षक व्यवस्थापन सहज बन्छ नै, सँगै शैक्षिक स्तरीयताले अग्रगति लिन्छ ।

एक वर्षमा आवश्यक पर्ने तहगत र विषयगत शिक्षकको रिक्त र जगेडा संख्यालाई आधार बनाएर विज्ञापन गर्न सकिन्छ । प्रतीक्षा सूची (वेटिङ लिष्ट) को प्रतिशतलाई केही बढाएर प्रकाशन गर्दा पनि नराम्रो हुँदैन । तथ्याङ्कको आँकलन भने हचुवा भरमा होइन, वास्तविक अवस्थाबाट संकलन गर्नुपर्छ । हुन त शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रदेशस्तरमा व्यवस्थापन गर्ने चर्चा आएको छ, तर विधिवत व्यवस्था नभएसम्म यो पनि अन्यौलमा नै छ । प्रदेशस्तरका शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरी कम्तिमा एक वर्षमा एकपटक शिक्षक छनौट गरी प्रतीक्षा सूचीमा उम्मेदवार राख्ने काम थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक पर्ने वित्तिकै प्रतीक्षा सूचीका उम्मेदवारसँग सम्पर्क गरी तत्काल अभाव हल गर्न सकिन्छ । यसले शैक्षिक क्षति कम हुन्छ नै, सँगै स्कूलमा गरिने अनावश्यक विधिसमेत हटाउन सहज बन्दछ । सँगै यो सूचीले समेत हल गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगकै अनुसरण गरेर उस्तै विधि र प्रक्रियाबाट शिक्षक छनौट गर्न स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर शिक्षक छनौट गर्ने व्यवस्था राम्रो हुन्छ ।

यो काम स्कूलमा दिएर अनावश्यक चलखेल र प्रभावित पार्ने काम शैक्षिक विकृति नै हो । यसरी शिक्षक छनौट समितिले छनौट प्रक्रियामा जाँदा वर्षमा एकपटक अझ शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिनामा शिक्षक परीक्षा सञ्चालन गर्नु उत्तम हुन्छ ।

प्रतीक्षा सूचीका उम्मेदवारको अवधि तोकिनु पर्छ र यो कम्तिमा एक वर्षका लागि आवश्यक पर्दा ती उत्तीर्ण शिक्षक उपयुक्त स्थानमा नियुक्ति लिन सक्छन् । शिक्षक परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क भनेर पूर्णाङ्कको साठी प्रतिशत अङ्क ल्याउनै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । मुस्किलले चालिस प्रतिशत अङ्क ल्याउने उम्मेदवारबाट शैक्षिक स्तरीयताको अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग वा सोही प्रकृतिको स्थानीय तहको शिक्षक छनौट सेवा आयोगबाट मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्ने र यस्ता शिक्षक नियुक्ति बुझेपछि तोकिएका एक शैक्षिक सत्र पश्चात् स्वतः स्थायी हुने विधि राम्रो बन्न सक्छ । एक शैक्षिक सत्रको परीक्षण अवधिमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसक्ने सम्बन्धित विद्यालयले अर्को विकल्पमा जान सक्छ ।

त्यसै गरी उच्च शिक्षामा समेत रहेको शिक्षक व्यवस्थापनको भद्रगोल अवस्थालाई विश्वविद्यालय सेवा आयोग मार्फत् हल गर्न सकिन्छ । यो तहको आयोग भने संघीय र प्रदेश तहमा मात्र कायम गर्न सकिन्छ । उस्तै विधि र प्रक्रिया गरी शिक्षक छनौट गरेपछि प्रतीक्षा सूची प्रकाशन गर्ने र उक्त सूची हरेक शिक्षण संस्थाको लागि उपलब्ध गराउने सँगै नियुक्ति लिँदै गए पछि बाँकी उम्मेदवारको विवरण वेभसाइटमा राखी अपडेट गर्दै जाने व्यवस्था राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा विद्यमान अवस्थामा समस्याग्रस्त रहेको करार, लियन, अस्थायीजस्ता शिक्षकका प्रकार अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, शिक्षक छनौटको अंग र प्रक्रियाबारे ज्यादा श्रम र समयको खर्च भएको विगत हामीले भुल्नु हुँदैन । शिक्षक सेवा आयोगको गठन र यसको कार्य प्रगतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेपले शिक्षक छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्य अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आजको परिवर्तित सन्दर्भ र संरचनामा संघीय र प्रदेश स्तरसँगै स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न शिक्षक सेवा आयोग गठन गरी शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालय स्तरमा शिक्षक व्यवस्थाप गर्न संघीय अर्थात् केन्द्रीय स्तरमा र विद्यालय तहको शिक्षक पदपूर्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षक सेवा आयोग क्रियाशील गराउन सकिन्छ । यो जिम्मेवार पक्ष र अङ्गको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनैपर्ने विषय हो ।

शिक्षामा स्तरीकरण र विद्यमान दर्जनौं प्रकारका शिक्षकहरुको निकासको एकमात्र उपाय शिक्षक सेवा आयोगको काम कारबाही नै हो । शिक्षा सेवालाई संवैधानिक अङ्ग बनाएर यो छनौट आयोग एउटा निकाय बन्न सक्छ । यहाँ विषयको गम्भीरता र राजनीतिक पार्टीहरुको इच्छाशक्ति प्रधान महत्व देखिन्छ । यसै आयोगद्वारा शिक्षकको नियुक्ति र प्रमोशन सँगै लाइसेन्सको समेत परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । परीक्षाको पारदर्शिता र स्तरलाई सार्क राष्ट्रको अभ्यास र संघीय देशहरुमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अपनाइएका विधि प्रक्रिया अपनाउन पनि सहज हुन्छ र सहयोग पनि पुग्छ । यसरी छनौट भएका शिक्षकलाई सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र होइन, आवश्यकता अनुसार निजी तथा संस्थागत स्कूल, कलेजमा समेत यी आयोगका प्रतीक्षा सूचीका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनु थप उपयुक्त हुन्छ । यसरी विधिवत शिक्षकलाई पेसागत रुपमा एकै सम्बोधनबाट सम्मान गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा स्तरीकरणको अभ्यासमा अग्रगति कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लामिछाने नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।