काठमाडौं - शिक्षा बजेट कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउने नेपलको प्रतिवद्धताको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिई नेपालले स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सेनेगलको डकारमा गत बिहीबार भएको दुई दिने ग्लोवल पार्टनरसीप फर एजुकेशन  जीपीई’ को सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले शिक्षा बजेट कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउन फेरी पनि वाचा !

शिक्षामा लगानीका लागि सरकारद्धारा गरिएको प्रतिवद्धता सम्वन्धमा सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल विभिन्न ३ सय ३९ संस्था आवद्ध एनसिई नेपालले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारको उक्त प्रतिवद्धताको स्वागत र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।

'यस प्रतिवद्धतालाई एनसिई नेपाल हार्दिक स्वागत गर्दै सरकारले अव शिक्षा वजेटको हिस्सा, आकार, संवेदनशिलता तथा अनुगमनमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधान अनुरुपको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्न तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले लक्ष्य गरे अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्नका निमित्त, सरकारले गरेको यस प्रतिवद्धताको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नका लागि यस अभियान, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।'

सम्मेलनमा सन् २०२० सम्मका लागि विभिन्न विकसित देशहरुवाट २ दशमलब ३ विलियन अमेरिकी डलर भन्दा माथिको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । जसलाई एनसीईले २०१४ को सम्मेलनको तुलनामा निकै उत्साहजनक भनेको छ । सोही सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले आफ्नो अन्तरिक श्रोतवाट करिव ३० विलियन अमेरिकी डलर शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने समेत प्रतिवद्धता गरेका थिए । नेपालले पनि उक्त सम्मेलनमा आफ्नो शिक्षा क्षेत्रको वजेटलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत सम्म पु¥याउने र ४ दशमलब ४ विलियन अमेरिकी डलर समेत थप गरि शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको घट्दो शिक्षा बजेट सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि चुनौती भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । बजेट घटाउँदै जाने तर विदेशी अनुदान ल्याउन प्रतिवद्धता भने गर्न नछाड्ने भन्दै शिक्षाका विश्लेषकहरुले टीप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यस पटकको प्रतिवद्धतालाई पनि विश्लेषकहरुले दाताको ग्राण्ड ल्याउन दिईएको गफको संज्ञा दिएका छन् ।