काठमाडौं - भूमिका शिक्षा मन्त्री सरह भएपनि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने रहर पालेर आफूहरुलाई खुम्च्याएको भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङ्ले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको आलोचना गरेका छन् । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको कार्य सञ्चालन गर्ने स्पष्ट अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई सानो दायरामा खुम्च्याउँदा शिक्षाका मुद्धा ओझेल पर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

संघीय संरचनामा शिक्षाको अधिकार र दायित्व सम्बन्धि नीतिगत ब्यवस्थाका बारेमा प्रकाशित एक दस्तावेजको लोकार्पण कार्यक्रममा तामाङ्ले उक्त धारणा ब्यक्त गरेका हुन् ।

'शिक्षक सरुवा, बढुवा, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग गर्ने जस्ता साना तिना काम गर्दै सोच सानो बनाएर आफ्नो अधिकार खुम्च्याउने हैन' उनले भने 'शिक्षा भन्ने कुरा समाज विकासको महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले फराकिलो सोच बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।'

केही स्थानीय तहले शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नाममा हतारमा काम गरेको भन्दै उनले जननिर्वाचित संसदले बनाएको कानूनमा टेकेर मात्रै निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।

'शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ तर विना विधि र कानून कार्यान्वयन गर्दा थप जटिलता आउन सक्छ' जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'संविधान बमोजिम नयाँ कानून बनाउनुहोस् अनी बल्ल काम शुरु गर्नुहोस् ।'

एक बर्ष सम्म विद्यमान कानून अनुसार नै कार्य सञ्चालन गर्ने संविधानमै भएको ब्यवस्थालाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै तामाङ्ले राज्यका तीनै तहको कानून संग मिलाएर निर्माण हुने कानून बनेपछि मात्रै कार्य सञ्चालन सहज हुने भएकोले उक्त पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार भन्दा पनि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए ।

ठाउँ ठाउँमा ब्यवस्थापन समिति भंग गरिएको तर्फ कटाक्ष गर्दै उनले विद्यालयमा जारी योजनामा प्राप्त रकममा हस्तक्षेप गर्ने स्वार्थले यस्ता काम भएको आरोप लगाए ।

'विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माणमा आएको पैसामा आँखा लागेको देखिन्छ' उनले भने 'विद्यालयको भवन बनाउन आएको पैसाबाट चुनावमा भएको खर्च उठाउन सकिन्छ की भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको चासोले कतिपय विद्यालयका समिति भंग गरेको फेला पारेका छौं ।'

शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारका नाममा शिक्षकलाई चलाएको आरोप लगाए ।

'शिक्षकले तलब पाएका छैनन्, शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिएको छैन, तर स्थानीय सरकारलाई शिक्षक सरुवामा हतार किन परेको हो बुझ्न सकिएन' उनले भने, 'पोलिसि डिलेमाको अवस्थालाई ब्यवस्थापन गर्नु अघि आवश्यक नीति नियम चाहिन्छ भन्ने तर्फ भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई विद्यालयमा अँग्रेजी माध्यामबाट पठन पाठन गरे शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने उल्टो सोच पलाएको छ ।'

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले संविधानमा भएको ब्यवस्थाको एकांकी बहसले अलमल बनाएको बताए ।

'शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकार मातहत धेरै अधिकार छ तर उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण पहिलो आवश्यकता हो' उनले भने, 'यस तर्फ स्थानीय सरकार सजग र सचेत हुनु जरुरी छ ।'

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार मातहत खटिएका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले आफूहरुले के काम गर्ने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा र जनप्रतिनिधिहरुमा हतार हतार अधिकार अभ्यास गर्ने रहर गर्दा अलमल भएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक, पत्रकार लगायतको उपस्थिती थियो ।