Edukhabar
विहीबार, १३ मंसिर २०८१
गतिविधि

शिक्षाको बजेट घटबढ हुँदा परिणाममा असर

मंगलबार, १२ फागुन २०७१

काठमाडौँ १२ फागुन / शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्नुले समग्र परिणाममा असर पार्ने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा कुल बजेटमा १७ दशमलव १ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो भने चालू आवमा १३ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको शिक्षामा लगानी सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदनमाथि आयोजित छलफल कार्यक्रममा शिक्षा सेवामा लामो समय काम गरेका सरकारका पूर्व सचिव तथा अध्ययन टोलीका प्रमुख महाश्रम शर्माले कुनै विद्यालयले त्यही रकमले राम्रो नतिजा दिन सक्छ भने अर्काे विद्यालयले त्यही बजेटमा किन राम्रो परिणाम दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

उनले भने “विद्यालयमा सामुहिक भाव र स्वामित्व हुने स्थिति हुनुपर्छ र समग्र नेतृत्व तथा संयोजन गर्न प्रधानाध्यापक सक्षम हुनुपर्छ ।”
अध्ययनले शिक्षामा विनियोजन गरिएका बजेट, उपलब्ध तथ्याङ्क र परिणामका बीचमा तालमेल नभएको देखाएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रका गरी रसुवा, रोल्पा, ललितपुर, लमजुङ, सुनसरी र कैलालीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत खर्च गरिएको विद्यालय शिक्षाको बजेट र परिणामबारे तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको सो अध्ययनले शिक्षाको अधिकांश बजेट तलव र पूर्वाधारमा मात्रै खर्च हुने गरेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि फणीन्द्र पौडेलले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको पनि योगदान हुनुपर्ने र उद्यमशीलता बढाउने शिक्षा नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्ययन टोलीका सदस्य डा. मेघराज दङ्गालले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र विद्यालयले उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गरी सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

शिक्षाविद् डा. वासुदेव काफ्लेले वञ्चितीकरणमा परेका र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन र टिकाउन शिक्षाका बजेट सहयोगी हुनुपर्ने बताए । 

एनसिई नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष लक्ष्मीभक्त वासुकलाले शिक्षकहरु तालिम प्राप्त भएपनि शैक्षिक गुणस्तर दिन नसकेको पाइनु र शिक्षामा लगानी कम हुँदै जानु चिन्ताजनक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रमका सहभागीले गैह्रसरकारी क्षेत्रका सहयोगका आधारमा विद्यालयको एकीकृत बजेट प्रणाली विकास गर्न, अध्ययनलाई तथ्यगत बनाई असल र खराब अभ्यासलाई सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया