- सर, म पास भएँ कि फेल ?
- मैले मौका परीक्षा दिन पाउँछु कि पाउँदिन ?
- मेरो एउटा विषयमा 'डी प्लस' आएको छ, मैले मौका नदिए पनि हुन्छ ?
...

विद्यार्थीका यस्ता सवालहरूको उत्तर दिन नसक्ने गरी शिक्षकलाई निरीह बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षकको हुर्मत किन लिँदैछ ?

परीक्षा सकिएको तीन महिना भित्र नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने आफ्नै वार्षिक क्यालेण्डरलाई लत्याउँदै सात महिनामा कक्षा ११ को नतिजा जुन किसिमको प्रकाशन गर्यो त्यो भन्दा लाजमर्दो अर्को कुनै काम हुनै सक्दैन ।

साँढे तीन लाख विद्यार्थी, तिनका कम्तिमा सात लाख अभिभावक र लिपिबद्ध भएका ६ हजार सहित बिसौँ हजार शिक्षकलाई अल्यौलमा पारेर बोर्डले के पुरुषार्थ देखाउन खोज्दै छ ?

शनिबार नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै बोर्डद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ - “कुनै एक विषयमा अनुपस्थित, डी प्लस वा सो भन्दा तलको ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीले उक्त विषयको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।'

यसको अर्थ प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ग्रेड ’सि’ हुनुपर्छ । ’सि’ भनेको न्यूनतम ४० अङ्क हो (एसइइको जस्तै ग्रेडको नौ तह देखिएको हुँदा) । ४० अङ्क स्नातक तहको न्यूनतम अङ्क हो । ३२ अङ्क न्यूनतम हुँदा एसइइको न्यूनतम ग्रेड ’डि प्लस’ कायम छ ।

यस हिसाबले ११ र १२ को न्यूनतम अङ्क ३५ लाई न्यूनतम ग्रेड ’डि प्लस’ मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी प्रष्ट देखिँदा पनि ’डि प्लस’लाई परीक्षामा होमेर के स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दै छ बोर्ड ?

कुनै एक विषय भन्दा बढीमा अनुपस्थित, डी प्लस वा सो भन्दा तलको ग्रेड प्राप्त गरेका परीक्षार्थीले भने अर्को वर्षको परीक्षा कुर्नु पर्ने भनेर जुन किसिमको सूचना रापबोले जारी गरेको छ, त्यसले गत वर्षको नतिजा र यस पटकको नतिजामा के नै तात्विक भिन्नता देखायो र ? धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास बाहेक, लेडर ग्रेडिङ नतिजा प्रकाशन गरेर, के तीर मारेछ ?

कक्षा ११ र १२ को ग्रेड एकिकृत हुने कि नहुने ? स्नातक तहमा विषय छनौटका लागि कुन विषयमा न्यूनतम कति ग्रेड हुनु पर्ने ? न्यूनतम कति जिपिए र ग्रेड हुँदा मात्रै शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग लड्न पाइने ? लगायतका थुर्पै प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राख्दै प्रकाशन गरेको नतिजाको यो शैलीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अकर्मण्यता, असक्षमता बाहेक अरु कुनै निचोड निकाल्न सकिएन ।  

सापकोटा, नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन प्रदेश नं. ३ का सचिव हुन् ।