स्थानीय तह र शैक्षिक प्रशासनबीचको समन्वय अनिवार्य

शिक्षा प्रशासन र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध नेपाली उखान 'जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगाी डराउने' जस्तै भईरहेको छ । डराएको वा दम्भ देखाएको दुबै हुनसक्छ । एक अर्कामा समझदारी र सामञ्जस्यता अनिवार्य शर्त हो, तर दुबैमा यो छैन । को ठूलो हो ? कसले निहुरिनु पर्ने हो ? वा कसले पहिले हात जोड्नुपर्ने हो ? यसैमा दिन बितिरहेको छ । शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीलाई म्याद तोकेर स्थानीय तहमा जानका लागि केन्द्रले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि शिक्षाका अधिकृतहरुले टेरपुच्छर लाएनन् र आफ्नै हाकिमलाई चुनौती दिए ।

उता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि शिक्षकलाई तह लगाउन आतुर छन्, काममा लगाउन नपाएर बितिसकेको छ । संविधानले शिक्षाको व्यापक जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विषयहरु किटानी गरी स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भनि २३ वटा शीर्षक निर्धारण गरेको छ । उक्त विषयहरुको कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाममा शिक्षा विभागले पत्राचार गरिसकेको छ । हामीकहाँ स्रोत व्यक्ति पनि सम्पर्क गर्दैनन् । विद्यालय निरीक्षक वा अधिकृतहरु कोही पनि सम्पर्कमा छैनन् भनेर गुनासो गर्दछन्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु ।

उता स्थानीय तहले हामीसँग कुनै सम्पर्क समन्वय नगरेको, बैठकमा नबोलाएको, कुनै सर सल्लाह नभएको आरोप छ, शिक्षा प्रशासन तर्फका कर्मचारीहरुको । यसरी आपसमा समन्वय र समझदारी नभएको कारणले अनावश्यक खाडल बनेको छ, शिक्षा प्रशासन र स्थानीय तह बीचमा । कहिले सिनियर–जुनियरको विवाद छ । कहिले कसले बोलाउने भन्ने विवाद छ । यस्ता समस्याले अरु थप कठिनाई उत्पन्न नगर्ला भन्न सकिन्न । हामी जनताको भोटले जितेर आएका प्रतिनिधि हौं र सबै कर्मचारी स्वयम् हामीकहाँ आउनुपर्छ, हामी उनीहरुलाई बोलाउने, झुक्ने होइनौं भन्ने दम्भ छ, जनप्रतिनिधिमा । अर्कोतिर शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरु हामी कसैले टीको लगाएर भोटले जागिर खाएका हौं र ? समन्वय त हुनु परेन भन्दै बर्षौंदेखि प्रशासन सम्हालेर हिजो प्रतिनिधि नहुँदा पनि धेरै भार खेपेर आएका पो हौं भन्ने घमण्ड छ, कर्मचारी वर्गमा ।

यहाँ को ठूलो र सानो भन्नेमात्र समस्या होइन । आइसब्रेक कसले गर्ने अर्थात् पुलको काम कताबाट हुने भन्ने हो । यस अवस्थामा सहजकर्ताको भूमिका जरुरी भइसकेको छ । स्पष्टतः कर्मचारी वर्ग र जनप्रतिनिधि बीचको खाडल वा दूरी कम गर्दै आपसी सम्बन्ध र समझदारीमा निखारपन, मिठासपन आउनैपर्छ । सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्गको एउटै लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल हो । आर्थिक पारदर्शिता हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । योजनावद्ध शैक्षिक विकास हो । विकसित नेपाल हामी सबैको गन्तव्य बनेको हालको सन्दर्भमा स्थानीय तह र शैक्षिक प्रशासनबीचको समन्वय अत्यन्त जरुरी छ ।

हुन त अरु विषय र क्षेत्रमा पनि उत्तिकै हार्दिकता र मिलेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ । यस अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति, जसको नाम नै समन्वय समिति छ, उक्त संस्थाले पहल लिँदा स्वाभाविक र नियमसंगत बन्न सक्छ । सबै प्रकारका विद्यालयको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहमै छ । त्यसैगरी मातृ भाषामा शिक्षा दिने, विद्यालय स्थापना, कक्षा अपग्रेडको अनुमति, प्राविधिक शिक्षा बारेको योजनासहित गाउँ र नगर शिक्षा समितिको गठनमा तत्काल चासो लिनुपर्ने देखिन्छ ।

आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा अर्थात् कक्षा ८ को परीक्षाको व्यवस्थापन अब हतार भइसकेको छ । आय–व्यय विवरणको पारदर्शिता, लेखापरीक्षण, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय जस्ता शीर्षकको कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन, प्रवद्र्धन र स्तरीकरणलाई सामान्य कामचलाउ रुपमा हेरिनु हुन्न । यी नियमित हुन्, भइहाल्छन् भन्नेजस्ता उदासिन र अल्छी जवाफले शिक्षालाई धेरै कलुषित र विकृत बनाउन सक्छ ।

तसर्थ, तत्काल आवश्यकता परेको विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न दुबै पक्षले स्वकृति जनाएमा नेपाल शिक्षक महासंघ आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ । शिक्षा ऐन, विनियम निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गरी नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु समग्र शिक्षा विकासमा विशुद्ध पेशागत योगदान गर्न कदापि पछि हट्ने छैनन् । विश्वव्यापी स्थान लिएको ट्रेड युनियन अधिकार जसलाई राष्ट्रसंघले स्वीकृत र सम्मान गरेको छ, त्यो अधिकारसँग कर्तव्य पूरा गर्ने दृढता मूल नारामा बोकेको नेपाल शिक्षक महासंघ प्रत्यक्ष रचनात्मक योगदान गर्न पछि नपर्ने कुरा बारम्बार बाहिर आएकै छ ।

समग्र अभिभावक, विद्यार्थी र तमाम शैक्षिक सरोकार वर्गलाई उपयुक्त सम्मान र स्थान दिँदै हामी हाम्रा स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन विनियम बनाउन सक्षम छौं । कानून बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन प्रति हामी गम्भीररुपमा लागेका छौं । यस्तो समन्वयमा सरकारी निकाय वा अरु कुनै संयन्त्र खोजिरहनु पर्ने पनि हामीलाई लाग्दैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा जिल्ला समन्वय समितिले यो पहल बढाउन हतार भएको महशुस हामीले गरेका छौं ।

अन्तमा, शिक्षामा सुधार बोलेर वा कागजमा प्रतिवद्धता जनाएर मात्र पनि हुने होइन । अहिले नियम कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहमा यो अधिकार कतै उँट निर्माण गर्नेतर्फ नजाओस् । कम्तिमा जिल्लामा एउटै फ्रेममा ऐन नियम बन्दा राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो मौलिकताका थप साधन स्रोतका रचनात्मक विधि विधान थपघट गर्न सकिन्छ । मूल शीर्षक सबैतिर उही हुने तर, त्यसका उपशीर्षक र थप नियम स्थानीय तह आफैं गर्दै जाने गरी तयार गर्न सकिन्छ र यो उपयुक्त बन्न सक्छ । राम्रो त शिक्षा विभागले स्वयम् एउटा फ्रेम निर्धारण गरी ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यो ढिलो भइसक्यो ।

केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले शिक्षा ऐन, विनियम निर्माण गरिसकेको कुरा बाहिर आएको छ । यस विषयमा शिक्षा सरोकारवर्गको गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी छ । हामी विधि चाहन्छौं, भद्रगोल होइन । प्रणाली स्वच्छ र टिकाउ भएको होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो । यसमा ठूलो सानोको सवाल होइन, दम्भ र घमण्ड पनि जरुरी छैन । सरोकारवर्ग बीचको सहकार्य हुनैपर्छ ।

मूल कुरो भनेको स्वच्छ शैक्षिक प्रणाली हो । यसमा विमति कतै छैन । आफूभित्रका उपयोग र प्रयोग सम्भव भएका व्यक्ति र संस्थासँगै लिएर हिँड्नु यात्राको सार्थकता बन्न सक्छ । कस्तुरी मृगले कस्तुरी खोजेजस्तो भौंतारिनु पनि राम्रो नहोला । हतारमा होइन, आफ्ना जनशक्तिको आवश्यक पहिचान र उपयोग जनप्रतिनिधिको लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । अवसर सँगैका चुनौती सामना गरेर नै सफल बन्ने सत्य हामी सबैले स्विकार्नै पर्छ ।

लामिछाने, नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।