काठमाडौं - टिप्पणी / कसैले नियमन र व्यवस्थापनको कुरा उठायो भने निजी विद्यालय सञ्चालक दुई मुखमुद्रामा प्रस्तुत हुन्छन्, एउटा याचनाकवचले भरिएको भावनात्मक तथा रुन्चे मुखमुद्रा र अर्को हामी त पैसावाला हौँ भन्ने तुजुकले भरिएको अहंकारी तथा धम्कीपूर्ण मुखमुद्रा । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई संस्थागत रुपमा सुझाव दिइरहेका निजीका दुई सञ्चालक प्याब्सन र एनप्याब्सनमा यी दुवै मुखमुद्रा एकसाथ देखियो ।

उनीहरुको भावनात्मक मुखमुद्राले भन्यो, हामी सेवा गरिरहेका छौं । हामी सेवक हौँ । सेवकसित लिने शैक्षिक कर माफी गरिदेऊ । राज्यको संघीय स्वरुप होसे वा केन्द्रीय दुवै हामी आफ्नो स्वार्थमा मात्रै चल्न पाउँ । कसैले हामीलाई नियमन नगरिदेओस् ।

अहंकारी मुखमुद्राले भन्यो, हामी पनि अरुजस्तै व्यवसायी हौं । लगानी गरेका छौं । हामीलाई नाफा चाहियो । विना नाफा हाम्रो सेवा असम्भव छ ।

र, सुझाव सार्वजानिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुको अहम् त्यतिबेला देखियो जतिबेला आयोगको विज्ञ समूहले कही दिनअघि दिएको प्रतिवेदन आफ्ना विरुद्ध भएको आक्रोश उनीहरुबाट आयो ।

जसले देओस् सुझाव सुझावनै हो । सुझाव नीति होइन त्यसमा आत्तिनु पर्दैन । राज्यले आयोगनै बनाइसकेपछि त्यसमा सुझाव दिन हरेक नागरिक स्वतन्त्र छन् जसरी निजीका सञ्चालक एकगठ भएर आफ्नो पक्षमा सुझाव दिइरहेका छन् । सुझावमै आत्तिएर कोकोहोलो गर्नु पर्ने केही छैन तर निजीको हतास मनस्थितिले के बतायो भने, उनीहरुको नियमनमा कसैले आवाज उठाए उनीहरु त्यसको विपक्षमा जुट्छन् । यो उनीहरुको अहंकार बाहेक केही होइन ।

नागरिक समूहका तर्फबाट दिइएको सुझावमा निजीको नियमनमा कडाइ गर्नु पर्ने कुरा प्राथमिकतामा थियो । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा राज्यको दायित्वमा पर्ने भएकाले सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने र निजीलाई क्रमशः क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गर्नु पर्ने सुझाव थियो । पैसाको बलमा नीति निर्माण तहसम्म पहुँच बनाएको निजी क्षेत्रलाई नेपालजस्तो मुलुकमा तत्काल पूर्ण निषेध गर्न सम्भव छैन ।

गर्नै पर्ने र अत्यन्त जरुरी काम चाहिँ के हो भने निजीलाई कडा नियमन चाहिँ जरुरी छ । किनभने निजी विद्यालयको छाडपनको पारो अत्यन्त उच्च छ । निजी राज्यले लागू गरेको शैक्षिक कर नतिर्ने धम्की दिन्छन् । कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा आनाकानीमात्रै होइन आधारभूत पारिश्रमिक र सुविधा दिन समेत चाहँदैनन् । सञ्चालकहरु रातारात मालिक बन्छन् । अभिभावकसित चर्को शुल्क असुल्छन् र सेवा गरेको ढोंग गर्छन् ।

सेवामा नाफा घाटा हुँदैन । सेवा जहिले पनि सेवामात्रै हुन्छ । जहाँ नाफा घाटाको कुरा आउँछ त्यो विशुद्ध व्यापार हुन्छ । उसै पनि निजी विद्यालयको भौतिक स्वरुपले तिनलाई शिक्षालय भन्दा धेर व्यापार गृहजस्तो देखाएकै पनि छ ।
स्थापनादेखि अहिलेसम्म निजी विद्यालयका हकमा लागू गरिएका नीति उनीहरुले किन पालना गरेनन् ? अहिलेसम्म चलेका निजी मपदण्ड पूरा गरेर चलेका छन् ? पक्कै पनि यसमा राज्यको पनि कमजोरी होला तर उनीहरुले ‘शिक्षामा सेवा गरेको’ भनिरहँदा गम्भीर भएर के सोच्नु पर्ने छ भने सेवा गर्न हो भने मध्य शहरमा घरैपिच्छे निजी विद्यालय किन खोलेको ?

न्यायोचित मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसाय सेवामुखी हुन्छ ? त्यसो भए कुन व्यवसाय त्यस्तो छैन जुन राज्यलाई असहयोग गर्न चलाइएको छ ? शिक्षाको व्यापार गरे सेवामुखी, अरुचैँ गैर सेवामुखी ? सेवा भनेको के हो ? सेवामा नाफा घाटा हुन्छ कि विशुद्ध सेवा हुन्छ ? उनीहरुले भनेजस्तो शिक्षामा सेवा सम्भव  छ ?

सम्भव छैन, निजी लगानी र नाफा हुने भएपछि त्यो व्यापार हो । व्यापार सधैँ सेवामुखी हुँदैन । व्यापार पूर्ण नाफाका लागि हुन्छ । व्यापारको पहिलो र मूल उद्देश्य सधैँ कमाउने नै हुन्छ । घाटाका लागि पक्कै कसैले व्यापार गर्दैन । सेवा मुलक भनेको घाटामा पनि वा नाफा घाटा नहेरी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न निरन्तर गरिरहने काम हो । निजीलाई नियमन गरौँ भन्दा दादागिरी शैलीमा अहम् प्रदर्शन गर्ने निजी कुन विन्दुमा सेवा हो ? उनीहरुले अहिलेसम्म प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । यो सम्भव पनि छैन ।

अहिले चलिरहेका निजी विद्यालयको सेवा व्यवसायबारे उनीहरुको बनिबनाउ उत्तर छ, हामीले दुनियालाई पढाएका छौं । शिक्षा दिएर देशलाई योगदान गरेका छौं । पक्कै पनि जुत्ता व्यापार गर्ने भनेर खोलिएको सटरमा जुत्ता पसल हुन्छ । चामल व्यापार गर्ने भनिएकोमा चामल, कुखुरा र अण्डा व्यापार गर्ने भनिएको पसलमा तत् अनुसारकै व्यापार हुन्छ । पढाउने भनेर खोलिएको पसलमा नपढाएर जुत्ता बेच्ने त ? पढाउन खोजिएको पसलमा निर्विकल्प पढाउनु पर्यो । त्यो अनिवार्य शर्त हो ।

त्यसैले पढाएको भन्ने भावनात्मक र बनिबनाऊ उत्तरले निजी विद्यालय व्यापारी होइनन् भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यसमाथि उनीहरुले न्यायोचित मुनाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेको भनेर प्रष्ट पारेपछि अब फेरि यसलाई प्रष्टसित हामी व्यापारी हौं र शिक्षा हाम्रो व्यापार हो भनिदिनूनै निजीका लागि लाभकर छ ।

शिक्षाको सानो हिस्सामा पक्कै पनि उनीहरुको योगदान छ, यसलाई कम आँक्न हुन्न । तर त्यसको अर्थ लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । निजी विद्यालयले नपढाउने वित्तिकै मुलुकमा सबै निरक्षर हुन्छन् भन्ने पनि सत्य होइन । राज्यका नीतिहरु मिच्न खोज्ने, देशको सम्पूर्ण शिक्षाको ठेक्कानै उनीहरुले लिएजस्तो गर्ने र उनीहरु नहुने वित्तिकै देश निरक्षर हुन्छ झैँ गर्ने उनीहरुको व्यवहार यति दम्भी छ कि यसले उनीहरु सेवा होइन व्यापार गरिरहेका छन् भन्ने उनीहरुको सग्लो अनुहार देखाउँछ ।

निजी विद्यालयको संख्याबारे सरकारी तथ्यांक भद्रागोल छ । आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने देशमा आधारभूत तहका ५ हजार ६ सय ८३ र माध्यमिक तहका ३ हजार २ सय ८ विद्यालय चलेका छन् । र तिनमा ८६ हजार २ सय ७२ शिक्षक कार्यरत छन् ।

पक्कै पनि यी सबै विद्यालय खराब छैनन् । चल्नमै पनि घिटिघिटी र दयनीय अवस्था छ । त्यसो भन्दैमा निजी निजीनै हो । नाफाका लागि थालिएको जुनसुकै व्यवसाय व्यवसायनै हो ।

व्यापारी मुखमुद्रामै सही निजीले सुझावमा उठाएको एउटा विषय गम्भीर छ, उनीहरुले स्कुल जोनको माग गरेका छन् । तर हास्यास्पद के छ भने स्कुल जोनको व्यवस्था पुरानो शिक्षा नियमावलीमा प्रष्ट थियो । उनीहरुले किन पालना गरेनन् ? उत्तर उनीहरुले दिनु पर्छ । राज्यले पटक पटक पत्राचार गर्दा उनीहरु किन अटेरी बने ? कोही सेवा नै गर्छु भनेर विद्यालय चलाउन खोज्छ भने त्यस्ता निजी विद्यालय खोल्न किन बन्द गर्ने ? आफूले चलाउञ्जेल ठीक, खोल्दा ठिक नयाँ आउनेलाई बन्देज लगाउँ भन्ने कति वैज्ञानिक छ ? भलै निजी विद्यालय कति चाहिन्छ भन्ने कुनै अध्ययन छैन । हिजो स्थापना हुँदा पनि हचुवाकै भरमा स्थापना भएका हुन् ।

नाफा भए राज्यलाई कर तिर्दैनौँ भनेर धम्क्याउने पनि अनि कम विद्यार्थी भएर विद्यालय चलेनन् भने राज्यले त्यसको दायित्व लिइदिनु पर्ने सुझाव हाँस्यास्पद छ । नाफाका लागि खोलिएका र नचलेका जति पसलको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिँदै जानु पर्ने हो भने निजीलाई बन्द गरौँ र शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिऔँ भन्ने विज्ञ सुझावमा किन आपत्ती मान्नु पर्यो ?

फेरि पनि उनीहरुको मूल मुद्धा भनेको शिक्षा सेवा कर नै छ । उनीहरु उक्त कर छलेर आफ्नो व्यवसायको पारदर्शितालाई गोलमोटल बनाउन चाहन्छन् । शिक्षा सेवा कर करमात्रै होइन, निजीको व्यापार पारदर्शिता देखाउने एउटा कडी पनि हो । कुरा प्रष्ट छ, त्यसै कारण वर्षौदेखि उनीहरु त्यसको विरोधमा छन् । र सुझावमा पनि उनीहरुले दुई वटा कर खारेजीको बुँदा समेटेका छन् जुन अनौठो होइन ।

नाफा मुलक हुन् वा गैर नाफा मुलक हरेक व्यवसाय राज्य नियन्त्रित हुन्छन् । त्यसैले छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, जनशक्तिको व्यवस्था, गुणस्तर मापन राज्यको मापदण्ड अनुसार हुनै पर्छ र निजीले त्यसमा खासै असहमति जनाएका पनि छैनन् । सुझावका समावेश ती विषयवस्तुबाट पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ ।

संसारमै जुनसुकै व्यापारमा किन नहोस् व्यापारी नाफामुखी हुन्छन् त्यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नेपालका निजीका साहुजीले त्यसको माग गर्नु कुनै अनौठो होइन । कसैले निजीलाई कडा नियमन जरुरी छ भन्ने वित्तिकै हामी लगानीकर्ता हौँ जे पनि गर्न पाउनु पर्छको शैलीमा प्रस्तुत हुने निजीको व्यवहार चैँ अनौठो हो ।

पछिल्लो अढाइ दशकदेखि राज्य र सरोकारवालालाई सके भावनात्मक मुखमुद्राले द्रवित बनाउने र नभएर धम्कीपूर्ण मुखमुद्राले थर्काएर भए पनि व्यापार चलाई राख्ने निजीको काइदा चाहिँ गजबकै छ । जुन सुझावको मुखमुद्रामा पनि छर्लंग देखिन्छ ।