काठमाडौं - सामुदायिक शिक्षा राजनीतिबाट कुनै न कुनै रूपमा सधैँ प्रभावित छ । देशको राजनीतिक सङ्क्रमण अब विस्तारै समाप्त होला र राजनीतिले स्थिरता ल्याउला भन्ने नागरिक अपेक्षा माथि प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन कहिले हुन्छ अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर भोट मागेका बाम गठबन्धनको तालमेल पनि प्रश्नमै छ र आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने विषयले राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने सम्भावना त्यतिकै छ ।

स्थानीय सरकारहरू गठन भएको ६ महिना (प्रदेश २ बाहेक) वितिसकेको छ । यसबीचमा स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लािग केही प्रयास र अभ्यास गर्दै पनि छन् । तर ती प्रयासहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । ती प्रयासहरूले निरन्तरता पाउने हुन कि होइनन् भन्ने अन्यौल छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था भइसकेको छैन । संविधानले अधिकार क्षेत्रको बाडफाँड गर्दा स्पष्टतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ ।

अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने तर आफूभन्दा अरुमा प्रत्यायोजन गर्न पछि सर्ने कर्मचारीतन्त्रको विशेषता नै हो । यही कर्मचारीतन्त्र हावी भएर तयार गरेको स्थानीय सरकार शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाट घुमाउरो तरिकाले कटौति गरेको अवस्था छ । सँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भनिरहेर शिक्षक व्यवस्थापनलाई हालकै व्यवस्था अनुसार केन्द्र र प्रदेशहरूमा व्यवस्था गरिदैँछ । स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रयोगमा जोड दिइरहँदा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा देखिदैन । शिक्षकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको ढाँचामा बसेर आफै पाठ्यवस्तु निर्धारण गरी शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षाविद्हरू पनि यतिखेर यो विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । स्वशासनको नारा अलाप्ने राजनीतिक दलहरूमा कसरी सत्तामा जाने भन्नेबाहेक अर्को कुनै ध्यान छैन ।

सामुदायिक शिक्षाको समग्र अवस्था चिन्ताजनक छ । यसको गुणस्तर कमजोर छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता न्यून छ । कक्षाहरूमा विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । विद्यार्थीको सिकाईका लागि शिक्षक जवाफदेही हुने संयन्त्र छैन ।

शिक्षकले राज्यलाई र शिक्षा नीतिलाई दोष लगाइरहेका छन्  । राज्य सञ्चालकहरू सुधार गर्ने स्वैरकल्पना मात्र गरिरहेका छन् र शिक्षकलाई दोष लगाइरहेका छन् । आफू जिम्मेवार हुने भन्दा पनि एकले अर्कालाई दोष लगाएर आफू असल ठहरिने दैनिकी बनेको छ सामुदायिक शिक्षा सुधारको विषय ।

सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावक र व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार हुनुपर्छ । सामुदायिक सहभागिता जरुरी छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखिएको विद्यमान अवस्था छ । एकातिर स्थानीय सरकारहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएको विषयलाई कसरी कार्यान्वनय गर्ने होला भन्ने चिन्तन मननमा छन् भने अर्कातिर कसरी उनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गर्ने र उनीहरूको अधिकार कटौति गर्ने भन्ने कसरत भइरहेको देखिन्छ ।

शिक्षकका पेशागत सघंसङ्गठनहरू पहिले अलिक विस्तारै र सानो स्वरमा आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भन्दै आइरहेका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा शिक्षक महासंघ मार्फत् उनीहरूको स्वर अझ ठूलो हुँदै गएको छ र स्थानीय सरकार मातहत बस्दैनौ भनेर 'धम्की' को भाषा प्रयोग शुरु भएको छ ।

स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'

उनीहरुले यसो भन्नुको अर्थ देशको संविधान मान्दिन, नियम कानुन मान्दिन भनेकै हो । उनीहरूले यो आवाज मुखरित गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्र र केही दलका गैरजिम्मेवार नेताहरूको आड भरोसा छ भन्न सङ्कोच मान्नुपर्ने छैन् । शिक्षकका पेशागत सङ्घसङ्गठनहरूले स्थानीय सरकार मातहत बस्दैनौँ भनेर भन्नु एउटा सन्दर्भ हुनसक्छ भने किन नबस्ने भन्ने अर्को प्रश्नको उत्तर पनि दिनु आवश्यक छ । ती प्रश्नहरू निम्न छन् ?

-  के स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकहरूको तलब भुक्तानी नदेलान् ?

- के स्थानीय सरकारहरूले कानुन, विधि र प्रक्रिया पालना नगरी शिक्षकहरूलाई जागिरबाट हटाउलान् ?

- के स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयमा इमान्दार भएर पढाइरहेका शिक्षकको हुर्मत लेलान् ?

- के स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकहरूलाई मनपरी सरुवा, बढुवा वा घटुवा गर्लान् ?

- के स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा नपढाउन भन्लान् ?

- के स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकहरूको हालको सेवा सुविधा र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्लान् ?

स्थानीय सरकार पनि संविधानतः जनताबाट निर्वाचित भएर गठन भएका सरकारहरू हुन् । उनीहरू स्वेच्छाचारी भएर शिक्षकहरूको हुर्मत लिने, कारवाही गर्ने, पेशागत सुरक्षा कमजोर बनाउने काम गर्ने छैनन् । कहि कतै एक दुई ठाँउमा त्यसो हुन सक्ला ? अनुमान मात्र गर्ने हो  ।

यसो भयो भने, साच्चिकै गलत काम भयो भने खवरदारी गर्ने निकायहरू छन् । न्याय दिलाउने न्यायिक निकायहरू छन् । अदालत छ । कानुन विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी स्थानीय सरकारहरू पनि अगाडि बढ्ने छैनन् । शिक्षक महासँघको पछिल्लो धारणा 'चोरको खुट्टा काट' भन्दा थुते झैं देखिन्छ । शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहतबाट भाग्न खोज्नु जरुरी छैन ।  किन भने नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको संरचना तीन तहको बुने ब्यवस्था गरेको छ । जसमा माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरिएको छ । के शिक्षक महासंघले उक्त ब्यवस्था मान्दिन भनेको हो ? के संविधान मान्दिन भनेको हो ?

सामुदायिक शिक्षा सुधारको अवसर आएको छ । शिक्षकहरूले आफनो पेशागत सुरक्षाका कुरा गर्ने, आफूहरूको मूल्याङ्क सही ढङ्गले होस्, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गरियोस्, नराम्रो गर्नेलाई सुधारको अवसर दिइयोस्, सुधारका लागि होसला दिइयोस् भन्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले बनाएका कानून मान्दैनौं भनेर धम्की दिनु र अड्डी कस्नु भनेको हामीलाई नियमन गर्ने 'तँ को होस्' भनेर जनमतको अपहेलना गर्नु भन्दा बाहेक केही हैन ।  

आफ्ना माउ पार्टिका केन्द्रमा रहेका एका दुई नेतालाई 'रिझाएर' कक्षा कोठामा वास्ता नगर्ने वानी परेका भनेर आलोचित हुँदै आएका शिक्षकका नेतालाई विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय प्रति जिम्मेवार हुनु त्यति सजिलो पक्कै छैन । नत्र आफ्ना समस्या के हुन ? नजिकैको सरकारलाई सुनाउने अवसर छ । नजिकैको सरकारले सुन्ने छ । शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याएर अरुले लगाउने दोषबाट मुक्त हुने अवसरमा फेरी पनि भाग्न खोज्नु राम्रो हैन ।

स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर, नीति, नियम, योजना तर्जुमामा सहयोग गरेर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर शिक्षकहरू स्थानीय सरकारका सारथी हुने बेलामा मातहत नबस्ने भनेर भाग्नु भनेको हामी काम गर्दैनौ हामी जवाफदेही छैनौ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु हो । स्थानीय सरकारहरूले के गलत गर्दैछन् ? के कुरा शिक्षकको पेशागत मर्यादा र सुरक्षा विपरितका कार्य भए स्पष्ट भनेर उनीहरूसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयमा अनुगमन गर्दा शिक्षकहरू तर्सने हो भने यसको अर्थ त सोझै हाम्रो काम हेर्ने अधिकार छैन भनेको हो । सार्वभौमसत्ता जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको करबाट तलभ भत्ता खाने कर्मचारीको काम अनुगमन गर्न पाउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कि त हामी कामचौर हौँ भनेर खुलमखुला भन्नु पर्छ होइन भने कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा त्यसबाट डराउनु आवश्यक छैन ।

शिक्षकका पेशागत सघंसङ्गठनहरूले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गरौँ । पेशागत सुरक्षा र मर्यादाका कुरा कानुन मार्फत सुरक्षित गरौँ । समस्या समाधानका लागि हातेमालो गरौँ । सुधार देखि नडराऔँ, नभागौँ, चुनौतिको सामना गरौँ । शिक्षक प्रति गुमेको विश्वास फेरी फर्काउने अवसरको सदुपयोग गरौँ ।