मंगलबार, ११ पुस २०७४
विद्यमान अवस्थाको झलक
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाँउपालिकाले शिक्षा ऐन निर्माण गरेको खबर केही महिनाअघि सञ्चार माध्यममा आयो । काभ्रेको चौरी देउराली गाँउपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र कार्यरत शिक्षकलाई काज वा सरुवा गर्दा गाँउ पालिकाको सहमति लिएर मात्र गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गरी पत्राचार ग¥यो । हालैका दिनमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्तिको कार्य नगर शिक्षा समितिको कार्यक्षेत्र भएकोले विद्यालयलाई अनुमति प्रदान नगर्न, नगराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङलाई पत्राचार ग¥यो । मकवानपुरको गढी गाँउपालिकाले शिक्षा ऐन पारित गरेको खवर सञ्चार माध्यममा आयो । काठमाण्डौ महानगरले संस्थागत विद्यालयको नाम, ठेगाना र स्वामित्वका परिवर्तनको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको भनी एक विज्ञप्ती प्रकाशन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई शिक्षक नियुक्ति र सरुवा नगर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदत अधिकार अनुसार विषयगत कार्यमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न साझेदार निकायलाई महानगरले आव्हान समेत गरेको छ । चितवनका भरतपुर महानगर सहित ६ वटा तहले विद्यालय भौतिक सुधार निर्माण, शिक्षक सरुवा लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेकोले समन्वय नगरी उक्त कार्य नगर्न नगराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनलाई पत्राचार गरेका छन् । त्यस्तै पोखरा लेखनाथ महानगरले पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गर्न लागिएकोले दरवन्दी मिलान लगायतका शिक्षाका कार्य महानगरले गर्ने जानकारी शिक्षा कार्यालय कास्कीलाई गराएको छ ।
यी केही स्थानीय तहहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई गरेका पत्राचार र जानकारीको नमूना मात्र हुन् । अहिले धेरैजसो गाँउपालिका र नगरपालिकाले विषयगत कार्यालयहरुलाई यस्तै किसिमको पत्राचार गर्ने गरेको र कार्यक्षेत्रबीच विवाद भएको भनेर दिनहुँ समाचारमा आइरहेका छन् ।
हुनत केही जिल्लाहरुमा स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयका समन्वयमा नै काम भएको पनि सुनिएका छन् । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा जिल्लाका गाँउ पालिका र नगरपालिकाहरुमा कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक दरवन्दी मिलान र शिक्षाको स्तर सुधार लगायत शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा समन्वय भएको पनि उदाहरण छन् ।
हाल स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी ऐन कानून बनाउदै गरेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका काम कर्तव्य मात्र नभई अन्य क्षेत्रका विषयमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले स्थानीय तहको अधिकार भित्र रहेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विषयहरु महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकाको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकोले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई मिति २०७४।०८।२६ मा पत्राचार गरी निर्देशन समेत गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, हालको अन्यौलता र कार्यान्वयनमा खेल्न सकिने भूमिका बारे यस लेखमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम तीनवटै तहले गर्नेे व्यवस्था मिलाएकोे छ । तीन तहमध्ये केन्द्र र प्रदेशको अघिल्लो महिनाको १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भई परिणाम समेत आइसकेको छ भने स्थानीय तहको तीन चरणमा निर्वाचन भई ७ सय ५३ वटै तहमा जनप्रतिनिधि बहाली भएर कामकाज शुरु भईसकेको छ ।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आदेश जारी गरेकोमा व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पारित गरी राष्ट्रपतिबाट २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूचीको कार्यान्वयनका लागि यस ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ११ ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उल्लेख गरिएका २३ वटा वुँदाहरु निम्न छन् ।
- प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन
- सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन
- मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
- गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन
- गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन
- विद्यालयको नामाकरण
- सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन
- विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण
- सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान
- विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन
- सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन
- आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन
- विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन
- निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
- ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन
- स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण
- स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
- माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन
- सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय–व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन
- शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास
- अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन
साथै ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूमध्ये शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, विद्यालयको कक्षा थपको लागि सिफारिस गर्ने र विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्यौलता के छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लिखित काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्न गराउन सर्व प्रथम गाँउपालिका र नगरपालिकामा जनशक्तिको जरुरत पर्दछ । हाल स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटन भईनसकेको वा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा जटिलता आएको कुरा जनप्रतिनिधिहरुले बताईरहेका छन् । त्यस्तै गरी स्थानीय तह आफैले संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार कार्यान्वयन गराउन ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउन जरुरी हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र तहको सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेकोले केन्द्र र प्रदेशको कानून अनुसार बनाउनु पर्ने कानूनहरु बनाउन अझै केही समय कुर्नु पर्छ नै तर स्थानीय तहले नै बनाउन सक्ने कानूनको हकमा पनि उक्त तहको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु तत्कालै जरुरी छ ।
त्यस्तै गरी विषयगत कार्यालयहरु समायोजन वा खारेज भइ नसकेका अवस्थामा यस वर्षको वजेटमा उल्लेख भएका कार्यहरु ती निकायहरुबाट सम्पादन भइरहेको अवस्थामा पनि केही अन्यौलता देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पारौं वा असहयोग गरौ भन्ने मनसाय पक्कंै पनि कुनै निकायमा कार्यरत कर्मचारीको रहेको छैन र रहनु पनि हुदैन । नेपाल सरकारले सरकारी निकाय खारेज गर्दा अवश्य नै अर्को कुनै निकायमा गाभ्ने वा सङ्गठन सर्वेक्षण मार्फत अन्यत्र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दछ । ऐनमा उल्लेख भएका शिक्षाको २३ वटा कार्यमध्ये शिक्षक नियुक्ति र सरुवाको वुँदा उल्लेख भएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १ सय २० मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐनमा लेखिएको कुरा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ । यस अर्थमा यस ऐनमा उल्लेख नभएको पक्षहरु प्रचलित कानून अर्थात शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरी आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको पाटो आफैमा विशुद्ध प्राविधिक कार्य हो । यदि गाँउपालिका र नगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने अलग्गै महाशाखा वा शाखा छैन र कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन भने भने यसैवर्षदेखि उक्त कार्य गर्न पक्कै कठिनाई हुन्छ होला । स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले विशेष गरी विकास निर्माणका कार्यमा बढी ध्यान केन्द्रीत गर्ने र प्रायः शिक्षा प्राथमिकता नपर्ने भएकोले समेत केही अन्यौलता बढेका छन् ।
गाँउपालिका र नगरपालिकामा के कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसका आधारमा आगामी दिनमा कार्यसम्पादनमा पक्कै पनि फरकपन आउनेछ । स्थानीय तहबाट शिक्षा नियमावली बनी नसकेको अवस्थामा हालको शिक्षा नियमावली प्रयोग गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने अन्यौल छ ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहका कार्यपालिकामा रहनुहुने पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास र वदलिदो परिवेश अनुसार अभिमुखीकरण नहुदाँ पनि केही अन्यौलता रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहबाट आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन हुने भएपछि त्यसको एकरुपता र प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ ? विगतको कक्षा ८ को अभिलेखहरु कुन निकायमा कसरी राखिन्छन् र कुन निकायले त्यसको प्रतिलिपी उपलव्ध गराउने हो भन्ने बारेमा पनि अन्यौलता नै रहेको छ । शिक्षा कार्यालयमा रहेका जिल्ला शिक्षा समितिका अभिलेखहरु कुन निकायमा कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्नेमा समेत अन्यौलता रहेको अवस्थामा पूर्ण रुपमा स्थानीय तहबाट ऐन कानून बनी नसकेको हुदाँ कार्यान्वयनमा केही अन्यौलता देखिनु स्वभाविक मानिन्छ ।
कानून कसरी बन्छ ?
स्थानीय तह जनताको आफ्नै घर दैलोको सरकार हो । जसमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारहरु संविधान र कानून अनुसार प्रयोग हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ धारा २१४ मा संविधान र कानूनको अधिनमा गाँउ पालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा सोही पालिकाको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै गरी भाग १८ धारा २२१ मा गाँउसभा र नगर सभामा व्यवस्थापकीय अधिकार निहित भएको उल्लेख छ । कानून बनाउन सभालाई जिम्मेवारी तोकेको र सामान्यतया सभा वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १४ मा गाँउ पालिका र नगरपालिकाले आफ्नो काम कारवाही व्यवस्थित गर्न आवश्यक्तानुसार कुनै सदस्यको सयोंजकत्वमा समिति,उपसमिति वा कार्यदल बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी दफा १६ मा कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ अर्थात स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाही र कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी वाँडफाँडका लागि कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २० मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा विधेयक तयार गरी गाँउसभा वा नगर सभामामा पेश गर्नुपर्ने र सभाले बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गाँउपालिका वा नगरपालिकाको सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बनेको कानूनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १ सय २ बमोजिम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त कानूनलाई प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ साथै स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म कानून लागू नहुने कुरा समेत उल्लेख भएको छ ।
यस अर्थमा अव प्रत्येक स्थानीय तहमा अलग्गै राजपत्र प्रकाशन हुने व्यवस्था समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १ सय ६ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ जसअनुसार नमूना कानूनको ढाँचा तयार गरी उपलव्ध गराउने र सशक्तिकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हाम्रो भूमिका
संघीयता हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो प्रत्येक निकाय र व्यक्तिले आफूसंग भएको अधिकार कटौती भएको स्वीकार गर्न कठिनाई हुने रहेछ । यस सन्दर्भमा विषयगत कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु र निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुले कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न चाहनु स्वभाविक छ ।
संविधानले प्रदत गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र सक्षमताका लागि प्रत्येक शिक्षाकर्मी तथा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ऐन कानून र निर्देशिका तयार गर्दा चनाखो रहने र संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नु जरुरी छ ।
शिक्षाका २३ अधिकार मध्ये तत्कालीन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको प्राथमिकीकरण गरी नियम र कार्यविधि बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षक, शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले गाँउ पालिका र नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्दछ । विगतमा बनेका ऐन नियममा तल्लो तहको सहभागिता नभएको, सरोकारवालावीच छलफल हुन नसकेकोर आवश्यक्ता सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने गुनासोलाई स्थानीय तहले निर्माण गर्न लागेका कानूनमा कमि हुन दिनु हुदैन । नागरिक समाज, सरोकारवाला समूह र त्यससंगका स्थानीय विज्ञको अधिकतम उपयोग गर्न स्थानीय तहले समेत चुकाउनु हुदैन ।
विशेष गरी शिक्षकर्मीहरुले हालको अभ्यास, समस्या र समाधानका उपायहरुका बारेमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरेर स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ऐन कानूनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन सकिन्छ । जिल्ला भरका स्थानीय तहले बनाउने कानूनका बारेमा विशेषगरी जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहबीच समन्वय, क्षमता विकास, एकरुपतामा ध्यान केन्दीत गर्न सकेमा अझै निखारता आउन सक्दछ ।
विकासका सूचकहरुमा शिक्षा क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहने भएकोले शिक्षा सबैको चासोको विषय हो । औपचारिक होस वा अनौपचारिक कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रत्येक नेपालीको घर परिवारमा शिक्षा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । शिक्षाक्षेत्रको यही व्यापकताले गर्दा नै अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षामा धेरै मानिसहरुले चासो वा सरोकार राखेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई उपयुक्त रुपमा सहजीकरण गर्न र हालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सहजरुपमा रुपान्तरित गराउन शिक्षाकर्मीहरुको उल्लेख्य भूमिका रहन्छ ।
विशेषगरी स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानून र निर्देशिका निर्माण गर्दा गाँउ पालिका वा नगरपालिका सेवाक्षेत्र भित्रका विद्यालय उमेर समूहका वालवालिकाको पहूँच, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको टिकाउपन वा निरन्तरता, सिकाइ उपलव्धीको वृद्धि वा गुणस्तर सुधार, शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार र समुदायको सहभागिता तथा अपनत्वको भावना विकास गराउने पक्षलाई ध्यान दिन सकेमा पक्कै पनि शैक्षिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसको लागि हामी शिक्षाकर्मीले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
पाठक, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मकवानपुरका उपनिर्देशक हुन् ।
प्रतिक्रिया