विहीबार, ०६ पुस २०७४
पृष्ठभूमी :
आफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० मा दरबार स्कूल स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको हो । राणाहरु स्वभावले नै शिक्षा विरोधी थिए जसले गर्दा राणाकालमा शिक्षाको विकास हुन सकेन । पञ्चायत कालमा ०२८ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना गठन गरी शिक्षा विकासमा केही सुधार गर्न खोजियो तर विद्यालय विकासमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेकै कारणले यो योजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना पश्चात निजी विद्यालयहरु प्रशस्त खुले तर सार्वजनिक विद्यालयहरुको स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गयो । ०४६ देखि हालसम्म शिक्षाको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले धेरै वटा शिक्षा आयोगहरु बनायो ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् विद्यालयीय शिक्षामा समायनुकूल परिवर्तन आउने अपेक्षा पनि गरियो । यसका लागि संस्थागत, सरकारी एवम् गैरसरकारी तवरमा विभिन्न प्रयासहरु पनि भए । तर, सामुदायिक शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भैसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी परिवर्तित ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि केही प्रावधान पनि राखिए । तर, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुदै नवौं संशोधन गरियो । यस प्रति सरोकारवालाहरुको कडा विरोध भएपछि यसको कार्यान्वयन असम्भव झै देखिदैछ ।
त्यसो त सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा आयोग वन्ने र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य त भयो तर शिक्षा विकासलाई लक्षित विन्दुसम्म पु¥याउने ठोस कार्य भने हुन सकेन । संविधान अनुसार स्थानीय सरकार बनिसकेको र प्रादेशिक सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा झण्डै पाँच दशक अगाडि बनाइएको शिक्षा ऐन २०२८ को औचित्य माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले लिन पनि थुप्रै प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ । शिक्षाको सन्तुलित विकास विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई आत्मासात् गर्न नसक्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाले गति लिन सकिरहेको छैन ।
मूलतः यस लेखमा वर्तमान नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएका प्रमुख समस्याहरु र ती समस्या समाधानका उपायहरु माथि बहस चलाइएको छ ।
समस्याः
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न बाहानमा विद्यार्थीसंग शूल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ । हरेक देशको शिक्षा निश्चित दर्शन, मूल्य मान्यता तथा मौलिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनपर्छ । तर, नेपालको वर्तमान शिक्षाले न त पूर्वीय मान्यताका असल अभ्यास र परम्परालाई आत्मसात् गर्नसकेको छ नत पश्चिमा दर्शनको व्यावहारिक पक्षलाई नै पहिचान गर्न सकेको छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, स्थापित मूल्य मान्यता तथा मौलिक परम्परालाई आवश्यकताको आधारमा लागू गर्न नसक्नु नै नेपालको शिक्षाको प्रमुख समस्या हो । यी समस्याका अतिरिक्त विद्यालयीय शिक्षाका प्रमुख समस्याहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
दूरदृष्टिको अभाव
देशको सन्तुलित विकास गर्र्न वर्तमान र भविष्यको लागि के—कस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रभावकारी योजना वनाउनु पर्ने हुन्छ । विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्षको रुपमा विद्यालय शिक्षालाई लिने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा वर्तमान र भविष्यका लागि कस्तो विद्यालय शिक्षा चाहिन्छ भन्ने सवालमा राज्यको स्पष्ट धारणा छैन । शिक्षा सम्वन्धी राज्यको दूरदृष्टि नभएपछि प्रणालीगतरुपमा विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्ने कुरै भएन ।
नीतिगत अस्पष्टता :
एकातिर विद्यालय शिक्षा विकासको लागि उपयुक्त नीतिको अभाव छ भने अर्काेतिर बनाइका नीति नियमहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक अभिभावक संघको गठन, जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षण अनुमतिपत्र तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालयको संरचनागत तह (मा.वि. तथा उच्च मा.वि. तह ) आदि विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता पाइदैन ।
यति मात्र होइन स्थानीय सरकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा पनि नीतिगत स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ । स्थानीय सरकारले कानुनी र प्राविधिक सहयोग नपाउँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा हरेक संस्था तथा निकायले आफ्नो अनुकुल नीतिको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति वढेको छ जसले गर्दा शैक्षिक निकायहरुबिचको समन्वयमा समेत समस्या देखिएको छ ।
फितलो अनुगमन प्रणाली :
सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुगमनको लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भएता पनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन । सट्टा शिक्षक राखेर आफू अन्य पेशामा संलग्न हुने शिक्षकको संख्यामा कमि आएको छैन । कही विद्यार्थी अत्यन्त कम छन तर विषयगत शिक्षकहरु प्रशस्त छन भने कही विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ तर विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । मूलतः सदरमुकाम तथा सुविधायुक्त क्षेत्रमा शिक्षकहरु दरवन्दी भन्दा बढि संख्यामा कार्यरत छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरु शिक्षकको अभावमा समस्यामा परेका छन् । फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाएर लाखौं रुपैया हिना मिना हुँदा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न नसक्नु फितलो अनुगमनकै कारणले गर्दा हो ।
समन्वयको अभाव :
शिक्षालाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण सरोकारबालाहरुलाई संलग्न गराउने र सवैको विचारको कदर गर्ने परिपाटी अहिले सम्म विकास हुन सकेको छैन । खासगरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिने कार्य नहुँदा थुप्रै सरकारी कार्यक्रमहरु असफल भएका छन् । २०६५ सालको साक्षरता अभियान तथा विद्यालय समुदाय हस्तान्तरण कार्यक्रम सरकारले एक्लै गर्न खोजेर असफल भएको उदाहरण हाम्रो सामू छर्लङ्ग छ । यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेन । राजनीतिक व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तनले गर्दा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको भविष्य के हुने हो भन्ने कुरा अनिश्चित भएको छ । शिक्षा सम्वन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नु पूर्व सरकार, शिक्षाविद् शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारकालाहरु वीच उचित समन्वय हुन नसकेर पनि शैक्षिक समस्या दिन प्रतिदिन झाँगीरहेको पाइन्छ ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेप :
बाल विकास, राहत अनुदान कोटा, पी.सि.एफ तथा दरवन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा समेत ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा व्लक, भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा समेत राजनीति दलहरुको चरम हस्तक्षेप देखिन्छ जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले सन्तुलित शिक्षा विकास हुनुको साटो सिंगो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर हुने क्रम वढेको देखिन्छ ।
कमजोर प्रशासनिक अवस्था:
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, स्रोतकेन्द्र, विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रुपमा नेपालको शैक्षिक प्रशासन सञ्चालित छ । स्थानीय तहको निर्बाचन पश्चात माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकाद्धारा सञ्चालन हुने प्रावधान राखिएको छ । दक्ष, तालिम प्राप्त, प्रशासनिक ज्ञान एवं नेतृत्वसीप भएका व्यक्तिहरुको साटो सोर्स फोर्स र राजनीतिक भागवण्डाको कारण कमजोर तथा प्रशासनिक क्षमता दयनीय भएको ब्यक्तिलाई प्रशासनिक जिम्मा लगाइँदा शिक्षा विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदमा नियुक्ति गर्दा एउटा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसालाई कडाइका साथ लागु गर्न नसक्दा शैक्षिक समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ ।
कमजोर परीक्षा प्रणाली:
शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा मर्यादित गर्ने भनेर जतिसुकै उद्घोस गरेपनि विद्यालय स्तरदेखि नै विद्यार्थीहरुमा चोरी गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । एस ई ई र साविकको उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा त यति अव्यवस्थित र अमर्यादीत बन्दै गएको छ की विषयगत शिक्षकलाई निरीक्षकको रुपमा खटाई सकेसम्म चोरी गराईन्छ । एस.ई ई. परीक्षाफललाई एउटा ठूलो प्रतिष्ठाको रुपमा लिने परिपाटीले जसरी पनि आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई उत्तीर्ण गराउन विद्यालय परिवार मरिमेट्ने गर्छन । फेरी अक्षारङ्क प्रणाली लागू गरिएपछि कोही पनि विद्यार्थी फेल हुदैनन् भन्ने मान्यताका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रभावकारी ढंगले पढाउने र पढ्ने प्रवृत्ति पनि घट्दै गएको देखन्छ । परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्ण असफल भएको छ । स्थानीय सरोकारवालाहरुले समेत परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न खासै सहयोग नपु¥याइरहेको वास्तविकता छ । यसरी विगत केही वर्षदेखिएको परीक्षा प्रणाली अत्यन्त अमर्यादीत भईदिदा जेहेन्दार अध्ययनशील एवं मेधावी छात्र छात्राहरुमा हीनतावोध पैदा भएको छ भने चोरी गर्ने, नक्कल गर्ने तथा पढाईमा ध्यान नदिने विद्यार्थीहरुको आत्मवल बढेको अवस्था पनि देखिन्छ ।
अव्यवहारिक पाठ्यक्रम:
पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो । पाठ्यक्रमले सिकारुको चाहना, समाजको सपना र राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूरा गर्न उपयुक्त र सान्दर्भिक पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । विज्ञान र प्राविधिसँग सम्बन्धित, नेपाली माटो अनुकूलको गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा नेपालमा विद्यमान साधन र स्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्न सक्ने पाठ्यक्रमबाट मात्र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रा विद्यालय पाठ्यक्रमहरु वढी परम्परागत र सैद्धान्तिक प्रकृतिका भएकाले यसले शिक्षा विकासमा खासै योगदान पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था छ । स्थानीय आवश्यकता तथा सम्भावनाहरुको समुचित पहिचान गरेर सोही अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा केन्द्रीय पाठ्यक्रमलाई निर्विकल्परुपमा उपयोग गर्ने परम्परा पनि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता पनि सम्बोधन हुन सकेको देखिदैन ।
शिक्षामा दोहोरो नीति:
अहिले नेपालमा मूलत दुई प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरु अस्तित्वमा छन् । सामुदायिक र निजी । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सरकारी विद्यालयको रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । यी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षक दरवन्दी लगायत अन्य भौतिक तथा प्रशासनिक सुविधाहरु सरकारबाट प्र्राप्त हुन्छ । अर्काे, व्यक्तिको आफ्नै लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरु । सरकारी विद्यालयहरुमा सरकारको धेरै लगानी छ तर पनि परिवर्तित परिवेश अनुरुप यसलाई समय सापेक्ष वनाउन सकिएको छैन । निजी विद्यालयहरु राम्रो नहुँदा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष घाटा हुने हुँदा यी विद्यालय सञ्चालनमा सञ्चालकले विशेष ध्यान दिने गर्दछन् ।
अत्यधिक शुल्क लिएर सञ्चालनमा ल्याइएका केही निजी विद्यालयहरु मुनाफा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् भने केही निजी विद्यालयहरुले सामान्य शूल्क लिएर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । तर पनि एउटै देशमा दुई थरीका विद्यालयहरु अस्तित्वमा छन् । धनिले पढ्ने र गरिवले पढ्ने विद्यालयको रुपमा यी विद्यालयहरुलाई वर्गिकरण गर्ने गरिन्छ । तर सोचनीय कुरा के छ भने निजी विद्यालयप्रति राजनीतिक दलहरु र स्वयम राज्यको पनि स्पष्ट धारणा पाइदैन । यसले आम विद्यार्थीहरुलाई र अभिभावकहरुलाई पनि दुई खेमामा विभक्त गरेको छ । शिक्षामा दाहोरो नीति रहेसम्म शिक्षा विकासमा ठोस कार्य हुन नसक्ने देखिन्छ ।
शिक्षकमा विविधता:
एकातिर २०५७ साल देखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शिक्षक दरवन्दी श्रृजना गर्ने काम गरेको छैन भने अर्काेतिर राहत अनुदान, बालविकास कोटा, पि.सि.एफ, स्थायी, अस्थायी, निजी लगायत विभिन्न खाले शिक्षकहरु विद्यालयमा पढाउदै आएका छन् । न्यून तलव खाने र सरकारी तलव खाने शिक्षकहरु एउटै विद्यालयमा अध्यापनरत छन् । जवकी सवैखाले शिक्षकहरुले पढाउने काम नै गर्छन । एउटै पेसा एउटै काम तर सुविधामा भने व्यापक भिन्नता छ । फेरी पेशागत सुरक्षाको अभावले प्रभावकारी शिक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।
अस्थायी शिक्षकहरुको व्यथा झन् खपी नसक्नुको छ । २०औं वर्षदेखि अनवरत पढाएका शिक्षकहरु समेत अस्थायी शिक्षककै रुपमा वस्न वाध्य छन् । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं सम्शोधनले अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा रोज्ने कि प्रतिश्पर्धा रोज्ने भनेर दिएको विकल्प कार्यान्वयन नहुदै नबौ सम्शोधनले प्रतिश्पर्धामा असफल भएपनि अस्थायी शिक्षकले नियमानुसार सुविधा पाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद झन बढेको छ । शिक्षा संकाय अध्ययन गरी शिक्षण अनुमति पत्र लिई सकेका लाखौ विद्यार्थीहरु आफूलाई खूला प्रतिश्पर्धाबाट बञ्चित गरिएको भनेर आन्दोलनमा छन् यतिखेर । नियमितरुपमा शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न शिक्षा सेवा आयेगले विज्ञापन नगर्ने तथा सरकारले पनि शिक्षकहरुमा विविधता कायम गरिदिने कार्यले गुणस्तरीय शिक्षक र गुणस्तरीय शिक्षा विकास अन्यौलग्रस्त वन्न पुगेको छ ।
शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्यौलता:
संविधानले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिसकेको भएपनि स्थानीय सरकारले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । कनिष्ठता र ज्येष्ठता विवादको कारण शिक्षाका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएसंगै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा विभाग रहने कि नरहने भन्ने विवाद पनि कायमै छ । स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । शिक्षकको करार नियुक्ति, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापनको सवालमा पनि स्पष्ट नीति निर्देशन भएको देखिदैन । फेरी शिक्षा ऐनको आठौं सम्शोधन कार्यान्वयन नहुदै नबौ सम्शोधन हुनु तथा प्रतिक्षित शिक्षा नियमावली नआउनुले पनि शैक्षिक व्यवस्थापनमा अन्यौलता थपेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा जनप्रतिनिधिहरुको अनभिज्ञताले पनि शैक्षिका व्यवस्थापन अलमलमा परेको देखिन्छ ।
समाधानको उपायः
समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सहि वाटोमा ल्याउन अव टालटुले नीतिले सम्भव देखिदैन । दृढ इच्छा शक्ति र दरो राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथ शिक्षा विकासलाई एउटा अभियानकै रुपमा विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई थप जिम्मेबार, स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष पढ्न तथा रोजगारीका लागि विदेशिने युवा पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर प्रदान गरी स्वदेशमै आकर्षित गर्न प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ । सरकारलाई गाली गर्ने र आफु ताली खाने मनोवृत्तिबाट मुक्त भई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आ—आफ्नै ठाउँबाट शिक्षा विकासमा योगदान पु¥याउने वातावरण निर्माण गर्ने पहल गर्न सके पनि शिक्षा विकासमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ । सरकारले पनि नेपाली माटो अनुकुलको शिक्षा योजना निर्माण गरि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालहरुलाई विश्वासका लिने हिम्मत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तह तथा शिक्षा सम्बन्धी सरोकारवालाहरुले पनि आआफ्नो स्थानबाट सामुदायिक शिक्षाको विकासमा हातेमालो गर्दै असल अभ्यास र परम्पराको खोजी गरी कार्यान्वयनमा जुट्न आवश्यक छ । निजी विद्यालयप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । मूलतः सकारी विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन प्रारम्भ गर्ने र क्षमतावान व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सकून भनेर लोक सेवा आयोग सरहको संवैैधानिक शिक्षक सेवा आयोग बनाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रकृयाको थालनी हुनु बाञ्छनीय छ । शिक्षण पेसालाई मर्यादित वनाउन नसके सम्म प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण सिकाइको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा यसप्रति सम्वेदनशील हुन आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक भन्ने विश्वब्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै खूला प्रतिश्पर्धाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यमा कञ्जुस्याई गर्न हुदैन । शिक्षा संकायका अतिरिक्त अन्य संकायका क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई पनि शिक्षक बन्ने अवसर दिई सेवा प्रवेश पछि उपयुक्त तालिमको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसको लागि शिक्षक पदलाई थप आकर्षित बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
सेवा सुविधा तथा सम्मान र अवसरको समुचित व्यवस्था गरी क्षमतावान जनशक्तिलाई शिक्षक पदमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई न्यायोचित विदाई गरी रिक्त दरवन्दीमा खूला विज्ञापनको माध्यमले शिक्षक पदपुर्ति गर्ने कार्यमा अव वियाँलो गर्न हुदैन । खासगरि ५० वर्ष नागेका शिक्षकहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको माध्ययमले ससम्मान विदाई गरि उक्त स्थानमा दक्ष, जागरुक एवं प्रविधिसंग परिचित युवा शैक्षिक जनशक्ति भित्राउन सके शिक्षण कार्यमा अपेशिक्षत सुधार ल्याउन सम्भव छ । दण्डरहीत, समावेशी तथा वालमैत्री शिक्षालाई प्रभावकारी बनाई अनिवार्य रुपमा आधरभूत (१—८) शिक्षा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अति आवश्यक भइसकेका देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अविलम्ब पठाइ संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्थानीय तहको शैक्षिक आधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अव कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न हुदैन । स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन एवम अवसर र सम्भाबनाहरुको समुचित पहिचान र परिचालन गरी आवश्यक नीति नियम तयार गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्साहित गर्नुपर्छ ।
आवश्यकताको आधारमा स्थानीय स्तरमा नै पाठ्यक्रम निर्माण गरी समुदायको अपेक्षा र सिकारुको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा नियमविपरित भनसुन र राजनीतिक आग्रहको आधारमा नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकको यथास्थिति भूमिक प्रमुख रहेकाले यसको विकल्पमा निश्चित नियम बनाउन आवश्यक छ । एउटा योग्य, जागरुक एवम् नेतृत्व सीप भएको क्षमतावान प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई सुधारेका थुप्रै उदाहरणहरु हामीसंग छ ।
प्रतिष्पर्धाको आधारमा क्षमतावान, योग्य एवम् शैक्षिक तथा प्रशासनिक गुण भएको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यपकमा नियुक्त गर्न शिक्षक सेवा आयोगले यथासक्य छिटो कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्यालयको गुमेको साख पूनः विउत्याउँन सकिन्छ । यी र यस्तै विभिन्न बैकल्पिक उपाहरुउपर बहस र छलफल गरी शिक्षा विकासलाई सहि बाटोमा नलाने हो भने नेपालको विद्यालयीय शिक्षाले सहि मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । र, समृद्ध, विकसित एवम सम्मुनत नेपालको परिकल्पना केवल कोरा कल्पनामा नै सीमित रहन सक्छ ।
प्रतिक्रिया