काठमाडौं - शिक्षा र बालाबालिकाका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न संस्थाहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका बेला  विद्यालय, बालबालिका र शिक्षक परिचालन नगर्न अपिल गरेका छन् । उक्त अपिलमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु तथा शिक्षा र बालाबालिकाका क्षेत्रमा कृयाशिल सरकारी गैह्र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

‘विद्यालय तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र’ कार्यान्वयन गर्नका लागि अपिल तथा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा दलका नेताहरुले आफूहरु विद्यालय र बालबालिकाको सवालमा संवेदनशील रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा बालबालिकाका अधिकारको ख्याल गर्नु पर्ने तथा निर्वाचनका बेला विद्यालय, शिक्षक तथा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुने गरी १० बुँदा समेटिएको छ । उक्त अपिलमा विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिहरुले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले बालबालिका भनेको देशको भविष्य भएकाले उनीहरुको पठन पाठनमा अवरोध नगर्न तथा विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे ।

कतिपय गाउँमा सार्वजनिक स्थान भनेकै विद्यालय हुने भएकाले मतदान त्यहीँ गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । तर दलका चुनावी प्रचारलाई विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित नगर्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गरे ।  

तर दलका प्रतिवद्धता केवल भनाईमा मात्रै हुने तर ब्यवहारमा नहुने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा १८ जिल्लामा शिक्षा र बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । आयोगले गरेको स्थलगत रिपोर्टका आधारमा सबै भन्दा धेरै झापामा विद्यालय तथा बालबालिकाको अधिकार उलंघन भएको उनले बताए ।

'कतिपय जिल्लामा विद्यालयमा रक्सी समेत प्रयोग गरेर भोज भतेर गर्दा बालबालिकामा के असर पर्यो होला ?'  प्रश्न गर्दै उनले भने, 'दलका नेताहरु प्रतिवद्धता जाहेर गर्न आतुर हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा चासो दिन्नन्, त्यसैले नागरिकको अधिकार हनन् भईराखेको छ ।'

अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सन्धि अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल एसियामै पहिलो मुलुक भए पनि कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुले चासो नदेखाउँदा नागरिकको अधिकार हनन् भएको उनको भनाई छ ।

'विभिन्न ४१ वटा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सन्धि अभिसन्धिमा नेपालले  हस्ताक्षर गरेको छ' उनले भने 'तर कार्यान्वयन सन्तोष जनक छैन, यसको कारण दलका नेताहरुमा जिम्मेवारी बोध नहुनु नै हो ।'

कार्यक्रममा राप्रपाका डा. जयन्त खनाल, माओवादी केन्द्रका नारायण शर्मा, एमालेका सावित्रा भुषाल, काँग्रेसका डा. जगत तिमिल्सिनाले विद्यालय र बालबालिकाको सवालमा संवेदनशील रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्सालले २ सय २० दिन विद्यालय खोल्ने र १९२ दिन पठन पाठन गर्ने वातावरण बनाउन सबै सहयोगी हुन पर्ने आग्रह गरे । यस्तै शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले राजनीतिक दलको कृयाकलापले पठन पाठन अवरुद्ध हुनु क्ष्यम्म नहुने भन्दै सजग हुन नेताहरुलाई आग्रह गरे ।

२०६८ साल जेठ ११ गते सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ । विभिन्न दलका नेताहरुले छुट्दै प्रतिवद्धतापत्रमा राजनीतिक कृयाकलापमा विद्यालय र विद्यार्थीको प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाईसकेका छन् ।