यो वर्ष निर्वाचन वर्ष नै भयो । चुनावले सबै क्षेत्र प्रभावित भएकै छन् । विकास निर्माणमा निर्वाचन जोडिएको छ । सबैभन्दा बढी निर्वाचन लागेको छ, शिक्षामा । चुनाव हुनुभन्दा तीन महिना अघिबाट आचार संहिताको प्रसंग उठाएर शिक्षा कार्यालय विजिनेस बन्द गर्छ । स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी संविधानले तोकेको छ । हाम्रो शैक्षिक प्रशासन आराम मात्र गर्दछ । कुनै पनि कामको कुरा उठेमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई देखाइदिन्छ ।

उता गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जाँदा हामीलाई थाहा छैन, हामी त नयाँ छौं, भर्खर आएका हौं, केही बुझेकै छैन, शिक्षाका कर्मचारी साइत हेरिरहेका छन् भन्ने जवाफ अँउछ । सामुदायिक विद्यालय साँच्चै अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको छ ।

दशैंअघि तलब निकासा गर्न स्थानीय तह सकारात्मक बन्यो । सबै क्षेत्रबाट विषयको गम्भीरता उठाइयो । शिक्षा कार्यालयले पनि सहयोगको अभिनय गरेकै हो । हाम्रा स्रोत व्यक्तिले गरिहाल्छन् भनेर पन्छाएकै देखियो । उता स्रोत व्यक्ति जिल्ला शिक्षा अधिकारीप्रति उत्तरदायी बन्ने कि स्थानीय प्रमुखप्रति भन्ने अलमलमै रहेका छन् ।

शिक्षक खाली हुन्छ अनि विद्यालयले उपयुक्त शिक्षक खोजेमा आचार संहिता लाग्छ, तर जो भए पनि हुन्छ भनेर आर्थिक पक्षको प्रसंग उठाएमा विस्तारै सकारात्मक वातावरण बन्छ । रकमको मोलतोल मिलेमा काम रोकिन्न । परम्परा नै यस्तो बनाइयो ।

चुनाव नहुने बेलामा पनि विज्ञको नाटक गरेर दुई तीन महिना मात्र रकमको निर्धारणमा बिताउने गरिन्थ्यो । पैसाको कारोबार नभई सरुवा नहुने, नियुक्ति नहुने अनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरीयता तिनै ठेकेदारले चर्चा गर्ने संस्कारले पेलाइमा परेको छ । चुनावको कारणले शिक्षक नयाँ नियुक्ति नहुने, सरुवा नहुने जस्ता अवस्थाप्रति जिम्मेवार अंग गम्भीर कहिल्यै बनेन । चुनावमा शिक्षक खट्नै पर्ने, स्कूल विदा गर्नै पर्ने यो पीडालाई कतै उठाइएन । निर्वाचनमा शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाउने काम निर्वाचन आयोगले गर्दैन । शिक्षकलाई त रुजु गर्न, कर्मचारीको सहायक बनाएर खटाइन्छ । त्यही सहयोगी भूमिकामा पनि बिचरा निरिह शिक्षक मलाई पठाइदिनुप¥यो कसलाई भन्ने हो भनेर धेरै नेताकहाँ धाउँछन् । अतिरिक्त आम्दानी बीस तीस हजार हुनुलाई ती शिक्षक जीवनकै उच्च उपलब्धि मान्छन् । हो पनि, कर्मचारी पो त एकाध लाख मासिक अतिरिक्त आम्दानी नभएमा मरुभूमिमा परिएछ भन्दै काइते कुरा गरेको सुन्न पाइन्छ ।

चुनावमा एक साता घोषित बिदा, शिक्षक कतिपय निर्वाचनमा जोनहरु महिना पन्ध्र दिन अघिदेखि खुट्टा उचाल्ने, अन्य कारणले खाली हुदाँ शिक्षा प्रशासन आचारसंहिता देखाउने, केही शिक्षक चुनावको प्रचारमै हिड्ने यी कर्मले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयलाई चुनाव आउनु भनेको एउटा प्रकोपजस्तै सावित भएको छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षकलाई चुनावमा कोही सिफारिस गर्दैन । निजीविद्यालय,  कलेज कतै पनि मतदान केन्द्र पारिन्न । शिक्षक खाली भएमा शिक्षक राख्न त्यहाँ कुनै आचारसंहिता लाग्दैन । एकदिन एउटा पिरियड पनि खाली गरिन्न । नियम, कानून बनाउने धेरैको निजी विद्यालय र कलेज छन् । त्यही भएर आफ्नो हानि हुनेगरी उनीहरु कहिल्यै विधि बनाउँदैनन् । बिग्रिए सामुदायिक विद्यालय बिग्रन्छ । बन्द भए त्यही बन्द हुन्छ । यसो हुदाँ ती ठूला भनिएकाको विजिनेस झनै फस्टाउँछ ।

सरकारी संयन्त्र यति बजेट, उति बजेट अनि आफ्नो भागमा कति पर्दछ ? त्यो हिसाब लगाउदैमा वित्दछ । अलि फुर्सद भए सरकारी शिक्षकले पढाए पो राम्रो हुन्छ भन्ने गरेर दिन कटाउँछन् । यथार्थ फरक हुन्छ । आवरणमा विभिन्न रंग देखिन्छ । एक दुई नकारात्मकतालाई उच्च प्राथमिकता दिने र सधैं त्यही नगन्य बेठिकको सहारा लिई सरकारी शिक्षा ध्वस्त बनाउन लाग्नेहरुको यहाँ अभाव छैन ।

सरकार आफैं शैक्षिक माफियाको साझेदार बनेका तथ्यहरु बारम्बार आएकै छन् । हामी परिवर्तनका पक्षधर हौं । सामुदायिक विद्यालयको पीडा अन्त्य गर्न चाहन्छौं । शैक्षिक भ्रष्टाचारको समूल अन्त हाम्रो लक्ष्य हो । सामुदायिक विद्यालय साँच्चै चेपुवामा परेका छन् । एकातिर सरकारी धार र अर्कोतिर नागरिक समाजको दृष्टिकोण । शिक्षाको द्वैध नीति र दुईखाले शिक्षा प्रणाली एकै देशमा हुनु विडम्बना नै हो । एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली नागरिक आवाज हो । शिक्षामा विभेदकारी प्रथा अन्त्य गरिनुपर्छ । मुखले एकथरि बोल्ने, व्यवहारमा अर्कै गर्ने राजनीतिक दलहरुको चरित्र नै हाम्रो शिक्षाको समस्या हो ।

विपन्न र कमजोर वर्गकालाई मात्र सामुदायिक विद्यालय भन्नेजस्तो भान पारेर शिक्षामा व्यापार ज्यादा गरिएको छ । उच्च शिक्षामा त झनै खुलेर मोलतोल गरिन्छ । क्षमता भएर मात्र पुगेन, लाखौं करोडौं रकम घूस दिन नसक्नेले र पहँुच नभएकाले मेडिकल शिक्षा, इञ्जिनियरिङ, कृषि, वनजस्ता प्राविधिक विषयको सपना देख्नु पनि अपराध बनेको छ ।

सिमित दलाल र माफियाको मुठ्ठीमा जकडिएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन समयको माग हो । सामुदायिक विद्यालयको आवरणमा लुटेरा र भ्रष्टहरुले रजाईं गर्ने दिन घटाउनै पर्छ । हरेक ढंगले सामुदायिक शिक्षालाई धराशायी बनाउने, कहिले ऐन नियम निर्माण गर्ने नाममा त कहिले निर्वाचनको नाममा सामुदायिक विद्यालयमा पीडा थप्ने काम भएकै छ ।

अस्थायी शिक्षकको नाममा ती भ्रष्टहरुले लामै समय खेल्ने खेलाउने काम गरे, त्यो सत्य कतै छिपेन । विद्यालय कर्मचारीलाई उस्तै ढंगले दुरुपयोग गरियो । ललीपप देखाएर खाल्डोमा घचेटेकै हो । आज सामुदायिक विद्यालयमा सत्र थरिका शिक्षक तिनै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार लुटेराहरुले बनाएका हुन् । शिक्षक स्वयम्ले कहिल्यै आफैंमा विविध प्रकार रोजेनन् । विद्यालय शिक्षामात्र होइन, उच्च शिक्षामा समेत लुट्न पल्केकाहरुले उच्च शिक्षालाई तहसनहस बनाएका छन् ।

यसरी आज सामुदायिक विद्यालय कलेजको शिक्षालाई चेपुवामा राखिएको छ । सामुदायिक शिक्षण संस्थालाई ब्वाँसोले पाठोलाई कन्याएर घँटी निमोठेको र रगत पिएको जस्तो नीति सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दलबाट भइरहको छ । दोषारोपण र अपजस जति शिक्षकतर्फ थोपरेर पानी माथिको ओभानो बन्ने खरी जुकाका संस्करणहरुले सामुदायिक शिक्षण संस्थालाई पीडा दिएकै हो ।

निर्वाचनको मौसम भएर चुनावको कुरा उठाइएको हो, यो पनि सरकारी शिक्षण संस्थामा थप पीडा नै स्वीकार्नु पर्छ । निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पर्व भन्ने, व्यवहारमा निजी शिक्षण संस्था भने यसबाट टाढा रहनुपर्ने कुनै तर्क र कारण छ र ? विद्यार्थी भर्ना अभियानदेखि वार्षिक परीक्षाको नतिजासम्मका सबै क्रियाकलाप सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र विधि र कानूनको तगारो हालेर अवरोध खडा गरिन्छ । निजी क्षेत्रमा माघ– फागुनबाट भर्ना अभियान सुरु हुन्छ, तर सरकारीमा अब विद्यार्थी सकिए भन्ने ठानेर वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट झारा टारिन्छ ।

कक्षा दशको परीक्षा सामुदायिक स्कूलमा गैरकानूनी बन्छ, त्यही परीक्षा निजीमा वैध हुन्छ । कक्षा एघार र बाह्रमा बोर्ड परीक्षा अगावै उच्च माध्यमिक परीक्षाको नाममा निजीले राष्ट्रव्यापी परीक्षा लिएर छनौट गर्छ, तर यस्ता परीक्षा सामुदायिकमा लिदाँ कानूनविपरित हुन्छ । निजी कलेज सरकार र दलको मित्र हुन्छन्, तर सामुदायिक कलेजले सधैं पीडा भोग्नुपर्छ । आखिर यी सबै व्यवहारले सिद्ध गरेको छ कि जिम्मेवार भनिएको तह र निकायले कुनै न कुनै बहानामा सरकारी शिक्षण संस्था ध्वंश गर्न खोजेको छ ।

त्यसैले त यो वा त्यो काइते तर्क गरेर सामुदायिक शिक्षा तहसनहस बनाइएको छ । पाठ्यक्रम निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म र शिक्षण संस्थाको तमाम क्रियाकलापको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण गरी अबका स्थानीय तहले सरकारी शिक्षण संस्थाको पुनर्गठनको कार्यबारे सोच्ने बेला आएको छ ।

विद्यमान चौतर्फी प्रहार र पेलाईको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउँदै राज्यको लगानीको उचित सम्मानसहित आम शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप जरुरी भएको छ । परम्परागत संरचना र शैलीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने हालको परिवर्तनको कुनै अर्थ रहने छैन । नयँ परिवेशमा समयको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी वर्तमान स्थितिमा परिमार्जन गर्नैपर्छ । तबमात्र सामुदायिक शिक्षण संस्थाको अस्तित्व देखापर्छ । यसतर्फ शिक्षा सरोकारवर्गको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।