काठमाडौं ३ भदौ / शैक्षिक परामर्श दिने केही संस्थाहरुले गरेका अवाञ्छित गतिविधिलाई आधार मानेर सरकारले सिङ्गो व्यबसायलाई आतंकित बनाउने कार्य गरेको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानले प्रहरीे छापाको भत्सर्ना गरेको छ । गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएमा त्यस्ता व्यबसायीलाई कानुनको दायारामा ल्याउने प्रहरीको अभियानलाई सहयोग गर्ने ईक्यानले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले मंगलबार नियम विपरित सञ्चालित कन्सल्टेन्सिमा छापा मारेर सञ्चालक र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पढ्नुहोस् दर्ता विना सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्थालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयद्धारा पत्राचार

पक्राउ परेकाहरुलाई कारबाहीको प्रकृया अघि बढेको र उक्त कन्सल्टेन्सिको ठगीमा परेका विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा आउन प्रहरीले आह्वान गरिसकेको छ । 

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ईक्यानले कारवाहि गर्ने नाममा निर्दोषहरु नपरुन् भन्ने तर्फ सचेत हुन नेपाल प्रहरी, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध सबै निकायलाई अनुरोध समेत गरेको छ । छापामा केही निर्दोष व्यक्ति समेत परेको ईक्यानको दावी छ । रेश्मा नकर्मी र विरेन्द्र बज्राचार्य निर्दाेष छन् उनिहरुले न्याय पाउनु पर्ने ईक्यानको माग छ ।

बिहीबार आयोजित सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले छापाका नाममा प्रहरीले भेदभाव गरेको आरोप लगाए । उनले सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा प्रहरी भदौ २ गते २ जना सञ्चालकलाई छोडेकोमा आपत्ती जनाएका छन् । कि त सबैलाई तारिखमा छोडेर प्रमाण जुटाएर मात्र छानविन गर्नुपर्यो हैन भने कसै माथि भेदभाव गर्न मिल्दैन, उनले भने छापाका क्रममा भेटिएको शिक्षा मन्त्रालयलको स्टाम्प गैर कानुनी हो त्यस्ता कृयाकलाप गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा सञ्चालन अनुमतिका लागी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रक्रिया पु¥याइसकेका परामर्श दातृसंस्थाहरुलाई पनि कारवाही गरेकोमा ईक्यानले खेद प्रकट गरेकोे छ । संघका अनुसार नेपालमा १ सय ७४ वटा परामर्श केन्द्रले अनुमती प्राप्त गरिसकेको र २ सय ८४ वाट केन्द्रले स्विकृती प्राप्त गर्ने सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेका छन् । प्रकृया पुरा गरेका संस्थाहरुलाई स्विकृत नदिई उल्टै छापा मार्नु गलत भएको बरालको भनाई छ  ।

छापाका क्रममा भेटिएको राहदानीको बारेमा पनि बरालले स्पष्टिकरण दिएका छन् । नेपाल र विभिन्न देशको समय एकै नभएकाले, विभिन्न विश्वविद्यालयले सक्कल प्रमाणपत्र हेरेर मात्रै कागजपत्र पठाउने भएको लगायतका प्राविधिक तयारीका कारण एक दुई दिन विद्यार्थीको सक्कल कागजात र राहदानी राख्नुपर्ने वाध्यता भएको उनले बताए ।

घटनाका बारेमा तथ्य नबुझिकन समग्र ब्यवसायलाई बदनाम बनाउने गरी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।

ईक्यानको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै

मितिः २०७२/०५/०३

प्रेश बिज्ञप्ती

उपरोक्त सम्बन्धमा यहि २०७२ भाद्र १ र २ गते शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुमा नेपाल प्रहरीले गरेको छापा प्रति यस संघको गंभिर ध्यानकर्षण भएको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ २०५४ साल देखि सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई आफ्ना गतिबिधि संञ्चालन गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउदछांै । संघ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शको सदस्य संघका रुपमा पनि आबद्ध भएको छ । साथै मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम परामर्श दातृ संस्थाहरुको छाता संघका रुपमा आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै कृयासिल रहेको छ ।

हामीले आफ्नो स्थापना काल देखि नै परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई सरकारको नियम कानुनको अधिनमा रहि जिम्मेवार रुपमा आफ्नो व्यबसाय गर्न प्रेरित गर्दै आएको पनि सबैमा बिदितै छ । व्यबसाय गर्नु पूर्व नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय बाट अनुमति लिदैं तोकिएको कानुन बमोजिम आफुलाई क्रियाशिल गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो र इक्यान आबद्ध संस्थाहरु यहि गरिरहेका छन् । ूशैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ू बमोजिम ईक्यान आबद्ध संस्थाहरुले आफ्ना गतिबिधि संञ्चालन गरिरहेको पनि सबैलाई बिदितै रहेको छ ।

शैक्षिक परामर्श दिने नाममा कहिं कतै अवान्छित गतिबिधि भइरहेको भए त्यसलाई कानुनको दायारामा ल्याउनुपर्छ र नेपाल अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरीको त्यस कार्यमा हामी पनि सँगै रहनेछौं । तर कहिं कतै अबान्छित गतिबिधि भएको नाममा सिङ्गो व्यबसायलाई आतंकित बनाउने कार्य हुनु हुदंैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । कानुन बिपरितका काम गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइरहंदा इमान्दारी पूर्वक कानुन बमोजिमको कार्य गर्ने व्यवसायीहरु प्रताडित हुनु नपरोस् भन्ने तर्फ सम्बन्धित सबैले सचेत हुन जरुरी छ ।

छापा मार्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमतिका लागी सबै प्रक्रिया पुरयाइसकेकाहरु पनि परेकोले उनीहरुका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ लगायतका सरोकारवाला निकायको राय लिन मनासिव हुने देखिन्छ । कुनै पनि बिद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागी बिदेश पढ्न जाने क्रममा परामर्श दातृ संस्थाहरुले सहजीकरण गरिरहेको कुरा जानकारी गराउदैं त्यसरी सहजीकरण गरिरहंदा विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया सम्बन्धि अन्य कार्यहरुमा पनि बिधार्थीलाई उनिहरुले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

बिद्यार्थीहरुकै आग्रहमा सहजीकरण गरिरहदां उनिहरुका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र लगायतका सक्कल कागजात कन्सल्टयान्सीहरुमा भेटिएकै आधारमा हतोत्साहित गर्ने काम कुनै पनि निकाय बाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गदैछांै । साथै बिषयको गम्भिर्यतालाई ध्यान नदिईकनै छापा तथा अनलाईन समाचार माध्यमहरुमा संप्रेसित केहि समाचारहरु प्रति पनि हाम्रो गभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

प्रकाशित केहि समाचारमा भनिएजस्तो समग्र परामर्श दातृ संस्थाहरुले अनर्गल काम नगरेको व्यहोरा जानकारी गराउदछौ । यदि परामर्श दातृ संस्थाको आवरणमा कुनै अवैधानिक तथा  गलत काम भएका भए त्यस्ता संस्था तथा ब्यक्ति माथि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले गरेको र भविश्यमा गर्न सक्ने सम्पुर्ण कारवाही प्रति ईक्यानको समेत समर्थन रहन्छ ।

तर कारवाहीमा परेका सीमीत अवैधानिक र गलत नियत भएका संस्थहरुलाई गरिएका कारवाहीलाई आधार बनाई सम्पुर्ण परामर्श ब्यवसायकै छवि धमिल्याउने कार्य हुनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसर्थ कमजोरी गर्ने संस्थाहरुलाई आधार बनाउदै सिङ्गो व्यवसाय लाई बदनाम नगर्न सञ्चार जगतलाई नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ बिनम्र अनुरोध गर्दछ ।

अन्तमा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएमा त्यस्ता व्यबसायीलाई कानुनको दायारामा ल्याउने प्रहरीको अभियानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्दोषहरु नपरुन् भन्ने तर्फ सचेत हुन नेपाल प्रहरी, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।

राजेन्द्र बराल
अध्यक्ष