काठमाडौं १३ भदौ / नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले संघीयतमा शिक्षा क्षेत्रलाई तहगत संरचनामा उल्लेख गरिएका अधिकारको सुचिका आधारमा विश्लेषण गर्नु पर्ने बताएका छन् । समसामयिक अनुसन्धान केन्द्रद्धारा आइतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नयाँ संविधानमा शिक्षाको विकासका लागी आवश्यक अधिकार र दायित्वको प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यपत्रमा संघीय सरकार अन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय जनशक्ति विकाश प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र केन्द्रीय पुस्तकालय जस्ता अधिकार र दायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने उल्ल्ेख छ । यस्तै प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत प्रादेशिक शिक्षा आयोग, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद् जस्ता अधिकार र दायित्वहरु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

उनका कार्यपत्रमा उल्ल्ेख भए अनुसार स्थानीय सरकार अन्तर्गत विकासका लागी शिशु स्याहार केन्द्र, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक पुस्तकालयले अधिकार तथा दायित्व वहन गर्नुपर्ने छ ।

पोखरेलको कार्यपत्रमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने; ज्ञान, विज्ञान, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापनमा सक्षम एवं दक्ष जनशक्ति विकाश गर्ने; विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने; राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने लगायतका दश बुँदे उद्देश्य रहेका छन् । साथै २० बुँदे राष्ट्रिय नीति र २१ बुँदे राष्ट्रिय कार्ययोजना उनले उल्लेख गरेका छन् । 

प्रत्येक तहले आफुले प्रदान गर्ने तहको शिक्षाको नीति आफैले निर्धारण गर्ने कुरा अघि सारको अवस्थामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न तथा समानस्तर लागु गर्न समस्या उत्पन्न हुने भएकाले त्यसतर्फ समयमै ध्यान जानु आवश्यक रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी नै प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो भन्ने प्रकारको अर्थ लाग्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई समयमै स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको उनले बताए । 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अध्यक्ष चैतन्य शर्मा लगायतको उपस्थिती थियो ।