मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मको समग्र नीति निर्माण देखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनकूल शिक्षा नीति कार्यक्रम र संगठनात्मक स्वरुपको सुधार एवं परिमार्जन गर्न भन्दै आयोग गठन भएको छ ।

शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधन सामुदायिक शिक्षाका विरुद्ध भन्दै आयोगका २ जना सदस्य शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले राजिनामा दिईसकेका छन् । तै पनि ५ महिना भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समयावधि तोकिएको आयोगले पक्कै काम गर्दै होला भन्ने आशा गरौं ।

देशको संरचना परिवर्तन भएको सन्दर्भमा आयोगको अपरिहार्यता त थियो नै तर त्यसले गर्ने काम र त्यसको नतिजा के कस्तो आउला अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यही सन्दर्भमा आयोगलाई पृष्ठपोषण होस् भन्ने हेतुले  निम्नलिखित बुँदाहरूमा  शैक्षिक अवस्थालाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

विद्यालय तहमा

- अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएको र आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी सबै तहमा अनुत्तीर्ण हुने गरेको

- शिक्षामा लगानी अपर्याप्त रहनु र लगानी गरिएको क्षेत्र पाठ्पुस्तक, छात्रवृत्ति, तालिम र भौतिक सुविधा लगायतमा नगन्य उपलब्धि देखिनु

- सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति अधिकांशतः जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण रहनु

- शिक्षामा भ्रष्टाचारी, कामचोर र फर्जीहरूको दादागिरीलाई प्रोत्साहन र कर्तव्यनिष्ठ तथा इमानदारहरूमाथि पीडा र खेलवाडसँगै मानसिक दण्ड दिइनु,

- संस्थागत स्कुलहरूमध्ये नगन्य एक÷दुईलाई छाडेर सबैमा शिक्षकहरूप्रति चरम शोषणसहित मालिक र दासको व्यवहार हुनु,

- शिक्षक दरबन्दी मिलानका नाममा चर्चा र बैठक धेरै भएको देखाउनु तर व्यवहारमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु,

- विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघको निर्माणमा जिम्मेवारी नदेखिएको कारणले यी समितिहरूबाट शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका बन्न नसक्नु,

- विद्यालयको प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनमा जिल्ला शिक्षा समिति, शिक्षा कार्यालय, राजनीतिक पार्टीहरू, शिक्षकका पेसागत संस्थाहरू र वि.व्य.स.हरूको ध्यान पटक्कै नहुनु,

- राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नै अनुकुल शिक्षकलाई उपयोग गरेको तर शिक्षा विकासको सन्दर्भमा शिक्षकबाट प्रस्तुत विचारहरू नसुनेको र ध्यान नदिइएको,

- राजनीतिक प्रणाली र समयसँगै प्रविधिले व्यापक फडको मार्दा पनि शिक्षकप्रति गरिने व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएको र शिक्षक स्वयम् पनि समय र प्रविधिसँग आपूmलाई अपडेट गर्न पछाडि परेको,

- नीति निर्माण तहले बनाएको विधि कानुनमा अन्य विषय र क्षेत्रमा प्रवेश नपाएपछि शिक्षा विषय पढ्नुपर्ने र शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता बनाई शैक्षिक क्षेत्र कमजोर र उपेक्षित बनाउनमा सहयोग गरेको,

- बिषयगत, कक्षागत, तहगत र विद्यार्थी संख्याको आधारमा आबश्यक शिक्षक दरबन्दि व्यबस्था नभएको

- सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षणका प्रभावकारी कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बिद्यालय मर्ज जस्ता अव्यबहारीक कार्यक्रम लाई पोत्साहन गरीएको,

- शौक्षिक व्यबस्थापनको सवालमा जनप्रतिनिधिहरु र शिक्षकहरु बिच उचित समन्वयको अभाव देखिएको,

- प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको नारा बढी कार्यान्वयनमा सुस्ततासँगै आवश्यकता र क्षमताको पहिचान नगरी राजनितिक र नातागत चाकडी एवम् पैसाको आडमा प्राविधिक शिक्षा शैक्षिक माफियालाई सुम्पिनु,

- शिक्षकलाई योग्यता, दक्षता र क्षमताको आधारमा तहगत प्रमोसनका वैज्ञानिक मान्यतालाई इन्कार गरिएको,

- नेपालको संविधानमा विभिन्न शीर्षकमा नौ ओटा आयोगहरू अटाउँदा शिक्षा सेवा आयोग नअटाउनु र वर्षौसम्म आयोगका कामकार्वाहीले गति नलिनुको कारणले हाल सत्र थरिका शिक्षकहरू पेसामा संलग्न भएको,

- विद्यार्थीहरुले विद्यालय छाड्ने दर वृद्धिको कारण र निदान नखोजी सतहमा कुरा मात्र हुने गरेको,

विश्वविद्यालय तहमा

- उच्च शिक्षाको औसत नतिजा ३०% भन्दा बड्न नसक्दा कुनै चिन्ता र नतिजा बडाउने तर्पm योजना नहुनु

- दशकौ पुरानो पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल परिमार्जन नगरि टालटुल र अघिल्लो पछिल्लो वर्षका एवम् तहगत टुक्राहरु एक अर्कामा गाँसेर कामचलाउ गरिएको

- स्नातक तहको शिक्षा, मानविकि र ब्यवस्थापन संकायमा अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक चार वर्षे कोर्ष प्रस्तुत गरिनु

- आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरको आवश्यक नियमन, अनुगमन र सहयोग कागजमा मात्र सिमित हुनु

- अनुदान रकमको दुरुपयोग बारे विश्व विद्यालय वेखबर रहनु

- प्राध्यापकहरुको ब्यवस्थापनमा आलटाल गरी राजधानी भित्रै बिना कक्षा हाजिर गरी ब्यापक संख्यामा निजी कलेज चलाउदा थाहानपाएको अभिनय गर्नु

- परीक्षा प्रणलीमा सुधार हुन नसक्नु (वर्षौ पुराना प्रश्नहरुको निरन्तरता, परीक्षामा चरम चोरी, उपु परीक्षणमा लापरबाही र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई)

- स्तरीय र सीपमुलक दक्ष नागरिक उत्पादन तर्पm कार्यक्रम ल्याउन नसकेको,

- उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ, सहज, खोजमुलक र जीवन यापनको लागि अनुकुल बनाउन कुनै प्रयत्न नगरेको,

- प्राध्यापकहरु, कर्मचारी र कलेज प्रमुखहरुको नियूक्ति देखि उनीहरुको पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधाहरु बारेमा समयानुकुल हुने गरि विधि तथा कानुन निर्माण गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन नगरेको

- प्राध्यापकहरु स्वयम् आफ्नो विषयमा समयानुकुल अपडेट नदेखिनु,

- आर्थिक अपारदर्सिता हटाउने प्रयत्न नगर्नु

यो पनि पढ्नुहोस्  :

शिक्षा आयोगसंगै कार्यदल गठन, सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक

शिक्षा आयोग की भारदारी सभा ?

शिक्षा आयोगको संरचनामा 'लाज बचाउँदै' भित्रैबाट कार्यदल