शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २०१७/१८ हिजो मात्र प्रकाशित भएको छ । हरेक वर्ष प्रकाशन भइरहेको यो प्रतिवेदनले शिक्षाको विश्वव्यापी अवस्थाको वारेमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । यस वर्षको प्रतिवेदन खासगरी शिक्षामा जनाएका प्रतिवद्धताहरूको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित (Accountability in Education: Meeting our commitments) रहेको छ । समग्रमा प्रतिवेदनले सिकाइ र गुणस्तरका क्षेत्रमा सरकारहरू जवाफदेहि हुन नसकेको र सुधारमा दोष लगाउने संस्कार कायम रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाकोे जवाफदेहिता स्थानीय सरकारहरू समक्ष पुगेको छ । हामीलाई विश्वास छ, स्थानीय सरकारहरू साच्चिकै शिक्षाको प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न जवाफदेहि हुनेछन् । यस्तो जवाफदेहिता शिक्षकहरू विद्यालय र अभिभावक प्रति, विद्यालय स्थानीय सरकारप्रति र स्थानीय सरकार समग्र जनता प्रति हुनुपर्ने खाँचो छ ।

हालैका दिनहरूमा प्रकाशित केही सरकारी रिपोर्टहरूले नै विद्यालयमा पढाइ हुने र त्यसको गुणस्तरको कुरा त पर जाओस् विद्यालय खुल्ने दिनपनि पूरा नभएको देखाएको छ । स्थानीय सरकारहरूका लागि पहिलो जवाफदेहिताको काम विद्यालय किन खुल्दैनन् ? खुलेका विद्यालयमा किन पढाइ हुँदैन ? र पढाइ भएको भनिएको विद्यालयका विद्यार्थीले किन सिकेका छैनन् ? भन्ने नै हुन सक्छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका काम गर्नुपर्ने यसका सरोकारवालाहरू दोष देखाउने संस्कृतिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । कक्षाकोठामा पढाउनु पर्ने शिक्षकले शिक्षामन्त्रीले विगारे भनेर चिन्तन गरिहेका छन् भने, शिक्षामन्त्री र सचिवले शिक्षकले नपढाएर विगारे भनेर भाषण र वक्तव्य वाजीगरिरहेको पाइन्छ । हामी सबै आफ्नो तोकिएको काम प्रति जवाफदेहि हुनुपर्ने समय आएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले पनि केन्द्रबाट केही निर्देशन आउला, कोही मान्छे आउला र काम थालौँला भन्ने सोचबाट बाहिर निस्केर जे सकिन्छ, जति सकिन्छ जुन जुन क्षेत्रमा सकिन्छ त्यहाँबाट कामको थालनी गर्नैपर्छ । सामुदायिक शिक्षाको क्षेत्रमा गर्ने विभिन्न कामहरूलाई स्थानीय सरकारले चुनौति भन्दा अवसरको रूपमा लिनु आवश्यक छ । आफ्नो क्षेत्रमा नियमित विद्यालय खुल्ने, विद्यालयमा पढाइ हुने र पढाइए अनुसार विद्यार्थीले सिकेको हुनुपर्ने काम गर्न निर्देशन खोजि रहने हो भने फेरी पनि विगतकै जस्तो केन्द्रलाई दोष लगाउने र जवाफेदेहिताबाट पन्छने काम मात्र हुन्छ ।

जवाफदेहिता भन्नाले खासगरी जसको काम जे हो त्यसले त्यो काम गर्यो वा गरेन, गरेन भने के कति कारणले गरेन र गर्यो भनेपनि कसरी गर्यो र त्यसको गुणस्तर, प्रभाव र परिवर्तन कस्तो रह्यो भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ । एउटा विद्यालयले तीन वर्षसम्म पढाएको विद्यार्थीले नेपाली वर्णमालाका सबै अक्षर चिन्न नसक्ने भन्ने अनुसन्धानका तथ्यहरू प्रकाशित भइरहँदा त्यसको जवाफ कसले दिने भन्ने अलमल भएको देखिन्छ । अर्थात् यसको जवाफ कसैले दिएको छैन । स्थानीय सरकारहरूले अब आफूहरूले गर्ने कामको पनि जवाफ दिने र अरुले गरेको काममा पनि प्रश्न गर्ने बन्नु आवश्यक देखिएको छ ।

कक्षाकोठाको पठनपाठन र विद्यार्थीको सिकाइका लागि जवाफदेहि हुनुपर्ने शिक्षकले हो । विद्यालयका लागि आवश्यक आर्थिक तथा मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा सहयोग गर्ने काम व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको हो । विद्यालयमा उपलब्ध विभिन्न स्रोतको उच्चतम् उपयोग गरी नतिजा निकाल्ने काम प्रधानाध्यापक र समग्र विद्यालय परिवारको हो । कक्षा ३ मा पढ्ने विद्यार्थीले क देखि ज्ञ सम्मका अक्षर र मात्रा नचिन्नु, १ देखि १०० सम्मका अंक भन्न नसक्ने अवस्थाका लागि सम्बन्धित कक्षाका तत् विषय पढाउने शिक्षक र प्रअले जवाफ दिनुपर्छ । यसका लागि अरुलाई कारण देखाएर दोष लगाएर उम्किन नपाउने व्यवस्था गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । कारणहरू खोजी गर्ने, छलफल र वहस गर्ने तथा समस्या समाधानको उपायको खोजी गर्ने काम सहकार्यको काम हो ।

यो शैक्षिक सत्र राजनीतिक स्थिरताका लागि हुँदै गरेका विभिन्न चरण र तहका निर्वाचनहरूबाट प्रभावित हुँदैछ । विद्यालयहरूमा निर्वाचनका मतदान केन्द्रहरू बनाइँदा र शिक्षकहरूलाई निर्वाचनका काममा परिचालन गर्दा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । दुई दिन मात्र विद्यालय विदा गरेर पनि निर्वाचन गर्न सकिने सम्भावना हुँदा हुँदै सरकार सञ्चालकहरू वेतुकमा विद्यालयहरूमा पाँच दिनको सार्वजनिक विदा दिइरहेका छन् । निर्वाचन केन्द्र नभएका विद्यालयमा एक दिनमात्र विदा दिए पुग्नेमा पाँच दिनको विदाले सबैका लागि हाइसञ्चो भएको छ ।

कतिपय विद्यार्थीले अहिले पनि पूरा सेटमा पाठ्य पुस्तक पाएका छैनन् । सन् २०११ देखि २०१५ सम्म शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेका सर्वेक्षण अनुसन्धानमा शैक्षिक सत्रको अन्त सम्म पनि दुई देखि ४ प्रतिशत विद्यार्थीसँग नेपाली, गणित, अङ्ग्रेजी विषयको पाठयपुस्तक हुँदैन । यसका लागि जवाफ कसले दिने ? स्थानीय सरकारका तर्फबाट सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउनु आवश्यक छ ।

विद्यार्थीको सिकाइस्तर पहिचान गर्न, कक्षा वृद्धि गर्न तथा अन्य प्रयोजनकालागि विद्यालय स्तरमा हुने विभिन्न परीक्षाको विश्वसनीयता अत्यन्तै कम रहेको अवस्था छ । शिक्षकहरूले प्रश्नपत्र बनाउने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने जस्ता आधारभूत कामहरू समेत नगरेको पाइएको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले परीक्षा नै नलिने गरेको तथ्य गत हप्ता मात्र सार्वजनिक भएको छ । पुरानै प्रश्नपत्र प्रयोग गर्ने, विभिन्न ठाउँबाट प्रश्नपत्रहरू किनेर ल्याउने प्रचलन बढ्दो छ, यसलाई शिक्षकलाई अल्छि मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि बनाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू दुधको साक्षी विरालो भने जस्ता भएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले धेरै ठूला काम नगरे पनि यस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिन सक्दा सुधारको थालनी मात्र होइन, जवाफदेहिताको पनि अभिवृद्धि हुँदै जानेछ ।

सामुदायिक शिक्षा सुधारमा सबैको चासो र ध्यान जानु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार केही बढी जिम्मेवार होलान्, तथापी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ । सन् २०३० का लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबद्धता जनाइएको विषयमा केन्द्र सरकारले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नु जरूरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य ४ मा भएको गुणस्तरलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्नु जरुरी छ ।

नयाँ विद्यालय खोल्ने भन्दा खुलेको विद्यालयको गुणस्तर बढाउने कार्यमा स्थानीय सरकारहरू केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । शिक्षा ऐनमा भएको नवौँ संशोधनले योग्य शिक्षक सेवा प्रवेशमा बञ्देज गरेको भन्दै आलोचना जारी छ । शिक्षक आफैंले मेहनत गरेर कक्षा कोठामा सुधार गर्न सक्यो भने बल्ल यो आलोचना हट्ला नत्र शिक्षकहरू माथि लागेको दोष सजिलै हट्ने छैन ।

यदि शिक्षकहरूले यो चुनौतिको सामना गर्न तयार नहुने हो भने सामुदायिक शिक्षा विग्रनुको कारण शिक्षकहरू नै हुनेछन् । आन्दोलन र संघर्षका लागि एक हुने शिक्षकहरू अब सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्नका लागि तयार भई हामीले गर्यौं हैँ भनेर देखाउनु पर्ने पनि समय आएको छ । सधैँ राज्यलाई मात्र दोष लगाएर जवाफदेहिताबाट उम्कने अब गर्नु हुँदैन र सधैँ त्यो सम्भव पनि नहोला ।

विद्यालय र शिक्षकहरूका लागि सरकार आफ्नै घरदैलोमा पुगेको छ । समस्या राख्न, सहयोग जुटाउन, गुणस्रतका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमा गर्न स्थानीय सरकारसँगै छन् । हिजोका दिनमा ती स्थानीय सरकार गठन गर्न र जनप्रतिनिधि बनाउन शिक्षकले ठूलै योगदान गरेका छन् । अब स्थानीयका लागि बनाएका सरकारबाट सहयोग लिएर विद्यालय बनाउँछौ भन्ने प्रण गर्दै काम गर्ने बेलाआएको छ । कुरा गर्ने र दोष लगाउने दिन सकिए ।