काठमाडौं २९ असार / सरकारले यस वर्ष शिक्षाका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ५ वर्षभन्दा धेरै अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई अवकाश दिन विशेष योजना ल्याइने उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा एक एक वटा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै शिक्षामा आधारभूत शिक्षाको निशुल्क  तथा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता  दिईएको छ । दुर्गम क्षेत्रका १ सय विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा गणित विज्ञान र अंग्रेजी विषय ब्रोडब्यान्ड सेवा मार्फत पढाइने  बजेटमा उल्लेख छ ।

शहरमा रहेका निजि विद्यालयले ग्रामीण भेगमा स्कुल सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि ८ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दि ब्यवस्था गर्ने, एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्ने ब्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।  

कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई रामनारायण मिश्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट ८० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने जनाईएको छ । 

मंगलबार सार्वजनिक आर्थिक बर्ष २०७२/ ७३ को बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८६ लाखको छ । 

बृद्ध भत्ता ५ सय बाट बढाएर मासिक एक हजार पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ । 

भूकम्पले पुर्या एको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

६ हजार हेक्टरमा पोखरी बनाउन ३७ करोड

मल र बीऊमा अनुदान दिनको लागि ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ।

प्रत्येक गाविसमा एकजना कृषि र पशु प्राविधिक

हाम्रो धरोहर, हाम्रै दायित्व अभियान संचालन गरिने ।

जिल्लामा ५० हजार युवालाई सिकर्मी डकर्मी तथा विजुली तालिम दिइने । यो गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने

रु दुइ लाख सम्मको सहयता ऋण भूकम्पमा पूर्ण घर भत्केकालाई

कृषि जन्य यन्त्रहरुमा शतप्रतिशत भन्सार छुट ।

३ वर्षभित्र देशभरिका सबै गाविसमा गाडीको बाटो र बिजुली पुर्यािउने घोषणा