- सुप्रभात भण्डारी / निजी बिद्यालयहरुको शुल्क व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्दछ।

सन्दर्भ नयां शैक्षिक शत्र शुल्क वृध्दि वा समायोजन भन्ने हो, २०६९ सालमा निर्धारण गरिएको शुल्क र सर्वोच्च अदालतले ३ वर्ष सम्म शुल्क नवढाउन दिएको आदेस (आदेस बिपरीत कतिपय बिद्यालयहरुले मासिक शुल्क वाहेक अन्य शुल्क वढाएको भन्ने सुनिन्छ) यसमा कतिपय बिद्यालयले शुल्क लिए अनुरुप शिक्षकलाइ तलव तोकिए वमोजिम दिएका छन, अर्काथरीले शुल्क तोकेअनुसार लिएका तर शिक्षकलाइ न्युन पारिश्रमिक दिएका अर्थात शिक्षकलाइ शोषण गरेका, तेश्रो थरीले शुल्क पनि कम लिएका र पारिश्रमिक पनि कम दिएका छन ।

अहिले कतिपय ले सरदर रु, ५०००, ६०००, र ७५०० क्रमशः प्राथमिक, निम्न मा बि र मा बि शिक्षकहरुकले पारिश्रमिक पाएको वुझिन्छ।

बिद्यार्थिवाट लिने शुल्क भने, क्रमशः ग श्रेणीले प्राबि निमाबि र माबिमा ११००, १२५० र १७०० रुपैयां मासिक शुल्क लिन पाउने ( ख र क श्रेणीले त्यसको २५ र ५० प्रतिशत वढि लिन पाउंछन) तोकिएको शिक्षकले पाउनुपर्ने तलव भने यस्तो छ, क्रमशः प्रबि, निमाबि र माबिमा,१७७३०, १८८००, र २४४०० छ। शुल्कका कारण बिद्यालय चल्नु पर्दछ तर बिद्यार्थिले सुबिधा पनि नपाउने, अभिभावक र शिक्षक शोषित र प्रताडित बन्न मिल्दैन त्यसैले व्यवहारिक र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्दछ ।

- भण्डारी अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष हुन्