काठमाडौं - अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संघीय संरचनामा शिक्षा मन्त्रालय केन्द्र र प्रदेश दुबै निकायमा रहने गरी खाका तयार पारेको छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी खाका तयार पारेको हो । उक्त खाका अनुसार केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रालय पनि समाबेश गरिने छ । प्रदेशमा भने  शिक्षा मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय समेत रहने खाका तयार भएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

पहिले १८ वटा मन्त्रालयको खाका तयार पारे पनि संसद अन्र्तगत राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा १५ वटा मन्त्रालय बनाइएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । अहिले मन्त्रालयको संख्या ३१ छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय रहने छन् । यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि केन्द्रमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय केन्द्रमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

समितिले तयार पारेको उक्त खाका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने योजना छ ।

यस्तै समितिले प्रदेशको राजधानी पनि तोकेको छ । भौतिक संरचना, सुरक्षाको अवस्था, ऐतिहासिक महत्व र भौगोलिक केन्द्रका लागि अवश्यक पर्ने मापदण्डका आधारमा प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रदेश नं. १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ वा हेटौँडा, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को दिपालय वा धनगढीलाई समितिले राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । तोकिएका प्रदेश राजधानीलाई प्रदेश सभापछि स्थायी बनाइने योजना छ ।