- लक्ष्मि प्रसाद पङ्गेनी / सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक उपलब्धी र सामुदायिक बिद्यालयप्रती जनताको बिश्वास खस्कदै गएको कुरा सबै सरोकारवालाहरुले महसुस गरेकै कुरा हो । यस सम्बन्धी धेरै बहस, पैरवी, सभा, गोष्ठी तथा सेमिनार नभएका पनि होइनन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापकहरुको सामुहिक प्रतिबद्धता पनि नआएको होइन । त्यस्तै विभिन्न पत्रपत्रिका एवम् सञ्चार माध्यममा शिक्षाविद्हरुका लेख रचना विचार र सुझावहरु पनि आएकै छन् ।शिक्षा विभागले परिपत्र र निर्देशन जारी गरेकै छ । 

तर खोइ त सामुदायिक बिद्यालयको स्तर सुध्रिएको ? जति पनि शिक्षा सम्बन्धि सभा गोष्ठी हुन्छन् अनि लेख रचना आउँछन् सबैको एउटै निष्कर्ष हुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा चरम राजनीति ब्यब्त छ, यसलाइ रोक्नु पर्छ । यदि यसो हो भने आखिर राजनीति कस्ले गरिरहेको छ ? यस्तो निष्कर्ष आउँदा समेत राजनीतिक दल किन मौन छन् ? उनिहरु बिद्यालयलाई किन राजनीति मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्दैनन् ? शिक्षा ऐन शंसोधन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कर्यान्वयन तथा अस्थायी शिक्षकका समस्या लामो समय देखि अलपत्र छ । यो काम गर्न को हो बाधक ? राज्यले उपलब्धी शुन्य विभिन्न क्षेत्रमा करोडौं खर्च गरिरहेको छ तर बर्षौ देखि सेवारत अस्थायी शिक्षकलाई केही रकम दिएर बिदा गर्न सक्दैन । बिद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राक्न सरकार र शिक्षा विभागलाइ कस्ले छेकेको छ ? 

विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य लिएका, दलका विभिन्न पदमा आसिन  शिक्षकलाइ किन कारबाही गरिदैन ? कि सरकार र विभागलाइ कुन शिक्षक कुन दल संग आबद्ध छन थाहा छैन ? यदि थाहा छैन भने हामी अभिभावकहरुसङ्ग सरकारले सुचना मागोस् हामी दिन तयार छौ । अर्कोतिर कुनै बिद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन्, आन्तरिक श्रोतबाट शिक्षक पाल्नु परेको छ भने कतै विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन् । त्यस्तै कतिपय शिक्षकहरु राजनीतिक दलकै आडमा सदरमुकाम र केन्द्रमा बर्षौ देखि काजमा छन् । यो कुरा जिशिकालाई अवगत भए पनि केही गर्न सक्दैन । फेरि कतिपय सामुदायिक बिद्यालयले शुल्क लिएर अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिरहेका छन् तर यो कार्य राज्यको नीति र संविधान संग मेल खादैन। अभिभावकहरु अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क तिर्न बाध्य छ्न् । शुल्क तिर्दा त्यही बिद्यालयमा राम्रो नतिजा आउने र शुल्क नतिर्दा नतिजा न्यून वा शून्य ? यो कसरी हुन्छ ? के यो तर्क र न्यायसंगत छ ? यदि सामुदायिक बिद्यालयको स्तर सुधार्ने हो भने सबैले भने झै बिद्यालयमा राजनीति बन्द गरौ । 

राजनीतिक दलहरुले सामुहिक प्रतिबद्धता गरौ । बिद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउं। अभिभावकको निगरानी बढाउँ । विद्यालय निरिक्षक र श्रोत ब्यक्तिलाई अनिवार्य अनुगमनमा खटाउं ।दण्ड र पुरस्कारको ब्यबस्था गरौ । शिक्षकलाइ बिद्यालय बाहिर काममा पठाउँदा अनुमती पत्र सहित खटाउं र अनुमतीपत्र नलिइ बिद्यालय बाहिर घुम्ने शिक्षक र प्र अ लाई स्पस्टिकरण सहित कारबाहीको ब्यवस्था गरौ।

प्रअलाई बर्षको चार पटक भन्दा बढी जिशिका जाने काम नदिउँ । जिशिअ, बिनि र श्रोतब्यक्ति नै महिनाको कम्तिमा दुई पटक बिद्यालय अनुगमनमा जाने वातावरण मिलाउं । कुनै पनि राजनितिक दलले शिक्षण पेशामा लागेकाहरुलाइ आफ्नो सदस्य नबनाउं । यसो गर्यौ भने सामुदायिक बिद्यालयमा पक्कै सुधार आउने छ । नत्र ूकाग कराउदै जान्छ,पिना सुक्दै जान्छ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न। 

- कावासोती ३, नवलपरासी